काठमाडौं : कोभिड-१९ पान्डेमिकको समयमा कतारमा रहेका नेपालीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा कामबाट निकालिएको छ। कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै कतारी अधिकारीहरूले सयौं आप्रवासी श्रमिकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपछि कैयौँलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले निष्कासन गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
जसमध्ये नेपालीहरु पनि परेका छन्। फाल्गुन २९ र ३० मा कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेको २० जना नेपाली श्रमिकहरूसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता लिएको थियो। यसरी अन्तर्वार्ता लिइएकाहरुले आफूहरुलाई प्रहरीले कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि लगिन लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आ–आफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेका थिए। तर, उनीहरुलाई परीक्षण गर्न नभइ हिरासतमा पठाइयो। हिरसात केन्द्रहरुमा राखिएका उनीहरुलाई धेरै दिनसम्म त्यहाँ राखिएपछि नेपाल पठाइएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
'हामीले कुराकानी गरेका कसैले पनि उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टिकरण पाएका छैनन्। न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासनका विरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका छन्,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका ग्लोबल इस्युज्का निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भनेका छन्, 'अमानवीय हिरासतको अवस्थामा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सरसामान ल्याउने समेत अवसर दिइएन।'
निर्देशक ककबर्नले कतारी अधिकारीहरूले अहिलेको संकटमा आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुर्व्यवहार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन्।
'यी दुर्व्यवहारमा परेका धेरैजसोले उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै प्रहरीले धोका दिएको महसुस गरेका छन्। कोभिड–१९ मानिसलाई स्वेच्छाचरी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन,' उनले अगाडि भनेका छन्, 'यी व्यक्तिहरूलाई जसरी दुर्व्यवहार गरिएको छ त्यसबापत् अधिकारीहरूले उनीहरूलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्दछ र उनीहरूले चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई कतार फर्कन दिनु पर्दछ।'
एम्नेस्टीले यसरी स्वदेश फर्काइएका कामदारहरुलाई रोजगारदाता कम्पनीहरूले पारिश्रमिक लगायतका अन्य रोजगार सुविधाहरू यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कतारी प्रहरीले फागुन २९ गते बिहीवार र ३० गते शुक्रवार सयौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। दोहाको औद्योगिक क्षेत्र, बारवा शहर र लेबर शहरसमेत विभिन्न भागहरूमा उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो। उनीहरु अधिकांश आफ्नो आवासबाट बाहिर खाद्यान्न लगायतका सरसामान किनमेल गर्न गएका बेला पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीले उनीहरूलाई खासगरी कोभिड–१९ परीक्षणको लागि लैजाने र पछि आवासमै फर्काइदिने बताएका थिए। अन्य श्रमिकहरूले भने प्रहरीले अरेबिक भाषामा कुरा गरेको र आफूले 'कोरोना' शब्द बाहेक अरु नबुझेको बताएका छन्।
'हामीलाई भाइरस परीक्षणका लागि रोकिएको भनियो। प्रहरीले डाक्टर आएर भाइरस जाँच्ने भनी बतायो। तर, उनीहरूले हामीलाई ढाँटेका रहेछन्,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग कुरा गरेका एक कामदारले भनेका छन्।
त्यसपछि ती श्रमिकहरूलाई बसमा कोचियो र औद्योगिक क्षेत्रको हिरासतमा लगियो जहाँ उनीहरूको कागजात र मोबाइल फोन जफत गरियो। उनीहरूको फोटो खिच्नुका साथै औँठाको छाप पनि लिइयो।
श्रमिकहरूलाई विभिन्न देशका सयौँ कामदारलाई अमानवीय हिसाबले हिरासतमा राखिएको थियो। उनीहरूलाई खाट र ओड्ने ओछ्याउने नभएको एकदमै भिडभाडयुक्त कोठाहरूमा राखियो जहाँ पर्याप्त पानी र खाना समेत दिइएन।
'जेल मानिसले खचाखच भरिएको थियो। हामीलाई दिनमा जम्मा एउटा रोटी दिइएको थियो जुन अपुग हुन्थ्यो। सबै मानिसलाई भुईंमा राखिएको हुन्थ्यो र खानालाई प्लास्टिकमा राखिएको हुन्थ्यो। भिडभाडका कारण कतिपयले त खानेकुरा थुत्न समेत सक्दैनथे,' फर्काइएका एक नेपालीले भनेका छन्।
अन्तर्वार्ता लिइएका २० जनामा तीन जनाले मात्रै हिरासतमा रहेको बेला उनीहरूको शरीरको तापक्रम मापन गरिएको बताएका छन्।
अन्तर्वार्ता लिइएका केहीले आफूलाई देशबाट निष्कासन गर्न लागेको थाहा पाएका थिए भने केहीले एयरपोर्ट पुगेपछि मात्रै थाहा पाएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'कतिलाई चैत्र २ मा निष्कासन गरिएको थियो भने अन्यलाई चैत्र ६ मा निष्कासन गरिएको थियो। कसैले पनि आफूलाई किन हिरासतमा राखिएको वा किन निष्कासन गरेको भनेर कुनै उजुरीसम्म गर्न पाएनन्,' एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'कतिपयलाई आफ्नो सरसामान प्याकिङ्ग गर्नका लागि केही मिनेटको समय दिइएको थियो भने अन्यलाई त आफ्नो कुनै सामान ल्याउने अवसर समेत दिइएन।'
'मलाई हतकडी लगाएर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो। मेरो क्याम्पमा सामान लिनका लागि लगिएको थियो तर हतकडी लगाएको अवस्थामा मैले कसरी मेरो सरसामान जम्मा गरेर प्याकिङ्ग गर्नु?,' अन्तर्वाता लिइएका अर्का नेपालीले प्रश्न गरेका छन्।
