
काठमाडौँः अब सरकारवादी मुद्दाका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अनिवार्य कोभिड–१९ जाँच गर्नुपर्ने भएको छ। हाल हिरासतमा रही थुनछेक प्रक्रियामा रहेका सबै अभियुक्तको पनि स्वास्थ्य जाँच हुनेछ।
कोरोना जोखिमका कारण अदालतले स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन बिना बयान, थुनछेकलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन असमर्थ रहेको पत्राचार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा स्वास्थ्य जाँच लगायत अन्य सुरक्षात्मक विधि अपनाएर सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य जाँचको प्रतिवेदनसहित प्रतिवादी पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त पत्राचार समेत आधार मानेर तीन प्रतिवादीको बयानै नगरी फर्काएको थियो। स्वास्थ्य जाँचको प्रतिवेदनपछि बयानका लागि पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो।
पढ्नुस्: कोरोना जोखिमले न्यायाधीश त्रसित,‘परीक्षण रिपोर्टपछि मात्र अभियुक्तको बयान गर्ने आदेश’
दबाबपछि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता खरेल, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र उपत्यकामा विभिन्न अदालतका रजिस्ट्रार समेतको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको हो।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'अदालतमा अभियोपत्र दर्ता भइ थुनछेक हुन बाँकी भएका मुद्दाहरुमा अभियुक्तहरुको समेत ततकाल कोभिड–१९ समेतको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्थाका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकायका केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने ।’
यो व्यवस्था मुद्दाका क्रममा पक्राउ पर्ने सबै अभियुक्तको हकमा लागू हुने निर्णयमा उल्लेख छ। परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णयमा भनिएको छ।
यस्तै, बैठकले अदालतको आदेशबाट थुनामा पठाइएका बन्दीको हकमा पनि आदेशसँगै स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अनिवार्य अभिलेखमा पठाउने व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सो कार्यको सहजीकरण सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हुनेछ।
मुद्दाको प्रमाण संकलन, अभियुक्तको बयान, म्याद तथा जस्ता कार्यलाई सुरक्षित बनाउन श्रव्यदृश्य माध्यमको सम्भव भएसम्म प्रयोग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। थुनुवा उपस्थित समेत श्रव्यदृश्यकै माध्यमबाट गर्ने प्रबन्धका लागि गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। सहजीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, सरकारवादी मुद्दाको बहसका क्रममा सरकारी वकिलले समेत अदालतमा भीडभाड कम गर्न सम्भव भएसम्म विद्युतीय मध्यमको प्रयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटी र जमानतमा राख्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।