कोरोनाको कहरमा कन्डमका कुरा

• केदार वाशिष्ठ -

सामाजिक वर्जना

कन्डम सुन्ने वा पढ्ने बित्तिकै कतिपयले कान त कतिपयले आँखा थुन्नु वा छोप्नु होला, तर कान वा आँखा भने सावधानीपूर्वक त्यसलाई सुन्ने वा नियाल्ने अवस्थामा हुन्छन्। नेपाली समाज वर्जना वा निषेधमा विकास भएको छ अर्थात् यहाँ समाजिक अश्लीलता धेरै छन्। तीमध्ये यौन वर्जना एउटा हो र कन्डमलाई मान्छेले त्यही अनुसार लिन्छन्।

संसारमा धेरै विधाका साहित्य सिर्जना हुन्छन्। तीमध्ये यौन साहित्य पनि एक हो। पूर्वीय वा पाश्चात्य दुवै परम्परामा यौन साहित्य र कला सिर्जना भएका छन्। हाम्रा उदाहरण कामसूत्र र मन्दिरहरुमा समेत कुँदिएका यौन टुँडालहुन्। चित्र भाषा सञ्चारको सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हो।

पश्चिममा त्यसलाई ‘पोर्नोग्राफी’ भनेर बुझिन्छ। त्यहाँ पनि त्यस्ता साहित्य वा सामग्रीको अध्ययनमा उमेर हद लगाइएको हुन्छ तर सूचना प्रविधिको विकासले त्यसलाई विस्तार गरेको छ।

यतिको वर्जना हुँदाहुँदै पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै पढिने साहित्यमा यौन साहित्य नै पर्ने मानिन्छ। मान्छेले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा जे जसरी होस् अर्कोको आँखा छलेर वा लुकाएर यौन साहित्य पढेकै हुन्छ किनकि मान्छेमा हुने दुई प्रकारका भोकमध्ये दोस्रो यौन हो। पहिलोबारे यहाँ भनिरहनु पर्दैन, धनीले कम जान्ला गरिबले धेरै चिनेको हुन्छ।

नयाँ कोरोना विषाणु (नोबल कोरोना भाइरस) का कारण कोभिड–१९ रोगबाट विश्व नै आक्रान्त रहेको र नेपालमा पनि त्यसको डढेलो फैलँदै गरेको बेला यस्ता कुरा कन्डम लाग्न सक्छन् तर त्यसको सम्बन्ध कोरोना प्रकरणसँग छ। त्यो सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि नेपालमा कोरोनाको यात्राबारे उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

नेपालमा कोरोना यात्रा

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएको हुँदा यहाँ हुने जुनसुकै यात्रा वा ढुवानी कि हवाई हुन्छन् कि स्थलयात्रा नै। त्यसैले सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट फैलिन थालेको कोरोना विषाणुले सन् २०२० जनवरीको अन्त्य (२०७६ पुस २८) मा नै नेपाल यात्रा गरिसकेको थियो।

चीनबाट आएका एकजना नेपालीमा त्यसको पहिलो सङ्क्रमण फेला परेको थियो उनी हवाई मार्गबाटै आएका थिए। त्यसैले कोरोना हवाई जहाजमा सवार भएर आएको थियो। त्यसको झन्डै दुई महिनापछि मात्र भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपालमा कोरोनाको कहर चर्केको हो।

कोरोना पहिलो पटक नेपाल आउँदा कोभिड–१९ पनि बनिसकेको थिएन। ११ फेब्रुअरी २०२० (२०७६ माघ २८) मा मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नोबल कोरोना भाइरसबाट लाग्ने रोगको नाम कोभिड–१९ नाम दिएको हो अर्थात् न्वारान भएको हो। चीनमा जन्मेको विषाणुजन्य रोगको न्वारान चीनको बेइजिङमा मन्दारिन भाषामा होइन स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा अङ्ग्रेजीबाट भयो।

