काठमाडौँः लकडाउनका बेला थप सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका न्यायपालिका सम्वद्ध कर्मचारी संगठनहरुले कार्यालयमा अनुपस्थित हुन सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियन सर्वोच्च अदालतको उक्त आह्वानलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतको ट्रेड युनियनले पनि समर्थन गरेको छ। दुबै युनियनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै निर्णय पुनरावलोकन नभएकोमा घरमै बसौँ, कार्यालय नजाऔँ अभियानमा सहयोग गर्न पनि अपिल गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ''एकान्तबास नै अहिलेको जोखिमको सर्वोत्तम औषधि हो भनी डब्लुएचओलगायत सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञानले सुझाएको परिप्रेक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत नभएकोले सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पूर्णपालना गर्दै आ-आफ्नै निवासमा बसी जोखिमबाट 'आफू पनि बचौँ र अरुलाई पनि बचाऊँ' भन्ने नाराका साथ न्यायलय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्तिलाई घरमै बसौँ, कार्यालय नजाऔँ, भीडभाड नगरौँ भन्ने हार्दिक अपिल गर्दछौँ।''
दुबै संगठनले चैत २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठककको निर्णय पुनरावलोकन माग गरेका छन्। उक्त बैठकले अभियोग दर्ता, बयान, बकपत्र, थुनछेक तथा थुनछेक उपरका निवेदनको सुनुवाइ पनि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बार एशोसिएशनको सुझावमा उक्त निर्णय भए पनि बार तीन दिनमै उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो। बार निर्णयबाट पछि हटेपछि अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिमका केही निवेदनको सुनुवाइ भने अदालतले स्थगित समेत गरेको थियो।
कर्मचारी संगठनहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही स्थगनको माग गरेका छन्। यस्तो कार्यमा संलग्न जनशक्तिकलाई पनि आवश्यक सुरक्षा सामाग्री प्रदान गर्न उनीहरुको माग छ।
.jpg)
