- कुमार खुलाल -
डिसेम्बर २०१९ देखि विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको पान्डेमिकले संसारभरका अधिकांश मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चित समयका लागि बन्द रहेका छन्। यसबाट करोडौको संख्यामा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक लगायत यस पेशासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु प्रभावित बनेको कुरा जगजाहेरै छ। यसबाट नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालय अछुतो रहन सकेनन्। यसको बाबजुद कोरोना माहामारीबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावको न्युनीकरणका लागि विकसित देशहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको कतिपय अभ्यास हाम्रो देशका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा उपयोगी हुन सक्छ। यहाँ यस संकटका बीच नर्वेका शैक्षिक संस्थाहरुले लकडाउनको समयमा समेत कसरी शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइरहेका छन भन्ने उल्लेख गर्न चाहन्छु।
पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा रहेको नर्वे मानव विकास सुचकाङ्कको शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ। करीब ५३ लाख जनसंख्या भएको नर्वेले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ७ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्दछ जुन अन्य देशको तुलनामा धेरै हो। यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रुपमा नि:शुल्क छ। नर्वेका बालबालिका अन्य युरोपियन देशहरु भन्दा केही ढिलोगरी विद्यालय भर्ना हुन्छन्। बालबालिकालाई नेपालमा देशमा जस्तो किताबको भारी बोकाइन्न। करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको नर्वेमा करिब ९० प्रतिशत शिक्षकहरुले पठनपानका लागि कम्प्युटर नियमित प्रयोग गर्छन्।
मार्च १२ देखि नर्वे सरकारले कोरोना संङ्क्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेका कारण २ हप्ताका लागि लक डाउन घोषणा गर्यो जुन पुन: थपिएर अप्रिलको तेस्रो हप्तासम्म जारी छ। औषधि र अत्यावश्यक सामाग्रीका पसलबाहेक सम्पूर्ण सार्वजनिक गतिविधि ठप्प छन्। सोही दिनबाट बालशिक्षा, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु समेत भौतिक रुपमा बन्द छन्। यसको बाबजुद पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरु नियमित सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यसको माध्यम हो सूचना प्रविधि।
नर्वेका प्राय सबै विद्यालयहरुले विगत देखि नै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै आएका थिए। यहाँ सबै जसो विद्यालयहरुले दैनिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई सहज बनाउनका पहिले देखि आइक्लाउडमा आधारित अनलाइन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा कोभिड-१९ को संकटका बेला शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भए पनि प्रकारान्तले पठनपाठनमा त्यति बिघ्न प्रतिकूल असर परेको देखिँदैन। विद्यालय नखुले पनि शिक्षकले दिएको क्लास वर्क र होमवर्क विद्यार्थीहरुले अनलाइनबाटै प्राप्त गरिरहेका छन्। विद्यालय बन्द छन् तर शिक्षकहरुले घरबाटै अध्यापनको काम गराइरहेका छन् भने विद्यार्थीले घरबाटै सिकाई ग्रहण गरिरहेका छन्। हरेक दिन शिक्षकहरुले दैनिक पाठ्यवस्तुलाई श्रब्य र दृश्य माध्यमसहित आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सामाग्री सफ्टवेयरमा पोस्ट गरिदिन्छन्। साथै सम्बन्धित पाठको गृहकार्य समेत कुन दिन कति बजेसम्म सम्पन्न गरेर सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने प्रस्ट निर्देशन दिने गर्छन्। शिक्षकले पाठ्य सामाग्री अपलोड गर्नासाथ सोको सूचना हरेक विद्यार्थीलाई आफ्नो मोबाइल वा ट्याबमा तुरुन्तै आइसक्छ। गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान पहँच पुग्नुपर्छ भन्ने हेतुले विद्यालयले नै प्रत्येक विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाइका लागि आइप्याड उपलब्ध गराएको छ।
