काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पान्डेमिकसँगै विश्व महाशक्तिमा नयाँ लडाइँ शुरु भएको छ। विश्व यतिबेला अमेरिका र चीनको खेमामा बाँडिएको छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जुट्न डाकिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद् बैठकमा पनि दुई शक्ति फरक ध्रुवमा विभाजित भए। पश्चिमा मुलुकको बाहुल्यता रहेको राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को भूमिकाको विषयलाई लिएर दुई महाशक्ति पुन: विभाजित देखिए। अमेरिका राष्ट्र संघ र डब्लुएचओको विपक्षमा उत्रियो भने चीन प्रतिरक्षामा।
कोरोना भाइरस आउटब्रेकसँगै चीन प्रति अनुदार देखिएको अमेरिकाले राष्ट्र संघ र डब्लुएचओको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिँदै गएपछि यो संकट समाधानका लागि भन्दै बिहीवार बोलाइएको भर्चुअल सुरक्षा परिषद् बैठकमा चीनले कोरोना महामारीलाई विश्वव्यापी चुनौतीका रुपमा व्याख्या गर्यो। उसले संकट समाधान गर्न राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले खेलेको भूमिकालाई पनि चीनले प्रशंसा गर्यो।
उता अमेरिकाले भने चीनतर्फ संकेत गर्दै संकटका बेला पारदर्शीता कायम राख्न जरुरी रहेको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर चीनले कोरोना भाइरसको वास्तविकता लुकाइरहेको आरोप लगायो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटकपटक डब्लुएचओमाथि आलोचना गरिरहेका छन्। अमेरिकाले दिँदै आएको फन्डिङ रोक्ने चेतावनीसमेत उनले दिँदै आएका छन्। ट्रम्पले कोभिड-१९ विरुद्ध डब्लुएचओले समयमै संकेत नगरेको र चीनमैत्री भएको आरोप लगाए। चीनबाट अन्य क्षेत्रमा भ्रमणमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध बोलेको आरोपसमेत ट्रम्पले लगाउँदै आएका छन्।
‘उनीहरुले यसलाई गलत भने। उनीहरुले वास्तवमै अवसर गुमाए। उनीहरुले एक महिना अगाडि नै यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्थ्यो। उनीहरुलाई थाहा थियो। थाहा हुनै पर्छ’, अप्रिल ७ को ह्वाइट हाउसमा भएको कोभिड-१९ मिडिया ब्रिफिङमा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘उनीहरु बढी चीन केन्द्रीत देखिन्छन्। हामीले त्यसलाई बुछ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यस विषयमा विचार गर्दै छौं।’
डब्लुएचओको वार्षिक बजेटमा अमेरिकाले १२ देखि १३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ। त्यस्तै बेइजिङको तीन प्रतशत योगदान छ।
‘उनीहरुले मेरो यात्रा प्रतिबन्धको निर्णयको आलोचना गरे। र, उनीहरु गलत थिए’, उनले भनेका थिए।
ट्रम्पले जनवरी ३१ मा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। जुन फेब्रुअरी २ बाट लागू भएको थियो।
ताइवानसँग हात बढाउँदै अमेरिका
चीनको मुख्य भूमिसँग कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको अमेरिकाले यतिबेला कोभिड-१९ को मौका पारेर ताइवानसँग हात मिलाउँदै गएको छ।
शुक्रवार मात्र ताइवानस्थित अमेरिकी ‘डी फ्याक्टो एम्बेसी (अमेरिकन इन्स्टिच्युट)’ले ताइवानसँग थप साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने बताएको छ। ‘एक चीन नीति’ प्रतिवद्ध कुनै पनि देशले ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्दैनन्। अमेरिका-ताइवानबीच पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छैन। तर, ताइवान रिलेसन एक्ट १९७९ को माध्यमवाट ताइवानसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्दै आएको छ।
यही कानुन बनेको ४१ वर्ष पुगेको दिन ताइपेइमा रहेको अमेरिकन इन्स्टिच्युटले फेसबुकमार्फत ताइवानसँग थप सम्बन्ध बढाउने घोषणा गर्यो। वासिङटनले बेइजिङसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थानपना गरेसँगै वासिङटनले ताइवान रिलेसन एक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
