झण्डै ७ हजार जनामा परीक्षण हुँदा नेपालमा १६ जनामा कोभिड-१९ को संक्रमण देखियो। नेपालभित्रै पनि यो संक्रमण सरेको (लोकल ट्रान्समिसन) भएको पुष्टि भइसकेको छ।
चीनबाट औषधि तथा उपकरण ल्याउने प्रकृया विवादित बनेर लम्बिएको छ। निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न मानिरहेका छैनन्। संक्रमणले भोलि ठूलै महामारीको अवस्था ल्यायो भने के गर्ने? सरकारको तयारी फितलो छ। कसरी काम गरे कोरोनाको रोकथाम गर्न सकिन्छ?
२०७२ सालको भूकम्पको समयमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका खगराज अधिकारीलाई हामीले यिनै प्रसंगमा सोध्यौं - अहिलेको संकटमा सरकारको काम कस्तो लागिरहेको छ? अधिकारीसँगको कुराकानीको संक्षेप :
सरकारले कोरोनाका लागि गरिरहेको काम कस्तो लागिरहेको छ?
संसार नै अहिले त्रसित अवस्थामा छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरु २५ औं हजार मानिसको लास आफ्नै अगाडि हेरेर बस्नुपरेको छ। चीनले एउटा व्यवस्थापन गर्यो। हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशमा यसको सामना गर्नु चानचुने कुरा होइन। यसको भ्याक्सिन पनि छैन। अहिले यो रोग लाग्नै नदिनु ठूलो कुरा हो। यसमा सरकारले काम गरिरहेकै छ। त्यसको प्रसंसा पनि भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यसलाई पूर्ण रुपले पालन गर्नुको विकल्प छैन। हामी हरेक बेला यस्ता खालका रोगका सिकार भइरहेका हुन्छौं। त्यसका लागि हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहमा भौतिक संरचना बनाउनु पर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि दिइरहनु आवश्यक छ। यस्ता कुरा नियमित गर्नुपर्ने चुनौति छ भने अर्कोतिर कोरोनाका अस्पतालमा विभिन्न उपकरण र औषधि पुर्याउने चुनौती छ। पीसीआर मेसिन, किटहरुको व्यवस्था गर्नुपर्यो। तालिम त अहिले देखि नै सुरु गर्नु पर्यो। इपिडिमियोलोजिष्टहरु खटाइहाल्नुपर्यो। सरकारले तयारी त गरेको छ तर अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेकोले पुग्दैन।
त्यसको अर्थ, सरकारको तयारी पुगेन भन्ने नै त हो नि?
हैन, अझै सम्भावित खतरा छ नि। कावुभन्दा बाहिरको परिस्थिति आउँदैन भन्ने त छैन। बोर्डर खुला नै छ। सुरुको संक्रमित नै उत्तरबाट आएको थियो। अब त्यसमा जुन रुपमा तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो भएन भन्ने त जनगुनासो छ। हाम्रो जनशक्ति नै त्यस प्रकारको छैन। हाम्रा अस्पताल नै त्यस प्रकारका छैनन्।
अब अहिले के गर्नुपर्यो त?
हेर्नुस् हाम्रो अवस्था कहाँसम्मको थियो भने टेकु अस्पतालको ल्याब पनि मैले हुँदा सुरुवात गरेको हो। त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा थियो। पीसीआर ल्याबहरु हरेक प्रदेशमा बनाउनका लागि अहिलेदेखि नै रकमहरु छुट्याउँदै पनि जानुपर्यो। पीसीआरबाट फटाफट परीक्षण गर्नका लागि अरु देशलाई सहयोगको लागि आह्वान गर्नुपर्यो। नेपालका ठूला लागनीकर्तालाई पनि आउ तिमीहरु लगानी गर भन्नुपर्यो। अब स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम पनि अस्पताल निर्माणमा लगाउनुपर्यो।
हाम्रो पहिलो चुनौती स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउनु हो। संकटको बेलमा सरकारी अस्पताल नै काम लाग्दा रहेछन् भन्ने देखिएको छ। निजी र स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका चिकित्सकलाई पनि आउ सहयोग गर भनेर आह्वान गर्नु पर्यो नि।
चिकित्सकको सुरक्षा र प्रोत्साहनलाई ध्यान नदिएर आह्वान गरेर मात्र होला र?
मैले थाहा पाए अनुसार त अहिले सुरक्षाका उपकरण पर्याप्त नभए पनि पुग्ने सम्मका छन्। सबैतिर अभाव छ। तर, चाँडै खरीद गर्नुपर्यो। प्रोत्साहनका कुरा अब अरु राष्ट्रले के गरेका छन्, त्यही अनुसार गर्न केले रोक्छ?
खरीदमा पनि अनियमितता गर्यो सरकारले भन्ने आवाज उठ्यो त?
