२०७६ को क्यालेन्डरमा कांग्रेस : १४ औँ महाधिवेशनको मितिको लफडादेखि नेताहरुको चर्काचर्कीसम्म

• नेत्र तामाङ -

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा सीमित कांग्रेस अर्को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्यका साथ यस वर्ष निकै तात्यो। नराम्रो हार ब्योहरेको कांग्रेसले अघिल्लो वर्ष समीक्षामै बितायो। बागी उम्मेद्वारलाई दोष लगाउनेदेखि केन्द्रीय नेतालाई दोष दिनसम्म पछि परेन।

यस वर्ष आन्तरिक रुपमा कांग्रेसले महत्वपूर्ण कदम चाल्यो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी इतरका नेताहरुबीच तीव्र मतभेद भए पनि कांग्रेसले महत्वपूर्ण गतिविधि सम्पन्न गर्‍यो।

जागरण अभियानका दुई चरण सम्पन्न हुनु, नेविसंघको विवाद टुंगिनु र आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बढाएर भए पनि १४औँ महाधिवेशनको मिति तोकिनु कांग्रेसको लागि यो वर्षको सुखद् पक्ष रह्यो।

मिचाहा सरकार, कमजोर प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाएको कांग्रेस सरकारले गरेका अनियमित गतिविधिमा पनि सशक्त रुपमा उत्रन सकेन। छाया सरकार बन्यो तर काम कारबाही फिक्का रहे। नागरिक स्तरबाट सरकारमाथि बग्रेल्ती प्रश्न उठाइँदा कांग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्न सकेन।

कतिपय अनियमितताको जरो पार्टी र नेतासम्म जोडिँदा प्रतिपक्षको आवाज कमजोर भयो। वाडडबडी प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा विवाद, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेता जोडिँदा प्रतिवादको धरातल कमजोर भयो। ललिता निवास प्रकरणमा त उपसभापति विजय गच्छदारविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भयो।

वर्षान्तमा भने कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण तातिएको कांग्रेस सेलाएको छ। महाधिवेशनका लागि भनिएका क्रियाशील सदस्यता वितरण रोकिएको छ। महाधिवेशन बाहेकका पार्टीका अन्य काम स्थगित छन्। तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने सम्भावना यसले टारिरहेको छ। भ्रातृ संगठनहरुको महाधिवेशनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। छ महिनाभित्र हुनेगरी तदर्थ समिति गठन भए पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै नेविसंघको महाधिवेशन तोकिएको अवधिमा हुने देखिँदैन। प्रेस युनियनको चैत २१ र २२ गते नेपालगन्जमा हुने भनिएको नवौँ महाधिवेशन स्थगित भइसकेको छ।

यही बेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहमतिको सरकारको प्रस्ताव गरिरहेका छन् भने सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयले विवादमा तानिएका छन्।

यही विषयमा कांग्रेस वृत्तमा एक नेताले अर्को नेतालाई चेतावनी दिनसम्म पनि पछि परेनन्। युवा नेताहरुले यो विषय पार्टीको लाइन हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

विवादका बाबजुद् महाधिवेशन मुखको वर्ष भएर होला समग्रमा २०७६ मा कांग्रेस चलायमान देखियो।

क्यालेन्डरमा कांग्रेस

वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसँग जुहारीदेखि जागरण अभियानसम्म

कांग्रेसले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाख १ गते सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको वर्ष २०७५ को समीक्षा गर्‍यो। र, असफल भएको निचोड निकाल्यो।

वैशाख ३ गते जागरण अभियान घोषणा भयो। ११ गतेबाट अभियान सुरु हुने मिति तोकियो। तर, १० गते पूर्व कोषाध्यक्ष रामकृष्ण ताम्रकारको निधनपछि अभियान वैशाख २५ बाटमात्रै0 शुरु भयो।