कोरोनाको उच्च जोखिम रहेका धेरै देशसँग नेपालको प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क थियो। दैनिकका धेरै उडानबाट हजारौँ मानिस नेपाल भित्रिन्थे तीमध्ये कोरोना सङ्क्रमित पनि रहेको पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना कहरकै कारण सरकार पहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने र त्यसको केही दिनपछि मात्र स्थलमार्गबाट कोरोनालाई नाकाबन्दी गर्ने र आन्तरिक रूपमा विस्तार हुन नदिन बन्दाबन्दी गर्ने निर्णयमा पुग्यो।

यस अवस्थासम्म आउँदा सरकारले काम यति तीव्र गर्यो कि त्यो सराहनीय छ तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीमा सरकार विभिन्न कुरामा चुक्यो। तीमध्ये एक हो सबै वर्ग वा समुदायका लागि प्रभावकारी सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने भाषा सञ्चार त्यसमा पनि बहुभाषिक सञ्चार।

सरकारले लिने निर्णय र हरेक कुरा संविधान र कानुनसम्मत एवम् पारदर्शी हुनु आवश्यक हुन्छ। सहज वा असहज जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन किनकि राज्यसँग सबै किसिमका स्रोत र साधन रहेका हुन्छन्। नभए पनि तिनको परिचालनमा विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने क्षमता सरकारमा हुनुपर्दछ।

भाषा सञ्चार

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कामको वैधता २०२० सालको संक्रामक रोग ऐनले दिएको छ। पञ्चायती व्यवस्थामा जारी भएको ऐनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल बनाउन २०७५ मा संशोधन गरिएको छ। यस आधारमा सरकारी कार्यले संवैधानिक र कानुनी वैधता पाएको देखिन्छ तर त्यसपछि गरिएका निर्णय र कार्यान्वयनका तहमा भने संविधान उल्लङ्घन भइरहेको छ।

संविधानले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने र सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुने भनेर भाषा सञ्चारका लागि स्पष्ट निर्देश गरेकोमा सरकारी निर्णय र कार्यान्वयनको तहमा त्यो भएको पाइँदैन। खासगरी कोरोनासँग सम्बन्धित सूचना प्रवाहमा प्रयोग हुने भाषा सञ्चारमा यो अभाव खड्किएको छ। १२६ भाषाभाषी रहेको बहुभाषिक नेपालमा सबै मातृभाषी समुदायले आफ्नै भाषामा कोरोना र त्यसको रोकथामका लागि सजग गराउने सूचना नपाउँदा झनै कोरोनाको जोखिममा छन्।

सरकारले लिएका निर्णय र सञ्चार क्षेत्र आफैले वा सरकारी निर्णयबाट दिएका सूचना स्रोतको भाषिक सञ्चार यति कृत्रिम छ कि त्यसको वास्तविक शाब्दिक अर्थ खोज्ने हो भने सरकार र सञ्चार क्षेत्रमा रहेका मानिस नै अक्सफोर्डको सबैभन्दा पछिल्लो संस्करणको ‘डिक्सनरी’ पनि अपुग हुन्छ। स्थास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक शब्दावलीको त कुरा हुने नै भयो।

कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न सरकारले सबै मानिसलाई घरमा नै रहन निर्देश गर्यो। त्यसलाई सरकारले अङ्ग्रेजीबाट पैंचो लिएर ‘लकडाउन’ शब्दले काम चलायो तर नेपालीमा नै प्रचलनमा रहेको बन्दबन्दी शब्द प्रयोग गरेन। प्रधानमन्त्रीको तहबाट ‘लकडाउन भनेको लकडाउन’ भनेर थप स्पष्टीकरण पनि आयो तर आम नेपालीले त्यो कसरी बुझून् ?

