काठमाडौं : कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखिन थालेपछि सरकारले चैत ९ गते 'कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष' स्थापना गर्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरेको कोषमा वैशाख ३ गतेसम्म २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। अर्थात् सरकारको लक्ष्यभन्दा चार गुणा बढी पैसा उठेको छ। कोष स्थापना गरेको आज २७ दिन पूरा भइसकेको छ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिमण्डलका सबै मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब जम्मा गरे यही कोषमा। सांसदहरुले पनि जम्मा गरे। सांसद विकास कोषको पैसा पनि जम्मा गर्ने सहमति भइसकेको छ। निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहभागिताले कोष लक्ष्यभन्दा बढी धनी बनेको छ।
यो कोष खोलिएकै कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक उपचार र उपकरणको व्यवस्था गर्नका लागि हो। लक्ष्यअनुसार पैसा संकलन अत्याधिक भए पनि काम भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। अर्कोतिर देशभरका स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आ-आफ्नै कोरोना कोष बनाएर पैसा उठाइरहेका छन्। कोरोना संकटमा राहत र स्वास्थ्य परीक्षणको काम भने नियमित बजेटबाटै भइरहेको छ। कोषमा पनि एकरुपता छैन। कोरोनाका नाममा पैसा बटुल्न देशैभर कोषैकोष खोलिएका छन्।
केन्द्रमा कोष स्थापना भएको भोलिपल्ट चैत १० गते सरकारले ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी लकडाउन घोषणा गर्यो। फ्रान्सबाट आएकी युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको दिन यस्तो घोषण भएको हो जुन आजपर्यन्त छ। लकडाउनको अवधिमा १६ जना संक्रमित पुगिसकेका छन्। तर, कोषले पैसा संकलन बाहेक कुनै काम गरेको छैन।
बजारमा मेडिकल उपकरण, सर्जिकल सामग्रीको अभाव छ। अस्पतालमा उपचारको अभाव छ। कोरोनाको संकट दिनदिनै बढ्दो छ। तर, आवश्यक उपचार र उपकरणको व्यवस्था गर्नका लागि खोलिएको कोष पैसामात्रै जम्मा गरेर बसेपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा कोष किन खोलिएको, के काम गर्छ, कहिले गर्छ, अहिलेसम्म के गर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट नपुगेर हो कि, राहतका लागि हो कि वा अरु के हो भनेर?
त्यसो त कोष सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाइएको छ। निर्देशिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्यमा कोषलाई प्रयोग गर्ने भन्छ। यससम्बन्धी उपकरण, औषधि र उपचार सामग्री, जनशक्ति परिचालन र पूर्वाधार विकास भनेकाले लगभग सम्पूर्ण कुरामा खर्च पाइने अधिकार निर्देशिकाले नै दिएको छ। तर, कोष निर्देशिकाले दिएको अधिकार र कर्तव्य कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छैन।
बुधवारमात्रै कोष सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक बसेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजक रहेको कोषमा अर्थसचिव, स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, संघीय मामिला सचिव, महालेखा नियन्त्रक सदस्य छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव छन्।
सञ्चालक समितिका सदस्य एवं महालेखा नियन्त्रक गोपिनाथ मैनालीका अनुसार बैठकले कहाँ खर्च गर्ने, कुन कुन ठाउँमा बढी माग छ, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र खर्चिलो हुने भएकाले माग संकलन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र माग संकलन भइसकेपछि समितिले निर्णय गर्नुपर्ने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिफारिस गरेको आधारमा रकम निकासा दिनुपर्ने विषयमा छलफल गर्यो।