यो त तिललाई पहाड बनाउने काम हो। सरकारले फेरि जिटूजीबाट खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि नै बढाइसकेको छ। अब नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो भन्ने छ। यसमा पनि म त के देख्छु भने के सेनालाइ दिनै नहुने हो? सेनालाई दिँदा सिभिलियन सरकार कमजोर भयो भन्ने हुँदैन। सेना पनि सरकारकै अंग हो। उसको संरचना राम्रो छ, चाँडो हुन्छ भन्ने त सबैलाई थाह छ। उसप्रति विश्वास गरेको हो सरकारले। अब पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री नै कुर्लेका थिए नि त, नागरिक अधिकारभन्दा स्वास्थ ठूलो भन्दै। फेरि सेनालाई दिँदा नागरिक अधिकार खुम्चियो पनि भन्ने? लकडाउनको बेलामा नागरिक अधिकार भनेर भाषण गर्दै हिँड्न त मिलेन नि। प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष गर्या छ बस्या छ। प्रधानमन्त्रीले त गर्नुभएकै छ नि। बिरामी हुनुहुन्छ। अस्पतालबाट फर्कनुभएको पनि धेरै भएको छैन। अहिले त देश एकतावद्ध हुनुको विकल्प छैन। सरकार प्रतिपक्ष भन्ने पनि हुन्छ र महामारीका बेला?
सरकारले सामान खरीदका लागि अध्यादेश नै ल्याउन परे पनि ल्याउनु पर्यो। समान खरीद, संकलन र वितरणका लागि सरकारले संस्था नै बनाउनुपर्यो।
मूल्यमा १० पर्सेन्ट भन्दा बढी फरक नपर्नेगरी सामान ल्याउनुपर्यो। स्वास्थ्य संस्थालाई पैला पैसा दिने र खरीद संकलन र वितरण गर्ने संस्थाबाट किन्न लगाउने। त्यस्तो संस्था सरकारी नै ठीक हुन्छ। अहिले उपयुक्त समय पनि हो। त्यसका लागि कानुनमा जटिलता छ भने अध्यादेश ल्याएर पनि गरौं।
निजी अस्पतालले पनि उपचार गर्न मानेका छैनन्। यसले पनि समस्या निम्ताइरहेको छ नि?
यसले के देखाउँछ भने निजी अस्पताल पैसा कमाउनका लागि मात्रै हुन्। उनीहरुको सेवाभाव छैन। अहिले त निजी सरकारी नै भन्न नहुनुपर्ने हो। आफैँले सहयोग गर्नुपर्ने हो। अहिले बिरामीका लागि अस्पताल बन्द गर्ने परिपाटी छ। यो उनीहरुले तत्कालै सच्याइहाल्नु पर्छ।
तपाईँ स्वास्थ मन्त्री भएको बेलामा भूकम्प गएको अवस्था थियो। त्यस बेलाको अनुभवका आधारमा अहिले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला?
हो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। हामीले त्यतिबेला कसरी काम गर्यौं। त्यसबेला कस्तो अवस्था थियो भने, अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई सहयोग गरेन। हामीलाई डब्लुएचओले पैसा दियो। त्यही पैसा खर्च गरेर भए पनि कुनै पनि नेपालीलाई अस्पतालमा मर्न दिएनौं। नेपाली चिकित्सक पनि सक्षम छन् भन्ने उदाहरण पनि हामीले दिएका थियौं। मैले धेरै कुरा त भनि पनि सकेँ। काम गर्नका लागि स्वास्थमन्त्री दिन रात खटिनु पर्यो। उहाँले नेतृत्व देखाउने बेला पनि हो। समस्या छ, गाह्रो छ त्यो हामीले पनि बुझेका छौं। उहाँले राम्रोसँग काम नगरेको भनेको होइन तर चाँडोचाँडो काम गरिहाल्नुपर्छ। अलमलमा पर्ने कुरै छैन।
के गर्नु पर्यो त स्वास्थ मन्त्रीले?
उहाँले अहिले स्वास्थ्य संस्थालाई निर्क्यौल र निरुपणको जिम्मा दिने। स्थानीय तहलाई ट्रेसिङको जिम्मा दिने र प्रदेशलाई परीक्षणको जिम्मा दिएर अगाडि बढनु पर्यो। केन्द्र सरकारले उपचारको जिम्मा लिनुपर्यो। अहिले अब पढाइलेखाइ कसरी सुरु गर्ने सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। डिसइन्फेक्सन् गेट बनाउने हो कि। सरकारले आफ्नो स्रोत साधनको पूर्ण परिचालन गर्नुपर्यो। यति गरे पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौं।
यदि भोलि महामारी भइहालेमा के गर्ने?
मैले जेजे भने नि, यो अहिलेका लागि मात्रै होइन। अहिले त गर्ने भनेको कोरोनाको संक्रमितको पहिचान र उपचार हो। भौतिक पूर्वाधार छैन। आजैदेखि भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्यो। ता कि भोलि महामारी ब्यापक भइहालेमा पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सकौं। कसैले पनि अब कस्तो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसका लागि स्वास्थ मन्त्रीले दिनरात भन्नु भएन। उहाँले आफैँ खटिएर काम गर्नुपर्छ। लगानी नभए, त्यसको जोहो गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। एकीकृत ढंगले गयो भने धेरै अप्ठेरो छैन।
