- रत्नबहादुर कार्की -
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेसको विशिष्ट स्थान छ। नेपालको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्यो। नेपालमा पछिल्लो समयमा प्राप्त, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धिमा नि:सन्देह नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका र योगदान छ। नेपाली कांग्रेसका मेरुदण्ड भनेको नेपाल विद्यार्थी संघ हो। आफ्नो मातृ पार्टीले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिलाई प्राप्त गर्नका लागि नेपाल विद्यार्थी संघले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। हुन त आम विद्यार्थीको हक, हित र अधिकारको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु नेविसंघको पहिलो कर्तव्य हो। इतिहास, भूगोल, गणित र विज्ञानजस्ता विषय अनिवार्य रुपमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने माग राखेर केही साहसिक विद्यार्थीहरू तत्कालीन राणा शासनको विरुद्ध तीनधारा पाठशाला छात्रावास हड्तालमा उत्रिए। राणा शासनलाई चुनौती दिने तत्कालीन समयको उक्त हड्ताल सानो कुरा थिएन। २००४ सालको जयतु संस्कृतम् आन्दोलनको जगमा उठेको विद्यार्थी आन्दोलन अन्तत: राणा शासन अन्त्य गरेर विद्यार्थी अन्दोलनमा परिणत भयो।
निरंकुश शासनविरुद्ध संगठित विद्यार्थीहरु एकजुट हुँदै जाँदा प्रकारान्तरले नेविसंघको जन्म हुन पुग्यो। नेविसंघको विधिवत् स्थापना पूर्वका वर्षमा विद्यार्थीहरु गौरिशंकर छात्रा संघ, गण्डकी छात्र संघ जस्ता विभिन्न संघ, संगठनहरुमा आवद्ध भएर आन्दोलनमा होमिएको थिए। जसको विस्तृत चर्चा यहाँ गरिएको छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ विधिवत रुपमा २०२७ साल वैशाख ६ गते स्थापना भएको हो। यस हिसाबले नेविसंघले ५० वसन्त पूरा गरेर ५१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
“वैशाख ६ गते आफ्नै जन्म दिन भएकाले नेविसंघको लागि ठूलै महापर्व हो। त्यसैगरी नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताका लागि अहोरात्र संघर्षको मैदानमा होमिएको नेविसंघ समग्र लोकतन्त्रवादीको लागि पनि उत्तिकै महत्व राख्ने ऐतिहासिक दिन हो।”
नेविसंघले नेपाली विद्यार्थीलाई निरंकुश शासनको पञ्जाबाट स्वतन्त्र गरेर शिक्षाबाट बंचित आम विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक पढ्ने लेख्ने हक, अधिकार दिलाएको छ। क्रान्तिको प्रतीक रगतले सिंचिएको झण्डा बोकेको नेविसंघले ५१ औं जन्म दिवस लकडाउनमा आहत भई आफ्नै कोठामा थुनिएका विद्यार्थीलाई राहत दिएर मनाउने निर्णयले मानवतावादी पक्षको उजागर गरेको छ।
ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको आम निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो। कांग्रेसका नेता वीपी कोइराला पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। जनताको परिवर्तनको आकांक्षा अनुसार वीपी कोइरालाको सरकारले २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्यो। गरीबी निवारण, भूमिसुधार तथा बिर्ता उन्मूलन, जंगलको राष्ट्रिययकरण जस्ता क्रान्तिकारी कार्यक्रम लागू गरेर वीपीले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी प्रणालीमा हिँडाउने जमर्को गरेका थिए। नेपालको प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणाको पहिलो प्रणेता वीपीको राष्ट्रवादी, जनप्रिय नीति र कार्यक्रमले राष्टिय, अन्तरार्ष्ट्रिय रुपमा उनको राजनीतिक छवी चुलिँदै गएको थियो। निरंकुश सामाजिक संरचना तथा सामन्ती संस्कृति भत्काउँदै रैतीबाट नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउने वीपीको विचारधारा निरंकुश राजा महेन्द्रलाई पटक्कै मन परेको थिएन। भनिन्छ, तत्कालीन भारतीय शासक अर्थात् महत्वकांक्षी प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धीलाई समेत वीपीको छल्किएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व साह्रै असह्य भएको थियो। त्यसैले डेढ वर्षको शिशु प्रजातन्त्रको २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले हत्या गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाले। नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाएर मुलकमा पुनः एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था लादे।