७७ जिल्लामै सरकारको विरोध गर्दै जागरण अभियान चलाइयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणअघि सदनमा सम्बोधन गर्दै थिए। त्यहीबेला सदनमा कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको जुहारी पर्‍यो। २४ गते कांग्रेस सांसदले सोधेको प्रश्नमा प्रम ओलीले कुन्ठा र निम्छरो शब्द प्रयोग गरेको भनेपछि सदन अवरोध भयो। तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदन जारी राखे।

२९ गते मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी बनेको विधेयकको विरोध गरे सभापति देउवाले। मिडियाप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएर ल्याइएको विधेयकलाई कांग्रेसले विभिन्न तहबाट विरोध गर्दै आएको थियो।

छाया सरकार गठनदेखि निधिलाई कार्यवाहक सभापतिसम्म

कांग्रेसले जेठ ६ गते छाया सरकार गठन गर्‍यो। सभापति देउवाको नेतृत्वमा ५८ जना सांसदलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्‍यो। सुरुका दिनमा केही सक्रिय देखिए पनि छाया सरकार अहिले छायामै छ।

९ गते सभापति देउवा पेटको उचपारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरे। उक्त समयमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो।

पार्टीले जेठ २६ गते प्रथम चरणको जागरण अभियान अन्त्य गर्‍यो। ३० गते पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पहिलो चरणको जागरण अभियान सफल भएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराए।

२७ गते गुठी सम्बन्धी बनेको विधेयकबारे विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनायो।

असारमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अवरुद्धदेखि देउवाविरुद्ध पौडेलको भेलासम्म

असार ३ गते युरोपबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको कार्यक्रम थियो सदनमा। तर कांग्रेसले अवरोध गर्‍यो। सोही दिन सिंहदरबार पुगेर पत्रकार सम्मेलन गरे प्रधानमन्त्रीले। अनि कांग्रेसको कदमको विरोध जनाए।

१५ गते सिटौलाले केही पत्रकारलाई आफ्नो निवासमा बोलाई संघीयता खारेजीको बाटोमा जान लाग्यो भनी चेतावनी दिए।

१९ गते नुवाकोटका सभापति जगदीश नरसिंह केसीको गोंगबुस्थित निवासमा वरिष्ठ नेता पौडेल, सिटौला, सुजता कोइरालाको भेटभयो। पार्टीमा देउवाको एकछत्र राजविरुद्ध जाने निर्णय उनीहरुले गरे।

कांग्रेसमा देउवा र देउवाइतरका नेताहरुको विवाद जारी थियो। २२ गते २ बजे बोलाइएको केन्द्रीय समिति साँझ पौने सातमामात्र सुरु भयो। यद्यपि देउवाइतरका केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारी सहभागी भएनन्। यसका बाबजुद् पनि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले चौधौँ महाधिवेशनको विषयमा १४ एजेन्डा प्रस्तुत गरे।

कांग्रेसले असार २५ गते विप्लव र नेकपालाई वार्ता गर्न अपिल गर्‍यो।

२९ गते पार्टीको नियमावली पारित गरेपछि बैठक स्थगित गरी बाढीपहिरो पीडितको राहतका लागि जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दियो।

आफूलाई उत्तेजित नबनाउन देउवाको धम्कीदेखि संघीय संरचनामा जानेसम्म

साउनमा पनि कांग्रेसको विवाद कायमै रह्यो ५ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति ९ गतेमात्र बस्यो। महाधिवेशनबारे छलफल चल्यो। १० गते पनि केन्द्रीय समिति जारी रह्यो। विधानको त्रृटिबारे छलफल चल्यो।

केन्द्रीय समितिमै देउवाले आफूलाई उत्तेजित नबनाउन धम्की दिए। १३ गते अन्तरिम संरचना बनाउन माग भयो। १४ गते देउवा र पौडेलबीच महाधिवेशनको मितिबारे विवाद चल्यो। १७ गते संघीय ढाँचामा संरचना लैजाने निर्देशिका बनाउने सहमति केन्द्रीय समितिबाट भयो।

२३ गते नेकपाको दस्तावेजको विरोध गर्‍यो। सरकारी जग्गामा बनेको नेकपाको कार्यालय छाड्न आग्रह गर्‍यो कांग्रेसले।