जनस्वास्थ्यका लागि सरकारका सबै निर्णयबारे आम जनतालाई बुझाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, संस्था, दल, अधिकारकर्मी, अभियानकर्ता र सबैको उत्तिकै हो। त्यसमा सञ्चार माध्यमको भूमिका त अहम् नै हुन्छ तर सञ्चारकर्मीहरुको अधिक भाषिक (अ)ज्ञान र सञ्चार संस्थाहरुको भाषिक शुद्धताको निरपेक्षताका कारण कोरोना प्रकरणका प्रायः सबै शब्द नेपालीकरण नभई आएका छन्। उदाहरणका लागि : भाइरस, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, स्यानिटाइजर, स्यानिटाइजेसन, ह्यान्ड वास, इन्डिभिडुअल डिस्ट्यान्स, सोसल डिस्ट्यान्स, स्वाब, रिजल्ट, नगेटिभ, पोजेटिभ, सिल इत्यादि।

यी कुनै पनि शब्दको प्रयोगका लागि नेपाली शब्द नभएका हुँदै होइनन्। तर तिनको प्रतिस्थापन गर्दै आएका नेपाली शब्दहरु कृत्रिम मान्दै प्रश्न उठाउने गरिएको छ कि मानौँ उनीहरुले जानेबुझेका शब्द मात्र नेपाली शब्द भण्डारका हुन् र नेपाली भाषा भाषा सञ्चारको तहमा अत्यन्त कमजोर छ। तर त्यो सत्य होइन।

हो कुनै पनि भाषा आफैमा पूर्ण हुँदैन त्यसले भाषा सञ्चारमा अरू भाषाबाट सापटी लिनै पर्छ। तर स्पष्ट राष्ट्रिय भाषिक नीति भएका मुलुकले कुन कुन शब्द आफ्नो भाषामा छैनन् र अरू भाषाबाट नल्याउँदा भाषा सञ्चारमा समस्या पर्दछ भन्ने पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र औपचारिक तबरले भित्र्याउँछन्।

लाचार निकाय र स्वनामधन्य बुद्धिजीवी

औपचारिक रूपमा शब्द भित्र्याउनु भनेको शब्दकोशमा प्रविष्टि दिनु हो। त्यसका लागि व्यापक अध्ययन र आम स्वीकार्यता अनिवार्य सर्त हुन्छन्। नेपालमा पनि औपचारिक रूपमा अरू भाषाका शब्द भित्र्याउन सक्ने हैसियत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ। तर यसको काम भनेको चर्को आवाजमा जसले सडकमा कुर्लन्छ उसैको पक्षमा निर्णय गर्नेबाहेक केही छैन भन्ने हिज्जे विवाद प्रकरणमा देखिएको छ। नत्र नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजीको यस्तो अतिक्रमण हुँदा यसले केही गर्न सक्थ्यो।

संविधानले नै भाषाबारे निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको अर्को निकाय भनेको भाषा आयोग हो। उसले सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय भाषा र बहुभाषिक सञ्चारका क्षेत्रमा आफ्नो कार्य देखाउने क्षमता नै थाहा नपाए जस्तो छ। हनुमानलाई आफ्नो शक्ति सम्झाइ दिनुपरे झैं भाषा आयोगलाई यसको अधिकार सम्झाइ दिनुपरेको छ।

त्यसैगरी विश्व विद्यालयहरु, अनिवार्य नेपाली विषय समिति, नेपाली भाषा शिक्षण समिति, भाषा विज्ञान विभाग र तिनमा संलग्न प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, अभियन्ता र हिज्जे मात्र भाषाको प्राण हो भन्ठान्ने र नेपाली भाषालाई अनावश्यक रूपमा विवादमा घिसारेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने स्वनामधन्य भाषाविद् सबैको उत्तिकै दायित्व हो। कसले कति के के गरेका छौं मम भनेर बसौं। भावी भाषिक अध्येताले यसको लेखाजोखा पनि गर्लान्।

