काठमाडौँः आगामी जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट घटकबीच एकता भएको दोस्रो वर्ष पूरा हुँदैछ। गठबन्धन बनाएर २०७४ को निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो।
राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित घोषणा सभामा एकता प्रक्रिया ३ महिनामा सक्ने उद्घोष गरिएको थियो। तर, २३ महिनासम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
वार्षिक क्यालेन्डर फेरिएको छ। २०७६ साललाई बिदाई गर्दै वर्ष २०७७ सालले प्रवेश पाएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा वर्ष २०७६ मा के-कस्ता उतारचढाव आए? पछिल्लो एक वर्षको गतिविधिलाई फर्केर हेर्ने प्रयास गरेका छौँ।
एकता प्रक्रियामै खेर गयो एक वर्ष
वर्ष २०७५ जस्तै २०७६ मा पनि पार्टीको एकता प्रक्रियामा नै रुमल्लियो नेकपा। तथापि मुख्य काम भने टुंगोमा पुर्याएको छ। प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, विभागहरुको टुंगो लागेको छ।
नेकपामा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग र विभागहरुले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। आन्तरिक रुपमा एकता टुंगो लागिसकेको र त्यसलाई औपचारिकता दिन बाँकी रहेको दाबी सचिवालय सदस्यहरुले गर्न छोडेका छैनन्।
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनभित्रै एकताका बाँकी काम टुंग्याउने निर्णय गरेका थिए। जुन निर्णयमा मात्रै सीमित हुन पुगे। समय लगाएरै भए पनि एकताका मुख्य काम सम्पन्न भएकोप्रति नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रसन्नतन प्रकट गरेको सुनिन्छ।
हेडसरको किचलो
नेकपाका केन्द्रीय ३२ विभागमध्ये पार्टीको स्कुल सञ्चालन गर्ने विभाग प्रमुख चयनमा भने किचलो लामो समय चल्यो। स्कुल विभाग प्रमुख अर्थात् हेडसर कसलाई बनाउने भन्ने विषयको विवाद सतहमै आएको थियो।
सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले दाबी गरेका थिए। त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्यहरु घनश्याम भुसाल र बेदुराम भुसालले पनि नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। विवाद नमिल्दा कतिपय सचिवालय बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएका थिए। स्कुल विभागको टुंगो लगाउन नसक्दा नेकपाले १५ दिनको होमवर्क होलिडे नै मनाएको थियो।
लामो रस्साकस्सीकाबीच अन्ततः साउन ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले स्कुल विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेललाई दियो। प्रवक्ता श्रेष्ठलाई भने प्रचार विभागको प्रमुख बनाइयो।
नेपालको वरीयता घटुवा, खनालको बढुवा
भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेताहरुको वरीयता फेरबदल गर्यो। पार्टी एकीकरणदेखि आफ्नो वरीयता खोसिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको पहिलो वरीयतामा राख्ने निर्णय गर्यो। पहिलो वरियतामा रहेका माधव नेपाल घटुवामा परे। पार्टी एकतापछि ओली र प्रचण्डपछि तेस्रो वरियतामा रहेका नेपाल चौथोमा पुगे। खनालले तेस्रो वरीयता पाउँदा माधव नेपाल रुष्ट बने। निर्णयमा नेपालले फरक मत लेखे।
नेपालको शुभकामना ओलीले गरे अस्वीकार
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यलाभका लागि भदौ ५ गते सिंगापुर जाने तयारी भइरहँदा बिहान सचिवालय बैठक बस्यो। बैठकमा ओली र नेता नेपालबीच चर्काचर्की भयो। जसले दुईबीचको सम्बन्धमा लामो समय तिक्तता रहिरह्यो।
बैठकमा ओलीलाई नेता नेपालले स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए। तर, ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कुभलो चिताएको भन्दै शुभेच्छा अस्वीकार गरे। आफूले दिएको स्वास्थ्यलाभको कामना अस्वीकार गरेपछि नेता नेपाल ओलीको स्वास्थ्यबारे बुझ्न गएनन्। ओली र नेपालबीच लामो समय बोलचाल नै बन्द भयो।
प्रचण्डलाई बैठक डाक्न अधिकार
नेकपामा माधव नेपालको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अडान कायम नै छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा एक व्यक्ति अनेक जिम्मेवारी दिन नहुने माग राख्दै आएका नेपालले आफ्नो नोट अफ डिसेन्टमा पनि सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। ओलीले पनि एकमात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग थियो, उनको नोट अफ डिसेन्टमा।
