काठमाडौं : कोभिड-१९ को त्रासका कारण मानिसहरु शहरदेखि गाउँ पसेका छन्। यतिबेला संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ। काठमाडौंमा बस्ने बाहिरी जिल्लाका अधिकांश मानिसहरु गाउँ फर्किएका छन्।
लकडाउनकै कारण गाउँ पसेका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाले अनुदानको घोषणा गरेको छ।
कोभिड-१९ का कारण विश्वभरी नै खाद्य संकट हुन सक्ने विश्व खाद्य संगठनले चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा धुर्कोट गाउँपालिकाले खाद्य संकटलाई टार्नका लागि गाउँपालिका भित्र कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अनुदानको घोषणा गरिएको हो।
चैत ३० गतेको बैठकले गाउँ कार्यपालिकाले कृषि उत्पादनमा लाग्ने युवाहरुका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
अनुदान लिन चाहनेहरु १५ दिन भित्र वडा कार्यालयमा निवेदन दिनसमेत गाउँपालिकाले आह्वान गरेको छ।
बैठकको निर्णय अनुसार बाँझो जग्गामा सुन्तला, कागती तथा अन्य फलफूल खेती गरेमा प्रति रोपनी रु ३,००० का दरले अनुदान पाउने छन्। त्यस्तै, बाँझो जग्गामा अन्नबाली, तरकारीवाली तथा मसलेदार खेती गरेमा प्रति रोपनी रु ४,००० का दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ।
त्यस्तै विपन्न मजदुरको परिवारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वा अरु कसैको बाँझो जग्गा लिजमा लिए अन्नबाली, तरकारीबाली, फलफूल तथा मसलेदार खेती गरेमा प्रति रोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने जनाएको छ। गाउँपालिकाले विपन्न तथा मजदुरहरुको रुपमा गाउँपालिकाबाट लकडाउनका समयमा राहत सामाग्री लिएका व्यक्तिको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ।
त्यस्तै, खेत बाँझो राख्नेलाई जरिवाना स्वरुप भूमिकरमा वृद्धि गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
'यदि कुनै व्यक्तिले खेती योग्य जमिनमा खेती नगरी बाँझो राखे आगामी गाउँसभाबाट पास हुने गरि भूमिकर वृद्धि गरिने व्यहोरा समेत जानाकारीका लागि अनुरोध छ,' गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
खेती गर्नेले अनुदानका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी पूर्जाको प्रमाणपत्र, लिजमा लिएको सम्झौता, जमिनको क्षेत्रफलको विवरण, वडा कार्यालयको सिफारिस र कृषि प्राविधिकको सिफारिस लिनुपर्ने छ। अनुदान प्राप्त गर्नका लागि विगत दुई वर्षदेखि खेती योग्य जमिन बाँझो भएको हुनुपर्नेसमेत गाउँपालिकाले जनाएको छ।
'हाम्रो उद्देश्य भनेको गाउँमा खाद्यान्ननको अभाव नहोस भन्ने हो,' गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्रीले भने, 'घरमा जनशक्ति नभएका कारण खेतीयोग्य जमिनहरु अहिले बाँझा छन्। ती जमिनमा उत्पादन भयो भने स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि पनि हुन्छ। आम्दानी बढ्छ। खाद्यान्न अभाव पनि हुँदैन भनेर नै अनुदानको योजना ल्याएका हौँ।'
विश्वभर कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिएसँगै युवाहरु विदेशबाट फर्किएका छन्। शहर देखि गाउँ पसेका छन्। जनशक्ति गाउँमा आएको बेला उत्पादनमा प्रयोग गराउन यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए।
'युवा गाउँमा थिएनन्। खेत बाँझा थिए। अहिले गाउँमा आएका बेला उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेका हौं,' उनले भने, 'उत्पादनमा जोडिएपछि विदेशिन र शहर पस्ने पनि कमी हुने अपेक्षा छ।'
यसरी अनुदानका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिकरुपमा समेत आवेदन दिन सकिने उपाध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए।
त्यसका लागि प्रत्येक वडामा रहेका कृषि प्राविधिकहरुले मूल्याङ्कन गर्ने उनले बताए।
'हामीले पाँचै वटा वडामा कति खेतीयोग्य जमिन बाँझो छन अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि हामीले कुन जमिनमा कस्तो खेती गर्न सकिन्छ। सोही आधारमा पनि अनुदान बाडिन्छ।'
अनुदान प्राप्त गर्नका लागि निवेदकले खेती गर्न सुरु भने गरेको हुनुपर्ने छ।
'निवेदन दिएर मात्र हुँदैन। खेती गर्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्यो,' खत्रीले भने, 'धान रोप्ने बेला भएको छ बीउ छरेको हुनुपर्यो। बाँझो रहेको खेत जोतेको हुनुपर्यो। खेती गर्छ अब खेती हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र अनुदान दिइन्छ। त्यसका लागि अनुगमन पनि गरिन्छ।'