ताइवानलाई अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र संघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमले देशको मान्यता दिएका छैनन्। अमेरिका लगायतका केही पश्चिमा देशहरुले ताइवानसँग सम्बन्ध राख्दै देशको मान्यता दिने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
‘वन चाइना कन्सनसस’का आधारमा विश्वले ताइवानलाई चीनको एक अंगको रुपमा मान्दै आएका छन्। सन् १९७० मा अधिकांश देशहरुले गणतन्त्र चीन (ताइवान)सँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई जनगणतन्त्र चीन (मुख्यभूमि चीन)सँग सारे। १९७१ मा राष्ट्र संघको महासभाबाट चियाङ काइ सेक को प्रतिनिधित्वलाई खारेज गर्दै सुरक्षा परिषद्को सिट जनगणतन्त्रको लागि सुरक्षित गरेको थियो।
हालसम्म ताइवानले १५ देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। जसको सम्बन्ध चीनसँग छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा आएसँगै ताइवानसँगको सम्बन्धलाई जोड दिँदै आएका छन्। सन् २०१७ मा अमेरिकाले १२.४ बिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्ने कानुनलाई प्रमाणिकरण गर्यो।
त्यस्तै ताइवान ट्राभल एक्ट, नेशनल डिफेन्स अथोराइजेसन एक्ट लगायतका कानुन ट्रम्पले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। कोभिड-१९ पान्डेमिकसँगै चीनसँग तनाब बढ्दै गएसँगै अमेरिकाले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई जोडसमेत दिएको छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले फेब्रुअरीमा सैन्य ड्रिल गरेसँगै अमेरिकाले ताइवानमा आफ्नो वारप्लेन र वारसिप पठाएको थियो।
शनिवार मात्र ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी युएसएस बेरी र मिलिटरी एयरक्राफ्ट ताइवान नजिक अप्रेसनमा रहेको बताएको थियो। गत महिना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ताइवानसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि ताइवान अलाइ इन्टरनेसनल प्रोटेक्सन एण्ड इन्हासन्समेन्ट इनिसिएटिभ (ताइपेइ) एक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो कानुनले अमेरिकालाई ताइवानमा आर्थिक, कुटनीति, सुरक्षा संलग्नता बढाउन अधिकार दिन्छ। यसले विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले ताइवानलाई सदस्यता दिन आह्वान गरेको छ।
सन् २०१६ मा साइ इङ वेन ताइवानको ‘राष्ट्रपति’मा निर्वाचित भएसँगै एक चीन नीतिको विरोध गर्दै आएकी छन् भने अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई जोड दिँदै आएकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्न ताइवानले अमेरिकासहित युरोपका देशहरुलाई एक करोड सर्जिकल मास्क तथा अन्य स्वास्थ्य सामाग्री सहयोगको अफर गरेको छ। यही मौका पारेर अमेरिकाले चीनमाथि दबाब दिन ताइवानलाई अगाडि बढाएको छ।
ताइपेइको तामकाङ विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रध्यापक अलेक्जेन्डर हुवाङ चिइच चेङले वासिङटनले चीनलाई काउन्टर गर्ने रणनीतिका साथ ताइवानसँगको सम्बन्धमा जोड दिइरहेको बताए।
‘पाण्डेमिकले अमेरिकालाई एउटा अवसर दिएको छ। तर, पछिल्ला विकास क्रमले क्रस स्टेइट रिलेसनलाई खराब बनाउँछ,’ उनले भने।
क्रस इस्ट्रेइट रिलेसन मुख्यभूमि चीन र ताइवानबीचको सम्बन्धलाई बुझिन्छ।
बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो विशेष क्षेत्रको रुपमा राख्दै आएको छ। उसले ताइवान जसरी पनि मुख्यभूमि चीनसँग जोडिनै पर्ने बताउँदै आएको छ। गत वर्ष नै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले ताइवान चीनमा समाहित हुनुपर्ने र हुने बताएका थिए। उनले एक देश दुई पद्धतिका आधारमा शान्तिपूर्ण एकताका लागि आह्वान गरेका थिए। त्यतिबेला नै उनले चीनसँग शक्ति प्रयोगको अधिकार रहेको बताएका थिए।
राष्ट्रपति सीले ताइवानसँगको सम्बन्ध आन्तरिक राजनीति भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको बताएका थिए।