३० वर्षे एकछत्र पंचायती व्यवस्थामा नेताहरु छानीछानी जेल हालिए, बचेका प्रजातन्त्रवादी नेताहरु प्रवासमा बस्न विवश भए। पञ्चायतको कठोर र लामो कारावासपछि छुटेका कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वदेशमै आन्दोलन गर्ने पक्षधरका सन्त नेता थिए। शक्तिको उन्मादमा रहेको पंचायती व्यवस्थाले तत्कालीन सत्ता टिकाउन नदीनाला बेचेर, अराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता गरेर छिमेकीलाई रिझाएको थियो। नागरिक अधिकार हनन् गरेर सामन्ती जरा फिँजाएको पंचायती व्यवस्था फ्याक्न नेताहरुसँग विद्यार्थी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्प थिएन। पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नेताहरुको दृढ अठोटको परिणामस्वरुप नेविसंघ जन्म हुन पुगेको हो। बन्दी नेताहरु बीच जेलकै चौघेराभित्र नेविसंघको कलम र मशाल अंकित झण्डाको निर्माण भयो। नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा स्वयम्भूको सत्तलमा देशभरबाट लुकिछीपी भेला भएका करीब दुईसय प्रतिनिधिबीच २०२७ साल वैशाख ६ गते सम्मेलनको उद्घाटन गरियो। उद्घाटनको दोस्रो दिन पशुपतिको राम मन्दिरमा भएको बन्दसत्रले संघको विधान पारित गरेर सङ्गठनको नाम - नेपाल विद्यार्थी सङ्घ राख्ने निर्णय गर्यो। पहिलो अध्यक्षमा सिन्धुलीका बीपीन कोइराला निवार्चित भए। व्यापक प्रहरी धरपकडबाट गिरफ्तार विद्यार्थी नेताहरू अदालतको न्यायिक आदेशबाट रिहाई भएका थिए जो सम्मेलनमा सहभागी भए।
नेविसंघले २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा जनतालाई चेतनशील बनाउन अभियान चलायो। सत्याग्रही भई २०४२ सालको सत्याग्रहमा पनि विद्यार्थीले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए। नेपाल कांग्रेसको नेतृत्वमा २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलको अग्रमोर्चा नेविसंघले नै सम्हाल्यो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सात राजनीतिक दलको आव्हनमा भएको २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पनि विद्यार्थीकै आन्दोलनको बलमा सफल भएको थियो। त्यसैले नेविसंघले पटकपटकको राजीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेको छ। र, विद्यार्थी हकहित र अधिकारका लागि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका लोकतान्त्रिक सरकारको विरुद्धमा समेत दवावमूलक आन्दोलन गर्नु नेविसंघको बाध्यता बनेको छ।
नेवि संघको नेतृत्वमा भएका केही उपलब्धी
अनिवार्य र नि:शूल्क रुपमा सबै विद्यार्थीले विनाभेदभाव शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। शहीद परिवार, गरीब, दलित, जनजाति तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंगका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा नि:शुल्क रुपमा हासिल गर्न पाउनुपर्ने नेविसंघको मागलाई पटकपटक सरकारले लत्याएको छ। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। तर, पनि लाखौं विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन्। र लाखौं बालबालिकाहरु अझै पनि विद्यालय टेक्न पाएका छैनन्। सरकारको पश्चगामी सोच र शिक्षाधिकारीको अदुरदर्शी नीतिले आज शिक्षा क्षेत्र थप लथालिंग हुन पुगेको छ। सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले नेकपाका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भएको छ। विश्वभरिका वैज्ञानिक, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता तथा रिसर्च सेन्टरहरु रातदिन नभनी कोरोना भाइरसको अनुसन्धान, रोकथाम र उपचारमा जुटेका छन्। हाम्रो विश्वविद्यालय, रिसर्च सेन्टर र केन्द्रीय ल्यबहरु ताला मारेर सत्ताको गुलामीमा मस्त छन्। वैज्ञानिक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्य अनुरूप अहिले नेपालमा १० वटा विश्वविद्यालय गठन भएका छन्। नयाँ शिक्षा नीत २०२८ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न नेविसंघले सरकारलाई सधैं घच्घच्यायो। कालाबजारी र माफियासँगको सरकारी मिलेमतोमा रातारात बृद्धि गरिएका कतिपय दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि फिर्ता गर्न सरकारलाई बाध्य पारेको छ।