कोरोनाबारे भाषा सञ्चार गर्दै जन चेतना अभिवृद्धि गर्ने क्रममा मूलधारका आम सञ्चार माध्यम भाषिक जटिलताका कारण चुके, आएको अवसर गुमाए। अझ बहुभाषिक सञ्चारमा त गजबार नै लाग्यो– बन्दाबन्दीसँगै रेडियो नेपालका भाषाभाषीका समाचार बुलेटिन नै बन्द भए भने गोरखापत्रले हरेक दिन दुई पृष्ठमा प्रकाशन गर्दै आएको विभिन्न भाषाको पृष्ठ नयाँ नेपाल एउटा पृष्ठमा खुम्चियो। एकै पेजमा भए पनि कोरोना सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री कतिपय भाषामा आउँदै आएका छैनन् आएका पनि झारा टार्ने सामग्री मात्र छन्। सुनुवार भाषाको पृष्ठको एउटा सामग्रीमा कोभिड–१९ जस्तो रोगलाई नेपाली समाजमा भन्न सकिने नाम देसान प्रयोग गरिएको छ, यो अन्तन्त सराहनीय छ।

कोरोना प्रकरणा भाषा सञ्चारका लागि मूलधारका सञ्चार माध्यमभन्दा नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता सेवा प्रदायक अग्रणी रहे। यस आधारमा मूलधारका सञ्चार माध्यमले आफ्नो कामबारे समीक्षा गर्न जरुरी छ।

कोरोना किन हवाई जहाज नै चढेर भित्रियो ?

हामीलाई थाहा छ कोरोना हवाई जहाज चढेर नेपाल भित्रियो त्यो पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तर यहाँ एउटा प्रश्न उठाऔं किन ‘एरोप्लेन’ चढेर र त्रिभुवन ‘इन्टरनेसनल एयरपोर्ट’बाट भित्रिएन ?

हामी सबैलाई थाहा छ हवाई जहाज नेपालमा बनेको होइन। विदेशमा बन्यो र त्यसको नाम उतै राखियो। त्यो उड्ने र बस्ने ठाउँ पनि पहिले उतै बने र त्यसको नाम ‘एयरपोर्ट’ राखियो। तर हवाई जहाज बनेको कतिपछि र कुन पुस्ताको हवाई जहाज नेपाली विमान स्थलमा अवतरण भयो ? यसको तथ्यपूर्ण उत्तर जति दिन सकिन्छ त्यति नै भाषा सञ्चारको पक्षबाट पनि उत्तर दिन सकिन्छ।

त्यसबेला नेपाली भाषामा त्यस्ता उड्ने साधनको नाम थिएन र उड्ने बस्ने थलो पनि थिएन भनेर ‘एरोप्लेन’ र ‘एयरपोर्ट’ नै चलनमा ल्याउन नसकिने थिएन। तर त्यसबेलाका भाषिक अध्येता वा निर्णायक तहमा रहनेले त्यसो गर्न चाहेनन्, विभिन्न संयोजन गरेर नेपाली शब्द जन्माए – हवाई जहाज र विमानस्थल। उनीहरुले त्यसो नगरिदिएको भए हामी ‘एरोप्लेन’ र ‘एयरपोर्ट’ नै हाम्रा शब्द भन्न बाध्य हुने थियौँ। हवाई जहाजलाई नेपालीमा चिलगाडी पनि भन्ने गरिएको छ तर त्यो आम प्रचलनमा छैन।

हवाई जहाज शब्द पनि पहिलेदेखि नै नेपाली भाषाबाट आएको चाहिँ होइन। हवाई र जहाज दुबै आगन्तुक शब्द संयोजन (समास) गरेर नयाँ शब्द बनाइएको हो। तर यसले आम नेपाली भाषीलाई ‘एरोप्लेन’ भन्दा सहज रुपमा अर्थ प्रदान गर्यो। यस्तै विमान स्थल चाहिँ विमान र स्थल दुबै संस्कृत शब्दको समास भएर आम नेपालीको भाषामा प्रिय शब्द विमान स्थल बन्यो र ‘एयरपोर्ट’ उतै रोकियो।

यो नेपाली भाषालाई सम्पन्न बनाउन हाम्रा अग्रजले गरेको एउटा कोरोना प्रासङ्गिक उदाहरण मात्र हो। विगतमा यस्ता धेरै प्रयास भएका छन्। त्यसको एउटा अर्को उदाहरण लेखको अन्त्यमा दिनेछु। तर त्यसअघि भाषामा कुरा एउटा र काम अर्को हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु।