'खर्च औषधि र उपचार, उपचारजन्य सामग्रीमा गर्ने निष्कर्ष रह्यो। अहिलेसम्म यो यो ठाउँमा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनौं,' मैनालीले भने, 'किनभने हामीले अहिले पैसाभन्दा पनि स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकबाट लगेर खर्च गर भनेर परिपत्र गरेका छौं। पैसा उपलब्ध पनि भइरहेको छ। आफैं पनि चन्दा उठाएका छन्। अहिले खर्चलाई आवश्यकतामा केन्द्रित गर्ने, समन्वयात्मक खर्च गर्ने भन्ने हो। तर, अहिलेको परिस्थितिमा खर्चभन्दा जनशक्ति परिचालन गर्ने, परीक्षण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले यो यो शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनौं।'
आवश्यकता पहिचान गरेर आगामी बैठकले निर्णय गर्ने मैनालीको भनाई छ।
'समितिले निर्णय गरेपछि महालेखामा चिठ्ठी पठाउँछ। महालेखाले खाता सञ्चालन गर्ने सबै विधिहरु व्यवस्थित गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकमा खोलिएको कोरोना विपद (विपत व्यवस्थापन ५ समूह) खातामा पैसा आउँछ। तर, यो प्रदेशमा यति पैसा खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैनौं। आगामी बैठकले गर्ला,' मैनालीले भने।
मैनालीले स्थानीय र प्रदेशको कोषको पैसा पनि राहत र उपचार निर्देशिका अनुसार नै खर्च हुनुपर्ने बताए। 'यद्यपि उनीहरु स्थानीय र प्रदेश छुट्टै सरकार हुन्। कोषहरु एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो। स्थानीय तहले पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम र आफ्नै स्रोतबाट कोरोना उपचार, राहत र रोकथामको लागि काम गर्न सक्छ। कोषहरु छरिएका होलान। तर, एउटै गाइडलाइन र एउटै उद्देश्यमा खर्च गर्ने हो,' उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव एवं कोष सञ्चालक समितिका सदस्य यादव कोइरालाले कोषबाट खर्चहरु गर्न सकिने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म रकम निकासा नभएको बताए। उनले मन्त्रालय नियमित बजेटमै चलिरहेको र आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग अतिरिक्त रकम माग गरिने बताए। सचिव कोइरालाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अझै आफ्नै बजेटमा चलिरहेको छ।
कोष सञ्चालक समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले समितिको पहिलो बैठक बसेको र माग आएअनुसार अगाडि बढ्ने बताए।
'अर्थ मन्त्रालयमार्फत् माग आउनुपर्ने र यहाँबाट निकासा दिने हो। निकासा मन्त्रालय, निकायहरुलाई दिने र सिधा निकासा नदिने भन्ने छ,' उनले भने, 'माग आएपछि कोषबाट निकासा गर्छौं। अहिले नै पैसाको समस्या देखिसकेको छैन। नियमित बजेटबाटै चलिरहेको छ।'
उनका अनुसार बाहिर कोरोनाका नाममा उठाइएका कोषहरुलाई यहीँ कोषमा दाखिला गराउन आह्वान गरिएको छ। 'स्थानीय तह र प्रदेशको छुट्टै कोष हो। त्यो उनीहरुकै कोष हो। यहाँ आउँदैन,' उनले थपे।
कोषले काम गर्न ढिलाई गरेको प्रश्नमा कँडेलले मन्त्रायहरुबाट माग नै नआएको बताए। 'मन्त्रालय र स्थानीय तहले आ-आफ्नो हिसाबले गरिराखेका छन्। उताबाट सामान्यिकरण अनुदानबाट गएको पैसाबाट स्थानीय तह, प्रदेशले गरिराखेको छ। यहाँ पनि मन्त्रालयबाट पैसा गइरहेको छ। त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने भन्ने कुरो हो,' उनले भने।
कँडेलले कोषको कार्यविधि पारित भएको ५/७ दिनमात्रै भएको बताए।
'त्यस्तो ढिलो भएको त होइन। बरु पैसा जम्मा २ अर्ब भएको छ अहिलेसम्म। १४७ वटा संघसंस्था, व्यक्ति, इकाईबाट जम्मा भएको हो,' उनले भने।