सबैजसो श्रमिकहरूले हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान चढ्नुअघि र विमानबाट उत्रिएपछि काठमाडौँमा उनीहरूको शरीरको तापक्रम लिइएको बताए।
प्रहरीले उनीहरूलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरेमा फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धम्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पारिश्रमिक भुक्तानी लिन बाँकी
यसरी निष्कासनमा परेका कामदारमध्ये अधिकांशले पारिश्रमिकसमेत् पाएका छैनन्। एम्नेस्टीले अन्तर्वार्ता लिएका २० जना नेपालीमध्ये दुई जनालाई मात्र काम गरेको कम्पनीले सम्पर्क गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक चुक्ता गर्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एकजना नेपालीले श्रमिकले भने आफूलाई कम्पनीले पैसा दिएको तर हिरासतमा रहेको बेला प्रहरीले 'सुरक्षाका लागि' भन्दै लगेको र पछि फिर्ता नगरेको बताएका छन्। अर्का श्रमिकलाई कम्पनीले पैसा पठाइदिने भन्दै बैंकमा खाता खोल्न भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'सबै श्रमिकहरूले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुविधा नलिइकन कतार छाडेका थिए,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यो उनीहरूका लागि एउटा चिन्ताजनक कुरा हो किनभने कतिपयले कतारमा काम पाउनका लागि ठूलो रकम खर्चिएका हुन्छन् र चर्को ब्याज तिरिरहेका पनि हुन सक्छन्।'
'अहिले कठिन छ। मेरा बालबालिकासँग लगाउने लुगा छैन। उनीहरूलाई खुवाउन अझ कठिन छ,' अन्तर्वाता लिइएका एक नेपालीले भनेका छन्। अर्का नेपालीलाई ऋणदाताले ऋण तिर्न धम्काइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
के भन्छ कतार सरकार?
यस विषयमा कतार सरकारले भने गैरकानुनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेकाले फिर्ता पठाएको दाबी गरिरहेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस विषयमा कतार सरकारका अधिकारीसँग सोधेको थियो। प्रतिक्रियामा कतार सरकारले कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्सा अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा 'अधिकारीहरूले गैरकानुनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू फेला पारेको बताएको,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस्ता गतिविधिहरूमा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्न सक्ने, खतरनाक खाद्य वस्तु लगायतका निषेधित र प्रतिबन्धित वस्तुहरूको उत्पादन र बेचबिखन आदि रहेको पनि उसले बतायो।'
यद्यपि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता गरेमध्येका १८ जनाले उनीहरूलाई लगाइएको कुनै पनि आरोप वा अभियोगका बारेमा आफू जानकार नभएको बताएका थिए।
दुई जनाले भने अरेबिक भाषा बोल्ने उनीहरूसँगै हिरासतमा रहेका अन्य श्रमिकहरूले उनीहरूलाई रक्सी आपूर्ति गरेको आरोप लगाएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'न प्रहरी न अन्य कुनै अधिकारीले उनीहरूलाई यस्तो आरोपका बारेमा जानकारी गराएका थिए। यी श्रमिकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग ती आरोपका बारेमा पूर्णतया इन्कार गरे,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कतारले नेपाली कामदारहरुलाई निस्कासन गरेको विषयमा स्पष्टिकरण दिँदै उनीहरु अवैध तथा खतरनाक वस्तुहरुको तस्करी गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको बताएको थियो।
'यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइनमा हुने यस्ता गतिविधिहरुको नियन्त्रण गर्नु कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानको पहिलो काम हो,' कतार सरकारले दिएको जवाफमा भनिएको छ, 'कतार सरकार सबै नागरिक तथा यहाँ रहेका बासिन्दाहरुलाई विना भेदभाव, तथा यहाँ बसोबास गरिरहेको अवस्थालाई नहेरी विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ।'
यता एम्नेस्टी इन्टरनेसलले श्रमिकहरूलाई दिइएको कतारी भाषामा लेखिएको कागजातहरूको पनि समीक्षा गरेको छ। ती कागजातहरुमा उनीहरूलाई फौजदारी अपराधको अभियोग लगाएको कुनै पनि सङ्केत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तर्वार्ता लिइएका यी कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेअनुसार उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको र निष्कासन गरिएको विषयको वैधानिकतालाई चुनौती गर्ने अवसरसमेत उपलब्ध नगराइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले श्रमिकहरुलाई निस्कासन र हिरासतमा राख्नुको कारण खुलाउन कतार सरकारसँग मागसमेत गरेको छ।
'कतारले अधिकार उल्लङ्घन भोगेका श्रमिकहरूलाई प्रभावकारी उपचार र परिपूरण पनि सुनिश्चत गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'साथै कतारी अधिकारीहरूले कोभिड–१९ को सङ्कटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चत गर्नु पर्दछ।'
कतार र यसको श्रम कानुन २०२२ को फिफा वर्ल्ड कप आयोजकमा कतार छानिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियमा रहँदै आएको छ। यहाँको सरकारले कानुनमा रहेको विभेद तथा विरोधहरुलाई संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
कतार सरकारका सञ्चार अधिकारीले गत वर्ष नै श्रमिकहरुको सुधारमा प्रगति हासिल भएको र गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने बताएका थिए।
यसअघि कतारले क्वारेन्टाइनमा राखिएका कामदारहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको समयकोसमेत ज्याला दिने घोषणा गरेको थियो।
तर, आफ्नै घोषणा विरुद्ध कतारले नेपाली कामदारहरुलाई गलत आरोप लगाउँदै देश निकाला गर्यो।