यसै गरी विश्वविद्यालयहरुमा पनि सबै कक्षाकोठा बन्द छन् तर शैक्षिक कार्यक्रमहरु नियमित र पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै सञ्चालन भइरहेको छ। प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी घरमै बसेर आफ्ना सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई नियमितता दिइरहेका छन्। विश्वविद्यालयमा भएको पुस्तकालयका सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्रीको पहुँच विद्यार्थीहरुले इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमै बसेर आफ्नै ल्यापटपबाट प्राप्त गर्न सक्छन्। विश्वविद्यालयको कक्षाकोठमा सञ्चालन गरिने परीक्षाको साटो विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन मार्फत् घरबाटै परीक्षा दिन सकिने सुविधा प्रदान गरिएको छ। आवश्यक परेको बेला विद्यार्थीहरु जुम,स्काइप र अन्य माध्यमबाट पठनपाठन सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुन्छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विश्वविद्यालयहरुले घनिभूत रुपमा माहामारीको रोकथाम र उपचारका नयाँ आयामबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
श्रोत साधनका हिसाबले नेपाल नर्वे जति सम्पन्न छैन। तर, पनि भविश्यमा यस्तै महामारी पुन: आउँदैन भन्न सकिन्न। एक अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालको ६३ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच छ। त्यसमा पनि विद्यालय जाने उमेर समूहमा यो दर अझ बढी हुन पर्छ जुन अवस्था डिजिटल लर्निङको लागि राम्रो पूर्वाधार हो। हाम्रो देशमा अहिले नै डिजिटल वा भर्चुअल मोडमा पठनपाठन गराउन प्रशस्त कठिनाई होलान् तर हामीले यसै वर्षबाट सम्पूर्ण विद्यालयका लागि राज्यको तर्फवाट एउटा सफ्टवेयर बनाएर त्यसको न्यूनतम प्रयोग गर्नै पर्ने मापदण्डको निर्देशिका बनाई लागू गर्ने हो भने अबको १ दशकमा हाम्रा भावि पुस्ताहरुको डिजिटल साक्षरता उन्नतस्तरको हुनेछ। आज नर्वे जस्तो विकसित देशका शैक्षिक संस्थामा उपलब्ध प्रविधि मैत्री शिक्षा एक वर्षमै प्राप्त गरिएको उपलब्धि होइन, बरु दशकौं अघि देखिको 'ट्रायल एण्ड इरर'को निरन्तर प्रयास हो। ६० वर्षको सामान्य साक्षर ब्यक्तिले निरन्तर प्रयासबाट फेसबुक चलाउन जान्दछ भने हाम्रा शैक्षिक जनशक्तिले प्रयास गरेमा डिजिटल शिक्षणको सीप हासिल गर्न असम्भव छैन। नर्वेमा जस्तो सबै बालबालिकाहरुसँग आइप्याड नहोला तर नेपालमा सबै बालबालिकाका अभिभावकसँग मोबाइल त अवश्य छ । शिक्षकले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरेको सामाग्रीलाई नानीहरुले मोबाइलको प्रयोग गरेर घरमै समेत अध्ययन गर्न सक्छन् र सामन्य गृहकार्य समेत बुझाउन सक्छन्।
यसरी हेर्द अल्पकालीन समाधानका लागि नेपालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनबाट अत्यावश्यक कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सक्छन्। लोकप्रिय सर्च इन्जिन गुगलले समेत भर्चुअल पठनपाठनका लागि गुगल क्लासरुम नि:शुल्क उपलब्ध गराएको छ जुन प्ले स्टोर र एप्पल स्टोरबाट जोसुकैले सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन्। यसबाट विद्यालय र शिक्षकले घरबाटै सजिलै आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई दैनिक पठनपाठनमा सरिक गराउन सक्छन्। लकडाउनको बेलामा नेपालका विद्यालयहरुमा अल्पकालीन उपायका रुपमा गुगल क्लास रुम एउटा उत्तम विकल्प हुनसक्छ। अभिभावकहरुले समेत गुगल र यूट्यूबमा उपलब्ध सामाग्रीको माध्यमबाट नानीहरुलाई धरै कुरा घरबाटै पढाउन सक्नुहुन्छ।
हाल नेपालमा लकडाउनका माझ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मका सम्पूर्ण परीक्षा अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएका छन्। जसले गर्दा आगामी दिनका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ। यी समस्याको एउटा कारण भनेको ३ घण्टे लिखित परीक्षामात्र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको निर्विकल्प मापक मान्नु पनि हो। विद्यालय तहको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा उल्लेख भएअनुसार लिखित परीक्षालाई भन्दा निर्माणात्मक र सुधारात्मक मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थीहरुको कक्षा उन्नतिको मुख्य आधार मान्न पर्ने प्रावधान छ। आवधिक भन्दा पनि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीहरुको कक्षा उन्नति गर्ने भनिएता पनि यसको कार्यन्वयनमा सरोकारवालामा संधै उदासिनता देखिने गरेको छ। त्यसै कारण शैक्षिकसत्रको लघभग ९५ प्रतिशत पठनपाठन भइसक्दा समेत चैत्रको वार्षिक लिखित परीक्षा हुन नसकेकाले विद्यार्थीहरुको कक्षा उन्नति समेत अन्यौलमा परेको छ।