राइनो हैन, गैंडा

‘यो राइनो हैन, गैंडा हो’ कतिलाई थाहा छ माथिको उपशीर्षक सामान्य भनाइ होइन, अतिविशिष्ट व्यक्तिको सूक्ति हो भनेर ? हो, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ हो। नेपालमा पाइने एकसिङे गैंडालाई नेपाली नामबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा चिनाउनु पर्ने आशय प्रधानमन्त्रीको थियो। यसो गर्दा नेपाली मौलिकता विश्वसामु परिचित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। त्यसका लागि गैंडा नाम नेपाली भाषाबाट बनेको शब्दमा नै प्रयोग हुनुपर्ने हुन्थ्यो।

यही सेरोफेरोमा अनुज घिमिरेले वन्यजन्तुको नामकरण सम्बन्धी गहन लेख लेख्दै गैंडालाई किन राइनो नै भन्नुपर्छ भन्ने दलिल पेस गरे।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै नेपाली भाषाकर्मी नेपाली भाषाप्रति प्रधानमन्त्रीको माया–ममता रहेको र अब हुने सरकारी पहल नेपाली भाषाको मौलिकताको रक्षाका लागि हुने ठानेका थिए। तर, कोरोना प्रकरणमा आएर त मन्त्री परिषद्‌बाट हुने सामान्य निर्णय पनि अङ्ग्रेजीमा नै हुन थाले। सरकारले सङ्कट व्यवस्थापन टोली गठन गरेन बरु ‘क्राइसिस म्यानेज्मेन्ट टिम’ गठन गर्यो। त्यस्तै, सरकारले तीव्र निदानात्मक परीक्षण गर्ने निर्णय गर्न सकेन ‘र्‍यापिड डायगोनिस्टिक टेस्ट’ गर्न स्वीकृति दियो। यी उदाहरणले माथिको सूक्ति ठ्याक्कै उल्टाइदियो वा यो गैंडा होइन, राइनो नै हो भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो।

यस प्रसङ्गमा भन्न करै लाग्ने भयो भाषा लहडमा जे मुखमा आयो त्यही बोल्ने मात्र होइन हरेक त्यसको परिपालना गर्ने विषय पनि हो।

नेपालमा ढालको प्रचलन

यो लेख पढिरहनु भएका कतिलाई ढालको वास्तविक अर्थ थाहा छ मलाई यकिन छैन। के अनुमान गर्छु भने धेरैले यसलाई पुरुषले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन भनेर बुझ्छन्। युद्ध मैदानमा तरबार वा अन्य हतियारको प्रयोगबाट योद्धालाई बचाउने उपकरण हो भन्ने कमैलाई थाहा होला। संस्कृत तत्सम शब्द ढालको नेपाली भाषामा प्रयोग हुँदा अर्थमा यस्तो परिवर्तन वा सङ्कुचन भयो। पहिले राम्रा मानिएका ढालप्रसाद वा ढालबहादुर नाम उच्चारण गर्न वा सुन्न नै असहज हुन थाल्यो। यसरी उच्च सम्मानित एउटा नेपाली शब्द कसरी बर्जनामा पर्न थाल्यो भन्ने बुझ्न ४२ वर्षअघि फर्कनु पर्दछ।

नेपालमा परिवार नियोजनका साधनको बजारीकरण सन् १९७८ मा सुरु भएको हो। अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को सहयोगमा नेपालमा सामाजिक बजारीकरण कम्पनी नेपाल सिआरएस कम्पनी स्थापना भयो। अमेरिकी सहयोग भने पनि यो नेपालमा परिवार नियोजनका साधनको क्षेत्रको स्थायी बजारमा अस्थायी साधन लिएर प्रवेश गर्ने एउटा प्रयास थियो, जुन कुरालाई सिआरएस कम्पनीले नै बजारीकरण गर्ने कम्पनी भनेर स्विकारेकोबाट थाहा हुन्छ।

