ओलीको असफलताको मूल्य सबै नेपालीले चुकाउनुपर्ने गगन थापाको टिप्पणी, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव

• गगन थापा -

अहिलेको महाव्याधि कोरोना भाइरसको संकटमा हाम्रा कुराले सरकारको विश्वसनीयतामा कमी नआओस् भन्ने हो। अहिले हामीले पूर्ण रुपमा सघाउने हो। झक्झक्याइरहेका छौं।

सहमतिको सरकार र उच्चस्तरीय समिति होइन बरु संसदको भर्चुअल बैठक राख्नुपर्छ। समितिको बैठक डाकियोस्। सबै काम गर्ने सरकारले हो, हामीले सहयोग गर्ने हो।

हामीले सरकारलाई हामीलाई बोलाउनुस्, हाम्रो कुरा सुन्नुस्, छलफल गर्नुस्, तपाईँका अफ्ठ्यारालाई भन्नुस्। हाम्रो एङ्गल पनि हेर्नुस्।

किनकि यस बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असफलतासँग उहाँको पार्टी र जीवनमात्र होइन नेपाल र नेपालीको जीवन जोडिएको छ। अहिले उहाँको असफलताको मूल्य आम नेपालीले चुकाउनुपर्छ। मेरो असफलता अहिले कसैले चिताएका छैनन् भन्ने उहाँले सोच्ने कि न सोच्ने?

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अघि सारेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छैन। र संविधानबाहिरको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले खारेज गरेको छ।

कोरोनाका नाममा निजी अस्पतालले विरामी नलिनु अपराध

यस्तो बेलामा निजी सरकारी भन्ने नै हुँदैन। वैधानिक हिसाबले पनि हुँदैन। निजीले स्वीकृत लिँदा यस्तो आपतकालीन अवस्थामा सरकारले जेजे काम लगाउँछ म सबै काम गर्छु र म सरकारी बराबर काम गर्छु भन्ने सार मानेर लिएको हुन्छ। उसको निजी स्वार्थ हुँदैन। उसको निजी सम्पत्ति पो लिन हुँदैन। खोस्न पो पाइन्न। अरु सबै काम लगाउन पाइन्छ।

दोस्रो, मैले सुरुमै संसदमा प्रस्ताव राख्ने बेलामा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सार्वजनिक र पर्सनल्ली भनेको थिएँ, काठमाडौंमा तपाईँ एउटा प्राइभेट मेडिकल कलेज लिइहाल्नुस् अहिले नै। आवश्यक परे दुईटा लिनुस्। डेडिकेटेड कोरोना ट्रिटमेन्ट गर्ने अस्पताल बनाउनुस् तत्कालका लागि। केही समयको लागि अन्त जानै पर्दैन। टिचिङ वीरजस्ता अस्पतालमा नियमित उपचार दिन लगाउनुस्। यसरी नियमित उपचार प्रभावित भएन। र, प्रत्येक यस साइजको अस्पतालको अगाडि फिभर क्लिनिक खोल्न लगाउनुस्। एक जनालाई छुट नदिनुस्। तपाईँसँग यो अधिकार छ। तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ।

यतिमात्रै होइन, काठमाडौंमा १० प्रतिशत फ्रि बेड दिनुपर्छ भन्ने नियममा छ, कार्यान्वयन भएको रहेनछ। कार्यान्वयन गराउन सुरु गर्दा बल्ल मैले के थाहा पाएँ भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता पनि भएको रहेनछ। दर्ता भएका कतिले नवीकरण नै गरेको थिएन। ५१/५२ सालतिर एकपटक दर्ता भएको रहेछ, त्यसपछि कहिले फर्केर पनि आएको रहेनछ। ठूलोठूलो अस्पताल पनि। प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर मेडिकल कलेज भनेर चलेको छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यसले चिन्दा पनि चिन्दा रहेनछन्। रातारात निर्देशिका बनाएर मैले एउटा मेडिकल कलेज ४० लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि गरेको थिएँ। ४० लाख, ३० लाख, २० लाख फाइन तिराएर एक महिनाको समय दिएर, दर्ता नगरे खारेज गर्छु भनेपछि दर्ता गरेँ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले धेरै ठूलो सहयोग पनि गर्नुभयो। वीरगंजको नेसनल मेडिकल कलेजको अर्को कालिका स्थानको कलेज मैलै बनाएको निर्देशिकाको आधारमा खारेज भयो।

