काठमाडौं : देश तीन सातायता लकडाउनमा छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लकडाउनको समयावधि वैशाख १५ गते सम्मका लागि जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।
तर, लकडाउनका कारण उत्पन्न तत्कालीन समस्या सम्बोधनमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बेला सरकार भने बेमौसमी निर्णयमा अल्झिन थालेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) चितवनका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो। कोरोनाको कहरकै बीच आज ज्ञवालीले सपथ लिए।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आदेश २०७६ को दफा ३ अनुसार यसको गठन गरेको हो।
अध्यक्ष ज्ञवाली गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालसँग पराजित भएका थिए। तत्कालीन निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवार थिए। त्यसैको पुरस्कार स्वरुप उनलाई अहिले आयोगको जिम्मेवारी दिइएको हो।
आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोकका जगतबहादुर देउजालाई नियुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै सदस्यमा बाँकेका दिनेशचन्द्र यादव, पोखराका भीमबहादुर कार्की र ललितपुरका मञ्जली शाक्यलाई तोकिएको छ।
आयोगको गठन आदेशमा प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति पनि सदस्य हुने उल्लेख छ। जुन प्रदेशले तोकिसकेको छैन।
त्यस्तै केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। आयोगको सदस्यसचिव भने तोकिसकेको छैन।
आयोगको काम
वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको गठन आदेशमा आयोगको काम उल्लेख गरिएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगको गठन गरिएको हो।
आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले सो आयोगलाई तीन वर्षको समय उपलब्ध गराएको छ।आयोग जिल्ला तहमा पनि गठन हुनेछ। जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ।
आयोगको सिफरिसमा सरकारले जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ। बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगमा नेकपाकै नेता
सरकारले आयोगमा नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु चारै जना सत्तारूढ नेकपाका नेता हुन्। अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा रेणु दाहालसित पराजित तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार हुन्। देउजा यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भूमि मामिलाका जानकार हुन्। कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन्।
अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीको सुविधा
आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरहको तलब भत्ता, सवारी सुविधा तोकिएको छ। सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी(सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने पाउने छन्। जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउनेछन्। यसअघि यस्ता आयोग गठन भए पनि काम हुन सकेको थिएन।
अरु निर्णयमा अल्झिने बेला होइन
कोरोना त्रासकका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला अपारदर्शी ढंगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरिएको टिकाटिप्पणी पनि सुरु हुन थालेको छ। लकडाउनका बेला स्वास्थ्य उपचार सामाग्री उपलब्ध गराउने पर्ने, श्रमिकहरुका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको ध्यान अन्यत्रै गएको भन्दै टिप्पणी सुरु भएको हो।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान लकडाउनले गर्दा उत्पन्न समस्यातर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँदै सरकारी कदमको आलोचना गरिन्। सरकारले अहिलेको प्राथमिकतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘यतिबेला हामी लकडाउनमा छौं। लकडाउनका कारण जनतामा थुप्रै समस्याहरु थपिएका छन्। अहिले अरु निर्णयमा अल्झिने बेला होइन्। जनताहरु हिँडेरै घर जान थालेका छन्। भोलि भोकमरीको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। जनतालाई कसरी सुरक्षित तरिकाले घर पठाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनपर्छ,’ शाक्यले भनिन्।
उनले अब खेतीको सिजन सुरु भएकाले किसानहरुको समस्यामाथि ध्यान पुर्याउनुपर्ने पनि बताइन्।
खेतीबाली लगाउने समय सुरु भएको छ। किसानहरूलाई कसरी सुरक्षित रुपमा खेतीवाली लगाउने वातावरण बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ।
