काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका समयमा पैदलै यात्रा गरेर उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्ला हिँडेका नागरिकलाई आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउने प्रबन्ध गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित निःशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन अदालतले आदेश गरेको हो।
अलपत्र नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु राज्यको प्राथमिकत दायित्व भएको आदेशमा उल्खेख छ। यस्ता नागरिकको तत्कालै र्यापिड टेस्टबाट परीक्षण गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। यस्तो सुविधा दिँदा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक रुपमा अशक्तहरुलाई प्राथमिकता दिन अदालतले आदेशमा भनेकाे छ।
यस्तै अदालतले उपत्यकामा रहेका तर गाउँ फर्कन चाहनेलाई सम्मबन्धित वडा कार्यालयमार्फत लगत संकलन र जाने स्थान यकिन गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर जाने प्रबन्धका लागि पनि आदेश गरेको छ। सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्धसहित नागरिकलाई पठाउन आदेशमा भनिएको छ।
कोभिड-१९ संक्रमणका समयमा विभिन्न कारणले मानसिक समस्यामा परेकालाई मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ। अदालतले संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई हेरेर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई आदेश गरेकाे छ। जनघनत्व समेत विचार गरी परीक्षणा केन्द्र विस्तार गर्न आदेशमा भनिएको छ।