२६ गते आगामी महासमिति र महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका २०७६ केन्द्रीय समितिबाट पारित भयो।

भदौमा दोस्रो चरणको जागरण अभियानदेखि प्रशिक्षणसम्म

भदौमा कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु भयो। १८ गते झन्डै १६ पटकभन्दा बढी पटक बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय एकैचोटी सुनाइयो।

१९ गते दोस्रो चरणको जागरण कार्यक्रमको घोषणा भयो। दोस्रो चरणको जागरण अभियान २४ गतेबाट सुरु हुने घोषणा भयो।

भदौ २० गते बाग्मती प्रदेशका महाधिवशेन प्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण दिन भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रमा २ दिने प्रशिक्षण चल्यो। २४ गते वीपी स्मृतिमा रुख रोपेर अभियान शुरु भयो।

२६ गते बाँकेकी सभापति किरण कोइरालामाथि आक्रमण भएकोमा काँग्रेसले विरोध जनायो।

महिनाको अन्त्यमा ३१ गते नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भयो।

देउवाको बोलीप्रति राष्ट्रपतिको व्यंग्यदेखि संसदमा देउवाको विरोधसम्म

असोजमा देउवा संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए। २ गते उनले संसदमा सरकारको चर्को विरोध गरे। सायद त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ उनले सोही कुरा राष्ट्रिय सभागृहमा ३ गते दोहोर्‍याए। सरकारको विरोधमा बोलेको उनको बोली आफूले नबुझेको अभिव्यक्ति दिइन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले। राष्ट्रपति प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित थिइन्। देउवाको बोलीप्रति राष्ट्रपति भण्डारीको व्यङ्ग्य भएको भन्दै विवादसमेत भयो।

७ गते हिमतम जागरण अभियान दोस्रो चरण अन्त्य भयो। १० गते पार्टी उपसभापति गच्छदारलाई पार्टी एकताका बेला सहमति अनुरुप ११ जना केन्द्रीय सदस्य दिने र १३ जिल्लामा उपसभापति दिने केन्द्रीय समितिको निर्णय भयो।

असोज २६ गते रौतहट २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद मोहम्मद आफताव आलम पक्राउ परे। १२ वर्षअघि इँटाभट्टामा मानिस जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका उनको असोज २७ मा सांसद पद निलम्बनमा पर्‍यो। आलम हाल थुनामा छन्।

प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएकोमा आपत्ति

कात्तिक महिनाको पहिलो दिन कांग्रेसले उपनिर्वाचनको छलफलका लागि केन्द्रीय समिति डाक्यो। त्यसैगरी १९ गते कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बस्यो। बैठकले देउवा सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएको ओली सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनायो।

२१ गरे कालापानी र लिपुलेकबारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक भयो। कुटनीतिक रुपमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दियो।

उपनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको निष्कर्ष

मंसिरमा उपनिर्वाचन भयो। केही ठाउँमा नेकपाका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा मत पार्न सफल भयो।

धरान उपहानगरपालिकामा मेयर, भक्तपुरमा प्रदेशसभा सदस्य र चितवनका तीनवटै वडाध्यक्ष पदमा भएको जितले आत्मबल बढाएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो। कांग्रेसले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र सात वडाध्यक्ष पद भने गुमायो।

लामो समयको प्रयासपछि २६ गते केन्द्रीय समिति बस्यो। पौडेल पक्षको असहमतिका बाबजुद देउवाद्वारा ४१ भन्दा बढी विभाग गठनको प्रस्ताव गरे।

पुसमा देउवा र पौडेल पक्षको चर्काचर्की, सभापतिहरुको भेला

११ गते देउवाले पौडेललगायत अन्य पक्षको विरोधका बाबजुद् ४७ वटा विभाग गठन गरे। पौडेल पक्षको विरोध जारी राख्यो। देउवाको कदमबारे छलफल गर्न देउवा इतरका सभापतिहरुको भेला सानेपा पार्टी कार्यालयमा भयो। देउवाको निर्णय सच्याउन पौडेल, कोइराला, सिंह र सिटौलालगायतका नेताहरुले डाकेको भेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुस २१ बाट सुरु भयो।