नेकपाले गत मंसिरमा मात्रै दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन भयो। मंसिर ५ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा प्रचण्ड र सरकार सञ्चालनको ओलीलाई दिनेगरि कार्य विभाजन टुंगो लगायो। ओली प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालभर प्रधानमन्त्री हुने तथा सरकारको काममा केन्द्रित हुने गरी नेताहरुबीच सहमति जुटेको थियो। अध्यक्ष भएर पनि भूमिकाविहीन भएका प्रचण्डले अधिकारका लागि निकै संघर्ष नै गरे।
अधिकार बाँडफाँड भए पनि ओलीले एकलौटी ढंगले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दै आइरहेका आरोप यथावत छ। प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
एक वर्षपछि स्थायी कमिटी
एकता प्रक्रियामा नै रुमल्लिएको ठ्याक्कै एक वर्षपछि स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। विधानमा स्थायी कमिटी ३ महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर विविध वहानामा स्थायी कमिटी बसेको थिएन। मंसिर २९ गतेदेखि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा एक सातासम्म बैठक चल्यो। बैठक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्यो। प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएनन्। एपेन्डिसाइटिसको अप्रेशनपछि ओली बालुवाटारमा आराम गरिरहेका थिए। ओलीसँगको परामर्शमा प्रचण्डले सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै बैठक समापन गरेका थिए।
एक वर्षपछि बसेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारका कामकाजबारे चर्को आलोचना गरे। सरकारका मन्त्रीहरुबाटै कामकाजमा प्रश्न उठे। संसदमा पेस भएको एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेको भन्दै बहस छेडियो। सदस्यहरु भीम रावल, देव गुरुङलगायतका नेताहरू खुलेरै एमसिसीको विपक्षमा उभिएका थिए। विवाद भएपछि एमसीसीबारे निर्णयको जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो।
बैठकमा भारतले नेपाली भूमि समेत समेटेर तयार पारेको नक्सा नमान्न सुझाव दिँदै नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
तोकियो महाधिवेशन
स्थायी कमिटी बैठकले माघ १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो। पार्टी एकताका बेला दर्ता प्रक्रियाका लागि मात्रै एकपटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक त्यसपछि बस्न सकेको थिएन। विधानमा ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बस्ने प्रावधान भए पनि बैठक नडाकिएकोमा सदस्यहरु रुष्ट थिए।
केन्द्रीय कमिटी पनि एजेण्डा नै नभएको एमसीसीमा केन्द्रित भयो। एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भए लागू गर्न नहुने पक्षमा आवाज चर्कियो। अन्ततः नेकपाले १० दिन अध्ययनको समय दिँदै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल नै बनायो। कार्यदलले संशोधनपछि मात्र एमसीसी पास गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
बैठकले विगतका कमी कमजोरीमा आत्मालोचित हुँदै २०७७ चैतको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महाधिवेशन तयारीका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बैठकले सांगठानिक एकताका बाँकी काम १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो। तर एकताका काम अझै यथावत नै छन्।
विधानमै नभएको पद सिर्जना, सात महिनापछि अनुमोदन
एकताका बेला नेकपाको विधानको दफा १८ मा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिवमात्रै रहने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, साउन ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले विधानमा नै व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता बामदेव गौतमका लागि उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। सो बैठकले पूर्व एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको थियो। नेकपामा विधान संशोधनको अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई छ।
सचिवालयको प्रस्तावमाथि सात महिनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन गरी वामदेवलाई उपाध्यक्ष अनुमोदन गरेको हो। एक व्यक्तिका लागि पद सिर्जना गरेको भन्दै नेकपामा विवाद भएको थियो।
स्थायी कमिटी सदस्य, केन्द्रीय सदस्यहरुले तल्लो तहमा पनि उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनलाई मात्र उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने कारण माग गरे पनि अन्ततः केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष बनाएको हो।