मैलै भन्न खोजेको प्राइभेट भनिएको मेडिकल कलेज वा मेडिकल संस्थानहरु कसैले यो संकटको बेला मज्जाले काम गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई सम्मान गरौं। तर, जुन सञ्चालकले अहिले सेवा दिन मानिरहेको छैन, तिनलाई कारवाहि गरौं।

एउटा अस्पतालले स्वास्थ्य उपकरणमा सबै भन्सार छुट पाउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने होइन। बजेटमै अस्पताल खोल्न चाहेमा उपकरणमा छुट दिइने उल्लेख हुन्छ। गाडीमा, एम्बुलेन्समा छुट दिइन्छ। त्यो सबै सेवामा छुट किन दिइएको भन्दा आपतको बेलामा सरकारले भनेअनुसार सेवा दिने भनेर हो। सरकारले भनेअनुसार सेवा दिने भनेर छुट लिने, अहिले आपत पर्दा मुठ्ठी कसेर बस्ने हो भने त्यस्तालाई कारवाही गर्ने हिम्मत स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रालयले गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई आधारभूत सामग्री किन पुगेन?

स्वास्थ्यकर्मीले न्युनतम कुराहरुको अभावमा जुन काम गरिराख्नुभएको छ, यतिखेर उहाँहरुलाई भगवान भन्दा पनि कमै हुन्छ। म मेरो नगरपालिकाको र्‍यापिड टेस्ट सुरु गराएको ठाउँमा बसेर आएको छु। मैले दुई जना स्वास्थ्यकर्मीले लगाएको पीपीई र मास्क हेरिरहेको थिएँ। कति ठूलो अन्याय हामीले गरिरहेका छौं। उहाँहरुले लगाएको एन ९५ मास्क यहीँ बनाएको नक्कली मास्क थियो। कुनै स्टाण्डर्ड नभएको पीपीई लगाएको छ। बाध्यता छ। नगरपालिकाले नचाहेर होइन। बजारमा किन्न खोज्दा नि पाइएन। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरु आधारभूत कुरा नभई टेस्ट गर्ने अवस्थामा पनि काम गर्नुभयो। जुन कुरा सजिलै गर्न सकिन्थ्यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पैसा पनि थियो चाहिए जति। किनेर ल्याइदिने प्राइभेट सेक्टर पनि थियो। बेच्ने ठाउँ पनि तयार थियो। सबै थियो। हामीले गरेनौं। हामीले इच्छाशक्ति राखेनौं। नियत ठीक राखेनौं।

मैले फागुन १८ गते संसदमा यो छलफल गराइराख्दा त्यसको तयारी गर्नेबेला मैले थुप्रै मान्छेहरु भेटेर के छ अवस्था र उपलब्धता भनेर छलफल गरेँ। त्यस बेलामा २४ घण्टाभित्र सामग्री उपलब्ध हुने अवस्था थियो। स्रोत, अन्तराष्ट्रिय बजार लगायत सबै हिसाबले। यसरी एकातिर स्वास्थ्यकर्मीले आधारभुत सामग्री नपाउने अवस्था आयो।

अर्कोतिर नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने, सामान्य ज्वरो आउँदा पनि वञ्चित गर्ने, पन्छिन खोज्ने प्रवृति जुन देखिएको छ त्यो पनि अक्षम्य छ। त्यो उहाँले गर्नै पाउनुहुन्न। दुईटै कुराले गर्न पाउनुहुन्न। अघि भनेको त्यो निजी स्वास्थ्य संस्था आपतकालीन अवस्थामा सरकारले भनेअनुसार काम गर्छु भनेर लिने वैधानिकताको हिसाबले पाउनुहुन्न। अर्को धर्मका हिसाबले पनि पाउनुहुन्न।

अहिलेको अवस्थामा आपूर्तिकर्ता, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, फोहोर उठाउने कर्मचारीले इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेको छ। यस्तो बेला नियमसंगत काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सञ्चालकहरुले सरकारले फिभर क्लिनिक चलाउने निर्णय गरेको छ, फिभर क्लिनिक चलाएर व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा फिभरको सामान्य विरामी आउँछ, अस्पतालको ढोका लगाएर छिर्न दिन्न भन्छन्, नियमित सेवा अवरुद्ध गर्छन भने त्यो त अधर्म भयो नि।

मैले गरेका नीतिगत निर्णयको प्रभाव किन परेन?

