राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलवार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)लाई अमेरिकाले दिँदै आएको अनुदान रोक्न आफ्नो प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताए। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पान्डेमिकको उच्च विन्दुमा ट्रम्पको यस्तो निर्णय आएको हो। यसबाट कोभिड-१९ विरुद्ध उनको प्रशासनले चालेको अबेर र अस्तव्यस्त कदमको बचावट गर्ने उनले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।
अमेरिका डब्लुएचओको सबैभन्दा ठूलो दाता हो। उसले डब्लुएचओलाई सदस्यता शुल्क तथा अन्य सहयोग गरी करिब ४०० मिलियन डलर वार्षिक रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ।
सैद्धान्तिक रुपमा संसदले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको लागि पारित गरेको अनुदानलाई ह्वाइट हाउसले रोक्न मिल्दैन। तर ट्रम्प प्रशासनले यस्ता संवैधानिक अवरोधबाट पार पाउन केहि बाटो पत्ता लगाएको छ : अनुदानको भुक्तानी नगर्ने अथवा प्रतिबन्ध लागू गर्ने।
‘यो निर्णयले विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्छ’, ड्युक युनिभर्सिटीको सेन्टर फर पोलिसी इम्प्याक्ट इन ग्लोबल हेल्थका निर्देशक ग्याभिन यामीले भने, ‘उनले आफ्नै गल्तीहरु लुकाउने काशिस गरिरहेका छन्। जुन गल्ती कोभिड-१९ विरुद्धको सबैभन्दा खराब सरकारी प्रतिकार्य थियो।’
कोभिड-१९ पान्डेमिकविरुद्ध डब्लुएचओको प्रतिकार्य उत्कृष्ट नभएको भने जनस्वास्थ्य अधिकारीहरु पनि स्वीकार गर्छन्। तर, यो २०१४ मा इबोलाविरुद्धको कदम भन्दा राम्रो थियो। अनि अमेरिकाको कदम भन्दा निकै राम्रो।
डब्लुएचओले वुहानमा भएको कोभिड-१९ को आउटब्रेक बारे पहिलो पटक जनवरी ५ मा सचेत गराएको थियो। त्यस्तै, जनवरी ७ बाट उसले जनस्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई टेलिकन्फ्रेन्स कलमार्फत ब्रिफिङ गर्न शुरु गरेको थियो। जनवरी ९ मा डब्लुएचओले सदस्य राष्ट्रहरुलाई कोभिड-१९ जोखिम पहिचान र योजनाका लागि निर्देशिका जारी गरेको हो।
ट्रम्प र उनका समर्थकहरुले भने १४ जनवरीमा गरिएको डब्लुएचओको ट्विटमा जोड दिएका छन्। जसमा चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले मानिसबाट मानिसमा सर्ने स्पष्ट प्रमाण नभेटिएको भन्ने उल्लेख गरिएको थियो।
Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG
— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020
डब्लुएचओले आउटब्रेकको स्रोतमा सदस्य राष्ट्रले गरेको उक्त अध्ययनको रिपोर्ट गरिरहँदा डब्लुएचओका अधिकारीहरुले भने अन्य राष्ट्रलाई मानिसबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बारे सचेत गराइरहेका थिए। यसअघिका कोरोना भाइरस आउटब्रेकहरुको अनुभवका आधारमा १० र ११ जनवरीमा भएको टेक्निकल ब्रिफिङ र १४ जनवरीमा भएको प्रेस ब्रिफिङमा ‘ह्युम-टू-ह्युम ट्रान्समिसन’ पनि सम्भावना रहेको भन्दै सचेत गराइएको थियो।
पान्डेमिकको सुरुवाति अवस्थामा गरिएको एउटा ट्विटलाई नै डब्लुएचओको स्थिति हो भन्ने ठान्नु हाँस्यास्पद भएको निर्देशक यामीले बताए।
उनले भने, ‘विज्ञानको काम भनेको नै सुरुवाति परिकल्पना र विचारहरुलाई नयाँ तथ्यको आधारमा अपडेट गर्नु हो।’
जनवरी २३ मा डब्लुएचओले मानिसबाट मानिसमा सर्ने तथ्यको पुष्टि गर्दै कोरोना भाइरसको जोखिम सम्बन्धी आफ्नो परिभाषा अपडेट गरेको थियो। र, विश्वव्यापी रुपमा यसको जोखिम निकै उच्च रहेको बताएको थियो। त्यसको हप्दा दिनपछि त विश्वव्यापी संकट नै घोषणा गरेको थियो।