उक्त भेलामा ४० भन्दा बढी पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति भेला भएका थिए। पहिलो दिन सबै सभापति सहभागी हुन सकेनन्। त्यसैले भेला तेस्रो दिनसम्म लम्बियो। तीन दिनको छलफलले सभापति देउवालाई बुझाउन ५ बुँदे ज्ञापनपत्र तयार पार्‍यो।

२३ गते साँझ तयार भएको ज्ञापनपत्र असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको नेतृत्व गर्दै आएका नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बिहीबार बिहान पढेर सुनाए। सोही दिन ब्रेकफास्टका लागि देउवाले कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुलाई बोलाएका थिए। सभापतिहरुले आफूलाई नबोलाएकोमा देउवाले चित्त दुखाए भने अब मिलेर जानुपर्छ भन्दै सभापतिहरुलाई खुसी बनाएर पठाए।

१५ गते सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसी पास गर्न सरकारलाई आग्रह गर्‍यो।

१७ राष्ट्रियसभाको उम्मेद्वार चयनका लागि पदाधिकारीलाई जिम्मा दिने केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय भयो। १९ गते उम्मेद्वार चयन भयो। माघ ९ का लागि तोकिएको थियो निर्वाचन।

२७ गते कांग्रेसले सभामुख चयन नभएकोमा विरोध जनायो। प्रतिनिधिसभालाई दलगत अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगायो। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा एक महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पदमुक्त भएका थिए।

माघमा महाधिवेशनको मिति तय, राष्ट्रिय सभामा क्षति, गच्छदार पदमुक्त

माघ ६ गते प्रदेश ५ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता वलदेव शर्मा पोखरेलको निधन भयो।

माघ ९ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट १६ जनाले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाए। सातै प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा २ नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का उम्मेद्वार विजयी भए। प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाबीच गठबन्धन भएको थियो। सबै स्थानमा पराजित भएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने राष्ट्रियसभामा ६ पदमा खुम्चियो।

गोलाप्रथा अनुसार फागुन २० मा दुई वर्षे कार्यकाल सकिनेमा नेकपाका ९ जना, कांग्रेसका ७, राजपाका २ र समाजवादी पार्टीका १ जना थिए। पहिलो निर्वाचनमा १३ सिट जितेको कांग्रेसलाई चिठ्ठा तान्दासमेत घाटा परेको थियो।

१३ गते महाधिवेशनको मिति तय भयो। केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ मंसिर ७ देखि १० सम्म काठमाडौँमा गर्ने भनी तोकिएको छ। उक्त मितिमा देउवाइतरका नेताहरुद्वारा विरोध गरे। विभिन्न संकट आइपर्ने भन्दै पौडेल, नेता प्रकाशमान सिंहलगायतले एक दुई महिना अघि सार्न दबाव दिइरहे।

१६ गते नेविसंघ केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन भयो। लामो समयदेखि विवादमा रहेको तदर्थ समिति गठन भएसँगै देउवाइतरका नेताहरु चुप बसे। त्यहीसँगै महाधिवेशनका स्थानीय कार्यतालिकामा केही हेरफेर भयो। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने सारिएन।

नेविसंघको अध्यक्षमा राजीव ढुंगाना र महामन्त्रीमा मनोज वैद्य र महेश्वरी कुवँर चयन गरियो। ६ महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने गरी तदर्थ समिति गठन भयो।

यहीबेला २२ गते उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो र सांसद पद निलम्बित भयो। गच्छदार संसदमा प्रतिपक्षी दलको उपनेता थिए।

कांग्रेसले २३ गते प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्‍यो। राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै संसदमा लगातार आवाज उठाइरह्यो। यद्यपि अदालतको कदममा विरोध गर्न नहुने भन्दै गच्छदारलाई कानुनी लडाईँ लड्न पार्टीले सुझाएपछि पछि हट्यो काँग्रेस।