हामीले अहिले बुझ्ने भनेको अस्पतालमा के छ, कति आइसियु बेड छ? कति भेन्टिलेटर छ? हाम्रो तयारी के छ? भन्ने नै हो। मैलै ६ महिना १६ दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दा (अञ्चल पनि)अस्पतालहरु हेर्दा कागजमा यो यो सेवा दिने भनेको छ, उपकरण पनि छैन। चिकित्सक पनि छैन। सेवा पनि छैन। बजेट पनि छैन। पैसा कति छ अस्पतालमा भन्दा १० लाख, ५ लाख। किन भन्दा अस्पतालले पाउने बजेट त्यति नै रहेछ। यसरी हाम्रो अस्पताल चलिरहेको अवस्था, यसरी काम गरेर हुँदैन भनेर डा. टोपलाल भुसालको एउटा टिम, डा. रामेश कोइरालाको अर्को टिम, मल्टिपल्ज टिमहरु बनाएर देशैभर छोटो समयमा र्‍यापिड स्टडी गरिसकेपछि कहाँनेर के ग्याप छन्? ल सुरु गरौं भन्दा पैसा छैन। प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड)कहाँ गयौं। उहाँले कुरा बुझिदिनुभयो। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि कुरा बुझिदिनुभयो।

२ अर्ब जति पैसा आर्थिक वर्षको बीचमा ल्याएर देशभरका अस्पतालमा अहिले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा चलेको आइसियु, टिचिङ अस्पतालमा प्रधानमन्त्री बसेको आइसियु हेर्नुस् त्यतिखेर कुनै सुरु गर्नुपर्ने थियो, कुनै बनाउनुपर्ने थियो, तत्काल बनाउनुपर्ने थियो। यसमा काम गरियो। जे छ भनिएको छ नि अहिले त्यो ६ महिनामा बनेको कुराले केही न केही छ भन्ने ठाउँ पाइएको छ। दुई ठाउँ, एक ठाउँ, पाँच ठाउँ भए पनि अस्पतालहरुमा। मैले केही उपकरणहरु त पुर्‍याए। त्यसपछि जनशक्ति पुर्‍याउन प्रयास गरे। जनशक्ति त पुर्‍याउनै सक्दिन। विशेषज्ञ चिकित्सक नै बोलाउन सक्दिन। गर्ने के त भन्दा सेनासँग, प्रहरीसँग र प्राइभेट मेडिकल कलेजसँग पार्टनरसीपको कार्यक्रम सुरु गरे। त्यसलाई निरन्तरता मात्रै दिएको भए, निक साइमण्डसँग मिलेर गर्ने १० वटा नयाँ अस्पताल र प्राइभेट मेडिकलसँग गर्ने २० वटा अस्पताल गरिदिएको भए आज बर्दियाको जिल्ला अस्पतालमा यो भएन, सर्लाहीको अवस्थामा यो भएन भन्ने अवस्था आउने थिएन। अकष्मात बाहिर निस्केँ, त्यो कार्यक्रम नै बन्द भयो।

त्यतिमात्र भएन। यो तत्कालको सुधार त गरे। उपकरण पनि पुर्‍याएँ, जनशक्ति पनि पुर्‍याएँ। तल्लो ठाउँसम्म यो सबै कुराहरु भयो। तर, यो टिक्दैन भन्ने थाहा थियो। राम्रोसँग अध्ययन गरेर वडादेखि टिचिङ अस्पतालसम्म कस्तो उपकरण, सेवा चाहिन्छ? र कसरी दिन सकिन्छ? के के जनशक्तिको अभाव छ भनेर हेल्थ इन्फास्टकचर प्रोजेक्ट बनायौं। मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित पनि गर्‍यौं। किताब बनाएर मैले उपेन्द्र यादव (तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री)जीलाई घरमा गएर हात जोडेर किताब दिएर, त्यो भन्दा अगाडिको गिरिराजमणिलाई पनि किताब दिएर 'ल है सबै तयारी भएको छ, म निस्केर हिँडे, जम्मा सात वर्ष लाग्छ, टोटल पैसा ४० अर्ब लाग्छ, अहिले पनि हामी यति पैसा खर्च गरिराछौं, अलिकति पैसा बढायो भने सम्भव छ, यसरी यसरी वडादेखि केन्द्रसम्म बन्छ' भनेको त्यो काम डम्प छ। त्यो प्रोजेक्ट मात्र सुरु भइदिएको भए आज हामी तेस्रो वर्षमा हुन्थ्यौं। जेठबाट चौथो वर्ष लाग्थ्यो। तीन वर्षमा आधाजति काम भइसकेको हुन्थ्यो।