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता खड्किएको पाटो हो ,परीक्षा प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणालीबाट देश संघीय प्रणालीमा गएता पनि हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र नेतृत्वमा संघीयता झल्किएको छैन। अझै पनि परीक्षा प्रणालीलाई केन्द्रीकृत रुपमा सञ्चालन गरिराखिएको छ। नर्वेका विश्वविद्यालयहरुमा अक्सर जुन प्राध्यापकहरुले पठनपाठन गराउँछन् उनै प्राध्यापकहरुले विद्यार्थीको मूल्याङकन गर्ने गर्छन्। यहाँका विद्यालयहरुमा पनि विद्यार्थीहरुको परीक्षा सञ्चालन तथा कक्षा उन्नतिको अधिकार बालबालिकालाई अध्यापन गराउने विद्यालयलाई नै प्रदान गरिएको छ। यस्तो बिकेन्द्रित शिक्षा प्रणालीका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन र नतिजासँग सम्बन्धित जटिलताहरु विद्यालय आफैले समाधान गर्छन्। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पूर्वी नेपालको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण पश्चिम नेपालमा पुर्याइन्छ। अझै परीक्षाफल प्रकाशन गर्न महिनौ समय लगाइन्छ जबकि नर्वेमा समान्यतया २ हप्ताभित्र विद्यार्थीहरुले आफ्नो परीक्षाफल प्राप्त गरिसक्छन्। नेपालका अधिकांश विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा सुचना प्रविधिको प्रयोग अत्यन्तै नगन्य छ।
नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म समावेश गरिसकेको छ। सामान्यतया विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चानल गर्ने प्रचलन छ। यसरी हेर्दा समेत कक्षा १० को माध्यामिक परीक्षा राष्ट्रियय परीक्षा बोर्डले लिन आवश्यक देखिँदैन। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अर्थात् ११ र १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरे हुन्छ। कक्षा १० देखि नै राष्ट्रिय तहमा सञ्चालन गरिने हाम्रो परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरुमा अनावश्यक तवरले परीक्षाप्रतिको त्रास सिर्जना गरेको मात्र हैन ठूलो धनराशी समेत खर्च भएको छ।
अझ भन्ने हो भने मूल्याङ्कनको एउटा साझा मापदण्ड बनाएर विद्यालयहरु आफैलाई कक्षा १० सम्मको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी दिने गरी नीतिगत सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो। गत शैक्षिक सत्रको वैशाखदेखि फागुनसम्म पठनपाठन गर्दा सम्पन्न भएका त्रैमासिक र अर्ध वार्षिक परीक्षाहरुलाई आधार मानेर कक्षा ९ सम्मका सबै बालबालिकाहरुलाई स्वत: माथिल्लो कक्षामा स्तरोन्नती गर्न सकिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा जनक शिक्षा सामाग्रीबाट यस शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाउन तुरुन्तै पहल थाल्नुपर्छ र लकडाउन खुकुलो हुनासाथ विशेष पहल गरेर पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याउन शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक संयन्त्र बनाइहाल्नुपर्छ ता कि माहामारी पुन: फैलिएर विद्यालयहरु लामो समय सञ्चालन हुन नसकेमा विद्यार्थीहरुले घरमै बसेर भए पनि पाठ्यपुस्तक पढ्ने अवसर प्राप्त गरुन्।
सारमा, के भन्न सकिन्छ भने हाल कोभिड १९ को महामारी तथा भविश्यमा आइपर्ने अन्य महामारीको प्रतिकूल प्रभावलाई न्युनीकरण गर्नका लागि नेपालको परीक्षा र मूल्याङ्कनमा सुधार गर्नुका साथै सरकारले विद्यालयदेखि विश्चविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
(नर्वेमा रहेका लेखक, बहु साँस्कृतिक र अन्तराष्ट्रिय शिक्षामा एमफिल तथा बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस, मोरङका पूर्वसहायक क्याम्पस प्रमुख हुन्।)
