काठमाडौँः मुलुक तीन सातादेखि लकडाउनमा छ। कोरोना जोखिम बढेपछि संघीय संसद्को अधिवेशन समेत अन्त्य गरिएको छ। पछिल्लो एक महिनायता सदन र विषयगत समिति सक्रिय समेत हुन सकेका थिएनन्।
तर, पछिल्लो समयमा भर्चुअल रुपमा भए पनि मिनी संसद सञ्चालन हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस जोखिम न्यूनीकरणका लागि अघि बढाएका काम कारबाही विवादित हुँदै गर्दा संसदीय समितिलाई कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय बनाइनुपर्ने माग बढेको हो।
सोही अनुसार सोमबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वपक्षीय परामर्श समेत गरेका छन्।
सभामुख र अध्यक्ष परामर्शमा हुँदा प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थय समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भने अनौपचारिक रुपमा समिति बैठक नै चलाएकी छिन्। उक्त परामर्शका आधारमा समितिले सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ।
समितिले कोरोना उपचारसँग सम्बन्धित भेन्टिलेटर, किट,पीपीई, मास्क लगायतका सामाग्री चाँडोभन्दा चाँडो खरिद गरी वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, परीक्षणलाई तीव्रता दिन पनि सुझाएको छ।
यस्तै, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेकाको खाने बस्ने प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। लकडाउनले समस्यामा परेका विपन्नलाई उचित खानपानको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले कोरोना बाहेक अन्य रोगका विरामीको उपचार हुने सुनिश्चितताका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कोरोना त्रासमा परेकालाई मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न उपकरणहरु गुणस्तरीय भएको सुनिश्चित गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र एम्बुलेन्स चालकलाई पनि पर्याप्त रुपमा सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