ट्रम्पले मंगलवार अनुदान रोक्ने घोषणा गर्दै डब्लुएचओ आउटब्रेकको स्रोत विज्ञ पठाउन र नमुना संकलन गर्न असफल भएको आरोप लगाएका थिए। सोही असफलताका कारण कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरु विफल भएको उनको दावी छ।
तर, सत्य के हो भने बेइजिङले डब्लुएचओका प्रतिनिधिलाई आउटब्रेक भएको पहिलो हप्तामा वुहान जान दिएको थिएन। जनवरी २९ मा डब्लुएचओका महानिर्देशक तेद्रोस अदानोम गेब्रेएसुस स्वयं बेइजिङ पुगेर वुहान जाने अनुमति र सूचना आदानप्रदानको लागि राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लबिङ गर्नु परेको थियो। फेब्रुअरी २२ मा मात्रै डब्लुएचओको टोलीले वुहान जाने अनुमति पाएको थियो। सीको चापलुसी गरेको र सत्य लुकाउन बेइजिङको मद्दत गरेको भन्दै महानिर्देशक तेद्रोसको आलोचना पनि गरिएको छ। उनका समर्थकहरुले भने तेद्रोसको सो डिप्लोमेसी वुहान जान पाउने अनुमतिको मुल्य भएको बताएका छन्।
तर, सीको चापलुसी गर्न ट्रम्प पनि पछि परेका छैनन्।
२५ जनवरीमा उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न चीनले कडा मेहेनत गरिरहेको छ… उसको प्रयास र पारदर्शीताको लागि अमेरिका कदर गर्दछ।’
China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020
डब्लुएचओले नमुना संकलनमा ढिलाई गर्दा कोरोना रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास विफल भएको भन्ने तर्क पनि गलत छ। चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले जनवरी ११ मै कोभिड-१९ को ‘जेनेटिक सिक्वेन्स’ सार्वजनिक गरेका थिए।
फेब्रुअरीको सुरुवात तिर नै डब्लुएचओ कोभिड-१९ टेस्ट विश्वव्यापी रुपमा वितरण गर्ने अवस्थामा आइसकेको थियो। तर, अमेरिकी सरकारले नै त्यसको स्वीकृति गर्न नचाहेको हो। सोही समयमा अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिडिसी)ले टेस्ट उत्पादन गरेको थियो, जुन त्रुटियुक्त हुँदा स्थगित गरियो।
फ्रेबुअरीभरी अमेरिकामा परीक्षण भएको थिएन। त्यसकारण पनि न्यून बिरामी देखिएकाले ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोना भाइरसको प्रभाव नभएको भन्ने बुझेका थिए।
डब्लुएचओले आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गरेको करिब एक महिना २४ जनवरीमा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘अमेरिकामा कोरोना भाइरस पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा छ। हामी सम्बन्धित सबैसँग समपर्कमा छौँ। सिडिसी र डब्लुएचओले कडा मेहेनत गरिरहेका छन्। स्टक मार्केट पनि निकै राम्रो देखिएको छ।’
गत केही हप्तादेखिमात्रै ट्रम्प डब्लुएचओविरुद्ध खनिएका हुन्। आफ्नो प्रशासनको प्रभावहीन कदमपछि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि उनी रुष्ट बनेका हुन्।
अमेरिकाले अनुदान रोक्दा पर्ने असरलाई अन्य देशको राहतले मत्थर पार्ने देखिन्छ। किनकी अन्य देशले डब्लुएचओलाई विश्वास गरी निर्धक्कसँग आर्थिक सहायताको घोषणा गरेका छन्। उदाहरणको लागि बेलायतले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न र यसविरुद्ध लड्न २०० मिलियन पाउन्ड नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको घोषणा गरेको छ। जसमध्ये ६५ मिलियन पाउन्ड डब्लुएचओलाई जानेछ।
(द गार्डियन पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित यो सामग्री पहिलोपोस्टका लागि भावानुवाद गरिएको हो)