अहिले हामी प्रयोगशाला भनिरहेका छौं। तत्काल ५ करोड खर्च गरेर त्यो बेलामा ५ प्रदेश थियो, सातवटा भइसकेको थिएन। ५ वटा प्रादेशिक क्षेत्रीय प्रयोगशाला भनेर अपग्रेड गराउन सुरु गरेको, निस्केर हिँडे काम बन्द। जे जति कामहरु त्यो बेलामा सुरु भए, ती कामहरुको आधारमा अहिले हामीले केही भन्न पाएका छौं। ती कामहरु दुई तीन वर्ष निरन्तरता पाएको भए आज समस्या आउने थिए।

ती कामहरु धेरै पनि होइन। अस्ती भारतले ३० वटा औषधि नदिने भन्यो। ३० मध्ये एउटाबाहेक अरु नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने थिए। मन्त्रिमण्डलबाट पास गराएर राखेको फाइल बन्द छ। स्यानिटाइजर पाएइन भन्ने सुनेँ। मास्कको कालोबजारी भयो भन्ने सुनेँ। नेपालमा ननमेडिकल, सर्जिकल आइटमहरुका लागि नियम पनि नभएको ठाउँमा निर्देशिका बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गर्नेगरी सबै सकाएर आएको त्यो पनि रोकियो। यी मात्रै सुरु गरेका भए अहिले स्यानिटाइजर, मास्क भनेर दशतिर कुद्नै पर्दैनथ्यो। कसले उत्पादन गर्ने, कतिमा बेच्ने कसरी गर्ने सबै रेडी हुन्थ्यो। मैले गर्ने के? ६ महिनाभित्र जति प्रभावकारी काम गर्न पाएँ पाएँ, बाँकी गर्ने कुराको जुन आधार बनाएर आएँ त्यो कार्यान्वयन नगरिदिएपछि मेरो के लाग्छ? आखिर दु:ख त जनताले नै पाए।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई सम्झन्छु। महामारीविरुद्ध लड्नका लागि देशमा एउटा जनस्वास्थ्यको संरचना बनाउनुपर्छ, अस्पतालमा मात्र तयारी गरेर हुँदैन, सुरु काठमाडौं महानगरबाट गर्ने भनेर त्यो बेलाका कार्यकारी अधिकृतसँग लामो छलफल गरेँ। मैलै श्रीलंकामा गएर सिकेर आएको थिएँ। जनता स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने भनेर। तर, पैसा चाहिन्छ भनेपछि ५ करोड पैसा दिएर विद्यासुन्दर शाक्य (मेयर)जीलाई सुरु गर्ने भनेर सबै तयारी गरियो। म मन्त्री खुस्केपछि मेयर विद्यासुन्दरजीकोमा गएँ, हात ढोगेँ, यो मेरो कुनै निजी कार्य नसम्झिनुहोला, यो काम मात्रै गर्‍यौं भने हाम्रो महानगर आपतको बेला सबैभन्दा तगडाको अवस्थामा रहन्छ। सबै वडामा यो संरचना रहन्छ भनेर सबै कुरा भनेँ। उहाँले त्यो कार्यक्रम नै खारेज गरिदिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको ५ करोड फिर्ता भयो।

मैले अहिले दु:ख पोखेको होइन। तर, अहिलेको जुन संकटको परिस्थिति सिर्जना भएको छ यो बेला ती कुरा आवश्यक परेको र समस्या भएको देख्दा दु:ख लाग्छ। कतिपय कुराको त निरन्तरता हुन्छ नि। जस्तो म भन्दा अगाडिको स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुभएको अद्भूत कामहरु थियो। भूकम्पको बेलामा काम गरेको खगराज अधिकारीदेखि त्यसभन्दा अगाडि काम गरेका मन्त्रीहरुले गरेका कामहरुबाट हामी निरन्तर सिकेर आयौं।