२७ गते वुहानका नेपालीलाई उद्धार गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको माग गर्‍यो भने गच्छदारको मुद्दामा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने जनायो।

२९ गते वडामा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो पार्टीले २०७७ वैशाखभित्र केन्द्रमा पठाउने गरी। २०७७ साउन २५ भित्र क्रियाशिलबारे केन्द्रले निर्णय गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो।

तीन चरणको जागरण अभियानको तेस्रो चरण माघ १६ गते शहीद दिवसका दिनदेखि माघ २५ सम्मलाई निर्धारण गरिएको थियो। यो अभियान भने कोरोनाका कारण हुन सकेन।

फागुनमा प्रचण्डको विरोध, बास्कोटाको राजीनामा माग

फागुनको १ गते नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसको आपत्ति जनायो। प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग जोडेर विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिंसा बढाउन आफूलाई आग्रह गरेको बताएपछि कांग्रेस रिसाएको थियो।

२ गते राष्ट्रियसभाका सांसद दुर्गाप्रसाद उपाध्ययको निधन भयो। उनी प्रदेश ५ बाट निर्वाचित भएका थिए।

४ गते प्रतिपक्षको दृष्टिमा सरकारको दुई वर्ष शीर्षकमा सानेपमामा पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो। सरकार काण्डैकाण्डमा फसेको कांग्रेसको आरोप थियो।

६ गते गुल्मी कांग्रेसका प्रथम सभापति भागवत ज्ञवालीको निधन भयो।

८ गते सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजीनामा माग भयो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी अडियोमा घुस मागेको प्रकरणमा जोडिएका थिए।

१७ गते १३ वटा केन्द्रीय विभाग प्रमुख र पाँच आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे देउवाले। देउवा इतरका नेताहरुले भने विरोध गरे।

१९ गरे कोरोनाबारे १४ बुँदे अपिल जारी गर्‍यो। सोही दिन थप सात विभाग प्रमुख मनोनयन गरे देउवाले।

२१ गते कोरोनाका कारण महाधिवेशनबाहेक सबै कार्यक्रम रद्द भएको जनायो कांग्रेसले।

२३ गते देउवाद्वारा समायोजन सहमति अनुसार गच्छदारका ११ जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे।

२८ गते पूर्व केन्द्रीय सदस्य पूर्णकुमार शेर्मा लिम्बुको निधन भयो।

चैतमा सहमतिको सरकारको मागदेखि मध्यावधि निर्वाचनसम्म

३ गते कोरोनाको त्रासबीच सिटौला समूहको भेला अनुपम फुडल्यान्डमा भयो। कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो समूह नटुटेको देखाउन आयोजना गरिएको भेलामा उमाकान्त चौधरी भने उपस्थित भएनन्।

८ गते कोरोना त्रासले गर्दा चैत ९ बाट क्रियाशिल सदस्य वितरण चैत मसान्तसम्म स्थगित भएको जानकारी गरायो।

११ गते सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा कांग्रेसको ५० लाख सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो।

१३ गते रामचन्द्र पौडेलद्वारा फेसबुक लाइभमार्फत सहमतिको सरकारको विषय उठान गरे। उक्त प्रस्ताव कांग्रेस वृत्तमा पनि विवादमा तानियो।

यता २२ गते ऋषि धमलासँगको वार्तामा मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गरे। कोरोना संक्रमणपछि मध्यावधि आवश्यक देखिएको भन्ने उनको अभिव्यक्ति विवादमा आयो। जसले गर्दा कांग्रेसका युवा नेताहरुले विरोधसमेत जनाए।

२४ गते काग्रेसले कोभिड १९ स्वपरीक्षण एप सार्वजनिक गर्‍यो। स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रकरणमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको कांग्रेसले विरोध गर्‍यो। २५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले पनि सोहो निष्कर्ष निकाल्यो। यद्यपि कोरोना विरुद्धको कदममा भने सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्‍यो।