यो वर्जनाको क्षेत्रमा तर यौनको भोक मेटाउने अत्यन्त सम्भावनाको स्थायी बजार थियो। त्यसैले यहाँ परिवार नियोजनका साधन वा सेवा लिएर प्रवेश गर्दाका जोखिम पनि थिए। त्यस्ता जोखिम कम गर्न नेपालीले सहज रूपमा पचाउन सक्ने गरी साधनको स्थानीय नाम राखियो। सुरुमा पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम र महिलाले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन खाने चक्की लिएर बजारमा पस्दा ती दुबैका नेपालीले रुचाउने नाम खोजेर राखिए – ढाल र गुलाब चक्की। नेपालीहरु परिवार नियोजनका साधनमा अभ्यस्त हुन थालेपछिका सोही कम्पनीले ल्याएका अरू ब्रान्डमा नेपाली नाम खोजिएन। 'प्यान्थर' र 'डिजायर' जस्ता अरू ब्रान्ड अङ्ग्रेजीमा नै बेचिरहेको छ सिआरएसले।

नामको रोजाइ मात्र होइन बजारको रुचि बढाउन पहिले ती साधन निःशुल्क बाँडिए। वर्जनामा रहेको समाजमा बाँडिएका साधनको प्रयोग गर्न राम्ररी सिकाउन समस्या पनि भयो। ढालको प्रयोग सही ढङ्गबाट गर्न नजानेर मात्र होइन गलत अङ्गमा प्रयोग गरेर मानिस अरू जोखिममा परेका समाचार धेरैपछिसम्म पनि आइरहे।

तर अहिले नेपाली परिवार नियोजनका साधनको बजारमा सिआरएसले सुरुको जस्तो समस्या नबेहोरी राम्रो (नेपाली परिवार नियोजनको क्षेत्रमा २५ प्रतिशत) कारोबार गरिरहेको छ। यो बजारको सफलताका लागि उसले अपनाएको भाषिक हस्तक्षेप कारक रहेको छ। ब्रान्डको नामकै कारण वर्जित वस्तु नेपालीले सहज रूपमा रुचाए।

कन्डम भाषालाई ढाल दिने बेला

नेपालीमा समाजमा कन्डम आएपछि त्यसको नाम पनि आयो कन्डम नै भनेर किनकि त्यसको नेपाली नाम थिएन, बरु कन्डमको एउटा ब्रान्डले भने नेपाली नाम पायो। त्यसरी ब्रान्ड नाम राख्दा कति नेपालीकरणको प्रयास भएको रहेछ भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एउटा व्यापारिक वस्तुको स्थायी बजार खोज्न नेपाली शब्दको खोजी गरिएको यो तर अरू क्षेत्रमा केही सोचविचार नगरी अरू भाषाका शब्द ल्याउँदा नेपाली भाषा कन्डम जस्तै बन्न पुगेको छ।

अहिले कन्डम नेपाली भाषामा सामान्य शब्द बनेका छ तर दुई अर्थ दिने – एउटा पुरुषले लिङ्गमा लगाउने रबरको खोलको रूपमा रहेको परिवार नियोजनको अस्थायी साधन र अर्को रद्दी वा काम नलाग्ने भन्ने अर्थमा। त्यही लघुताभाष वा भाषिक अज्ञानता जे भएर होस्कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा लाग्ने चिकित्साकर्मीले लगाउने 'पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट' लाई हामी एउटै शब्दमा ढाल वा कवच भन्न हिच्किचायौं।

त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले नेपाली भाषालाई बचाउने हो भने कन्डमलाई ढाल बनाए जस्तै गरी नेपाली भाषालाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ। नेपाली भाषालाई कन्डम हुनबाट बचाउने र ढालको पूर्वअर्थ प्रधान गर्नसक्ने गरी ढाल प्रदान गर्नु पर्दछ। यो हरेक नेपाली नागरिक र राज्य संयन्त्रको प्रयासबाट सम्भव छ।

twitter: @KedarMr