सभामुखको लडाईँ
गत असोजमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्माचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लाग्यो। असोज १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले महरालाई राजीनामा दिएर छानविनका लागि मार्ग प्रस्तत गर्न निर्देशन दियो। त्यसलगत्तै महराले पदबाट राजीनामा दिए। बजेट अधिवेशन सकिएकाले सभामुख रिक्त रह्यो। पुस ४ गतेबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै सभामुखका लागि नेकपामा लडाईँ सुरु भयो।
सभामुख पूर्व माओवादीको रहेकाले स्वतः पूर्वमाओवादीले पाउनुपर्ने एक खाले मत रह्यो। पूर्व पार्टीको मान्यता राख्न नहुने विषय अर्काथरिले उठाए।
पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुखका दाबेदार निस्किए। सभामुखका लागि ओलीले नेम्वाङ र प्रचण्डले सापकोटालाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेका थिए। तुम्बाहाङ्फेका पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले लविङ गरिन्।
पुस २६ गते प्रचण्डको अध्यक्षताम बसेको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गर्यो। जुन बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री भने मिर्गौला डायलासिसका लागि अस्पताल पुगेका थिए।
उक्त निर्णयले बालुवाटार र खुमलटारबीच दूरी बढायो। तुम्बाहाङ्फेले पार्टी निर्णय नमान्ने बताइन्। बालुवाटार र खुमलटारको द्वन्द्वलाई उनले केही समय चर्काइन्। अन्ततः लामो विवादबीच सापकोटाले नै सभामुखमा बाजी मारे। माघ ५ गतेको सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गर्यो। १२ गते सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए।
बामदेवको सदाबहार तरंग
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका सुत्रधार समेत रहेका नेता बामदेव गौतम बर्दियामा पराजित भए। कम्फर्ट जोनमा चुनाव लडेका गौतम अप्रत्याशित पराजय भए। त्यसयता उनी सदाबहार चर्चामै छन्। डोल्पा, काठमाडौँ ७ तथा कास्कीको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारको चर्चा बामदेवका नाममा भए। कतै कार्यकर्ताले साथ दिएनन् त कतै पार्टीका नेताले नै आश्वासनमात्र दिए।
राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न बामदेव नै मानेनन्। तर पछिल्ला दिनमा संसद् पुग्ने आकांक्षा पुनः देखाएका छन्। तर शर्तमा। राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेगरि संविधान संशोधन ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको माग छ। पार्टीले संशोधनको गृहकार्यका लागि कार्यदल नै बनाए पनि गुटगत झगडाले गौतमलाई साथ दिएन। गुटबाट बलाएको आकांक्षा गुटकै लडाईँमा सीमित छ। पछिल्लो समय कुनै निर्णय भएको छैन।
सिंगो सचिवालय बामदेवलाई मनोनीत गरेर सभामा लैजान तयार भए पनि प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन्। सचिवालय बैठकको आग्रह ओलीले मानेका छैनन्। सचिवालय बैठकले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा नेताहरु छन्। सचिवालय सदस्यहरु एक हुँदा पनि ओली आफ्नै अडानमा कायमै छन्।
राष्ट्रियसभामा दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका युवराज खतिवडाको स्थानमा बामदेवलाई पठाउने नेताहरुका प्रस्तावमा ओली सहमत नभएका हुन्। ओली खतिवडालाई दोहोर्उने पक्षमा छन्।
काण्डमा मुछिए नेता
नेकपा नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिए। वर्ष २०७६ मा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसँग जोडिएर वालुवाटार काण्ड चर्चामा आयो। वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनका छोरा नवीन पौडेलको नाम जोडिएको छ। जग्गा फिर्ताको शर्तमा कसुरबाट नवीनले उन्मुक्ति नै पाए।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिए। बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।
वर्षको अन्त्यमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चीनबाट औषधि खरिद गर्दा अनियमितता भएको खबर बाहिरिएको छ। जसमा सरकारका मन्त्रीहरु मुछिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि अनियमितताको आरोप छ। यस्तै उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गरेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि विवादित बनेका छन्।
