काठमाडौं : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले मंगलवार सर्कूलर जारी गर्यो। भनियो, 'हात मुख जोड्न बञ्चितलाई तत्कालै राहत दिनु। जो जहाँको भए पनि मानवीयता देखाउनुपर्यो।'
नागरिकहरु जोखिम मोलेर सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्न थालेपछि महासंघले निर्देशन दिएको थियो।
महासंघको बुझाई छ, 'मान्छेले खान पाएनन् र लकडाउन उल्लङ्घन गरेर हिँड्न थाले। जोखिम मोलेर हिँड्न नदिन स्थानीय तहले कुनै काम गरेनन्। राहत पाउनै पर्नेले पाएनन्। खानै नपाएपछि बाटोमा निस्केकालाई कसरी रोक्ने। प्रहरीले लाठी हान्न पनि मिल्दैन्।'
महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ यो समस्यामा मुख्य दुई कारण देख्छन्। पहिलो, स्थानीय तहमा राहत वितरण पारदर्शी भएन। दोस्रो, मान्छेले विषम परिस्थितिलाई बुझेनन्।
श्रेष्ठको तर्क छ, 'काठमाडौँमा मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो तर काठमाडौँबाहिर स्थानीय तहले चाहे भने रोक्न सक्दैनन् र? श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्।
स्थानीय तहले लकडाउनका धेरै समस्या समाधान गरिरहेको दावी श्रेष्ठको छ। तर पैदलै लामो यात्रामा निस्कनेहरुको व्यवस्थापनमा भने चुकेको उनी बताउँछन्।
'वडा-वडामा काम गर्नुपर्यो। कसलाई राहत चाहिने हो। भोको को छ? व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। यति गर्दा पनि हिँड्न खोज्नेलाई सम्झाउनुपर्यो।', उनी सुझाव दिन्छन्।
सरकारी निकायको समन्वय अभावले समस्या आइरहेको श्रेष्ठ स्वीकार्छन्। एकद्वार प्रणाली भने पनि काम गराइमा एकद्वार नभएको उनको बुझाई छ।
'मेरा गाउँपालिकाका नागरिक काठमाडौँमा भोकै परे भनेर मैले नै राहत बोकेर त हिँड्ने होइन नि। त्यो त्यहाँकै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्यो। यसमा समन्वय हुनुपर्यो,' श्रेष्ठ भन्छन्।
के गर्दैछ सरकार?
लामो दूरीमा समेत नागरिक पैदल यात्रा गरिरहेका छन्। यसबारेमा सरकार करिब बेखबर जस्तै छ।
सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय वा प्रदेश सरकारसँग यसबारे कुनै समन्वय गरेको देखिन्न। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ कोही नागरिक भोकले नमर्ने दावी गर्छन्।
'अहिले केही छैन्। सबैले लकडाउन पालना गरेर बस्ने हो। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन्' नेम्वाङले भने।
नेम्वाङ जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्,'कोही भोकले मर्दैनन्। काम पाएन, खान पाएन भने पसल खुलाउने र तत् तत् ठाउँमा व्यवस्था मिलाउन भनेका छौँ।'
मन्त्री नेम्वाङ स्थानीय सरकारले अहिले अलपत्र परेकालाई व्यवस्थापन गरिरहेको दावी गर्छन्।
मन्त्रीले यस्तो दावी गरिरहँदा महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ भने सरकारी निकायबीच समन्वय नै नभएको बताउँछन्। समन्वय नै नभएकाले मान्छेहरु हिँड्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको उनको बुझाई छ।
राहत वितरणमा मन्त्री नै असन्तुष्ट
मन्त्री नेम्वाङ सही र उपयुक्त ढंगबाट राहत वितरण नभएकोमा भने असन्तुष्ट छन्।
उनी प्रश्न गर्छन्, 'एउटै वडामा बीस-बीस हजार मानिस कहाँबाट आए? यो ठिक ढंगले काम भइरहेको छैन।'
स्थानीय तहले पनि विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर राहत दिनुपर्ने बताउँछन्। नेम्वाङले लकडाउन झनै कसिलो पारिने बताउँछन्।
बाटोमा अलपत्र परेका नागरिक जहाँ छन् त्यहीँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको नेम्वाङको भनाई छ।
'प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा निगरानी गरेको छ। आवश्यक ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। तर भागेर जाने राति-राति लुकेर जानेलाई कसले के गर्न सक्छ र? यसमा न स्थानीय तहले सक्छ न कसैले सक्छ', नेम्वाङले भने।