राजीतिभित्रको अराजनीतिक संस्कृति
नेविसंघमा काम गरेका सबै नेतृत्वमा पुगेका हुँदैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापतिदेखि केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेताहरु अहिले नेविसंघकै पृष्ठभूमिका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्यहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद, धनराज गुरुङ्ग, गोविन्द भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिर, किशोरसिंह राठौर, कल्याणकुमार गुरुङ्ग, प्रदीप पौडेल नेविसंघका पूर्व सभापतिहरु हुन्। केन्द्रीय समितिका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु, डा रामशरण महत, दिलबहादुर घर्ती, डा मीनेन्द्र रिजाल, नविन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, गगनकुमार थापा, बद्री पाण्डेलगायत नेताहरु नेविसंघको पूर्व उपाध्यक्ष, महामन्त्री हुन्। नेविसंघकै पृष्ठभूमिबाट आएका अधिकांश व्यक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा नेतृत्व तहमा छन्।
नेविसंघको नेतृत्वमा पुगेर नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील हुने अवसर पाउनु मेरा लागि पनि उत्तिकै सौभाग्यको कुरा हो। तै पनि नेविसंघ उर्जाशील हुन सकेन भन्ने यो लेखको आशय हो। नेविसंघले नियमित अधिवेशन गर्न सकेको छैन। लामो जोडघटाउपछि बल्लतल्ल आएको नेविसंघ केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। लामो समयदेखिको यथास्थितिवादी प्रवृत्तिले जिल्ला र क्याम्पसको नयाँ नेतृत्व अवरुद्ध गरेको छ। आन्तरिक गुट, उपगुटमा रुमालिरहने र लामो समयसम्म तदर्थवादमा चल्ने संगठनले वर्तमान राजनीतिका चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन। र, नेकपा सरकारको अधिनायकवादी यात्रालाई त झन् कदापि रोक्न सक्दैन। दुर्भाग्यवस आज त्यही भइरहेको छ। देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको छ। भ्रष्टाचार, महँगी र कालाबाजारीले सीमा नाघेको छ। लकडाउनमा जनता भोकभोकै परेका छन्, दिनरातको हिँडाइले मानिसहरु घर न घाटका भएका छन्। दिनदहाडै भएका यौनदुराचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारले देशको शिर निहुँर्याएको छ। त्यसैले नेविसंघ कमजोर भएको फाइदा नेकपा सरकारले उठाइरहेको छ।
हुन त अहिलेको 'मनी र मसल'को राजनीति हावी छ। मनी र मसल नभएका मानिस राजनीतिमा पूर्णतय अशान्दर्भिक भएका छन्। अहिलेको राजनीतिमा जती पैसा, जात, लिंग चाहिन्छ त्यतिकै नेविसंघबाट खाइनखाई संघर्ष गरेर बनाएको व्यक्तित्व चाहिँदैन। हुँदाहुँदै राजनीतिमा पैसाको पनि स्रोत नचाहिँने भएको छ। भ्रष्टाचार गरोस् कि, ठगेर ल्याओस्, दुई नम्बरी, तस्करी, अवैध ठेक्कापट्टा जेसुकै गरोस्, राजनीतिमा सिर्फ पैसा चाहिएको छ। नेतालाई पनि त्यही चाहियो, कार्यकर्तादखि भोटसम्मलाई पनि अब पैसा नभइ भएन। यदि सबैलाई पैसा चाहिने हो भने अब कसैले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा अर्थात् नेविसंघमा किन काम गर्ने भन्ने बहस जताततै हुन थालेको छ।
“प्रजातन्त्र आएपछि सुकिलामुकिला हावी हुनेछन्, तीनका विरुद्धमा दुःख पाएका कार्यकर्ताले पुनः एकपटक लड्नु पर्नेछ” भन्ने वीपीको भविष्यवाणी अहिले आएर सार्थक भएको छ।
अन्त्यमा,
राजनीतिमा इतिहासको मात्र ब्याज खाएर पुग्दैन। त्यसमा पनि कांग्रेसको नर्सरीको रुपमा रहेको चलायमान संस्था नेविसंघले इतिहासको पानामा मात्र रमाएर हुँदैन। वास्तवमा विद्यार्थी आन्दोलनको तुलनामा इतिहासको हिसाबलले नेविसंघ प्रतिस्पर्धीविहीन छ। तर, यति भनेर मात्र नेविसंघको क्रान्तिकारी इतिहास अब बच्नेवाला छैन। अहिले विद्यार्थीको बीचमा हुनु पर्ने नेविसंघका कार्यकता नेताको अघिपछि रमाएका छन् भन्ने आरोपबाट नेविसंघ पनि मुक्त हुन सकेको छैन। नेविसंघका साथिभाइले अब पनि आफूलाई नबदल्ने हो भने नेकपाका वर्तमान सरकारले देशमा अधिनायवाद लाद्ने छ। देशमा लोकतन्त्रलाई जोगाउन र जनपक्षीय काम गर्नको लागि सक्रिय र भाइब्रेन्ट नेविसंघ आजको आवश्यकता हो। यसको लागि सीमित स्वार्थ, गुट र गिरोहबाट माथि उठेर काम गर्नु आवश्यक छ। नेविसंघको ऐतिहासिक जन्म दिनको यही छ, शुभकामना। जयनेपाल।
(लेखकः नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