हामीले नेपाली सेनासँग मास क्याजल्टी (दुर्घटना) सेन्टर खोल्न साझेदारी गर्‍यौं। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो क्याम्प हामीले रौतहटमा गर्‍यौं। आर्मीसँग क्षमता छ र सँगै काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले ५ सय जनालाई एकै ठाउँमा राख्न सकिने हेलिप्याड सहितको क्याजल्टी (दुर्घटना) सेन्टरका लागि सारा निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्‍याएको त्यो एउटा मात्रै बन्दिएको भए अहिले खरिपाटीमा क्वारेन्टाइन बनाउने कि कहाँ बनाउने भनेर कहीँ खोज्न जानु पर्दैनथ्यो। आर्मीसँग ठाउँ पनि थियो। हिसाबकिताब पनि गर्‍यौं। अलिकति पैसा दियौं, काम पनि गरायौं। त्यो मात्रै बनाइदिएको भए...। सबै कुरा प्रयास गरेर प्राम्भीक तयारी गरेर हिँडेको कार्यान्वयन गरे न परिणाम आउने हो।

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सुझाव

यो संकटको जुन टेस्टहरुको संख्या उहाँले बढाउनुभएको छ, त्यो ठीक छ। समुदाय तहसम्म फराकिलो टेस्ट गर्नमा जोड दिनुपर्छ।

दोस्रो भारतको लकडाउनमा अब थोरै खुकुलोपन आउनासाथै लाखौं नेपालीहरु भारतबाट आउँछन्, आउन पनि दिनुपर्छ। उहाँहरु नेपाल छिरिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य निकायलाई संरचना बनाउन भन्नुपर्छ। अहिले वैशाखमा संरचना बन्यो भने जेठमा उहाँहरु छिर्दाखेरी त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा दिनसक्छ। त्यसैले सीमामा पूर्वाधार निर्माणका लागि अहिले देखि नै काम गर्नुपर्छ।

तेस्रो न्युनतम सामग्री नपाएर स्वास्थ्य छटपटाएको अवस्था छ, त्यो पूरा गरिदिनुस्।

चौथो भनेको नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। नियमित क्यान्सरको सेवा दिनुपर्ने, डायलासिसको सेवा दिनुपर्ने, मुटु रोगको सेवा दिनुपर्ने, धेरै मान्छे प्रभावित भएको अवस्था छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोच्नै पर्छ।

पाँचौं भनेको हामी राहतको कुरा गरिरहेका छौं। राहतमा चामल, दाल, तरकारी छ। तर, औषधि छैन। मानौं म श्रमिक हो। मेरो श्रीमतीलाई क्यान्सर छ अथवा कुनै दीर्घ रोग छ। मैले उसलाई औषधि खुवाइरहेको छु। मैले दिनभरि काम गरेको पैसाले त औषधि खुवाउन सकिरहेको छु। मेरो भान्सा चलेन भनेर चामलले मद्दत गरिरहेको छ। औषधि पसल खुला राखिएको छ। औषधि किन्ने मेरो क्षमता खोई?

मेरो क्षमता गइसक्यो। यहाँ मान्छे अर्को रोग, ननकोभिडले पो मर्ने भो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यहाँ हेर्नुपर्‍यो। यसका लागि पनि मैले आधार बनाएर आएको छु। ६० वटा अस्पतालमा हाम्रो फार्मेसी छ। हामीले सिधा भारतबाट यस्ता दीर्घ रोगका कुन कुन औषधि किन्ने सूची बनाएर, भारतका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कुरा गरेर, सबै तयारी गरेर फाइनल चरणमा छोडेर आएका छौं। तपाईँ त्यसमा हात हाल्नुस्। बल्कमा औषधि ल्याएर आउनुस्। अस्पतालको फार्मेसीबाट एकदम सस्तोमा बेच्नुस्। जसले गर्दा त्यो श्रमिक थोरै पैसाले त्यहाँबाट औषधि किनेर सर्भाइभ गर्न सक्छ। अस्पतालको सेवा र औषधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कदम चाल्नै पर्छ।

(गगन थापाको एपीवान टेलिभिजनमा टीकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्ता अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक देखिएकाले कुराकानीको अंश सम्पादन गरी प्रस्तुत गरिएको हो।)