प्रधानमन्त्री ओलीको ‘दोषी चस्मा’ [टिप्पणी]

• राधेश्याम दाहाल -

समाजमा भएका नराम्रा पक्षलाई बाहिर ल्याएर त्यसमा सुधार गर्नका लागि राज्य पक्षलाई सहमत गराउनकै लागि भएको हो पत्रकारिताको जन्म। पछिल्लो समय नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारी र यस दौरान मिडियाले खेलेको भूमिकामा धेरैखाले टीका टिप्पणी जारी सामाजिक सञ्जालदेखि प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यसम्म।

राज्यले राम्रो काम गर्दै जाने हो। राम्रो गरेको अनुभूति जनताले गरेपछि राज्यको दायित्व पूरा भयो। मिडियाको दायित्व भनेको राज्य वा सरकारको भक्तिगान गाएर बस्ने होइन, राज्यको उपस्थिति कहाँ कति कुन स्तरमा छ खोज्ने हो। तर, राज्य संचालक भजनमात्र चाहन्छ भने त्यस्तो अपेक्षा सरकारी संचार माध्यमबाट पूरा भइरहेकै छ। त्यसैले आफ्ना काम कारवाही र हर्कत लुकाउनका लागि मिडियालाई कोस्ने काम सबै क्षेत्रबाट बन्द हुन आवश्यक छ। कसैले माने पनि नमाने पनि मिडियाकै विशेष भूमिकाका कारण नेपाली जनता यो हदमा सुसुचित हुन पाएका छन्।

जनताको सुसुचित हुन पाउने हक र स्वतन्त्रताको लागि मिडिया जगत पनि नेपालका राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्। केही छिटपुट घटनाबाहेक वर्तमान अवस्थामा नेपाली मिडियाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय नै छ। यस्तो डर र त्रासको अवस्थामा पनि असुरक्षाको बादल ओडेर नेपाली मिडियाकर्मी जनतालाई सूचना दिने अभियानमा जुट्नु चानचुने कुरा होइन। राज्यका निकायमा बस्नेहरु विशेष भत्ता, तलब, सुविधा र हातमा अधिकार लिएर सडकमा उत्रनु तथा मिडियाकर्मी उत्रनुमा आकाश जमिनको फरक छ।

नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित पेशा पत्रकारिता क्षेत्र नै हो। सामाजिक रुपमा, आर्थिक रुपमा र भौतिक रुपमा पनि नेपाली पत्रकार जति असुरक्षित सायदै अरु होलान्। जनतासँग सिधा सम्पर्क हुने भएका कारण पनि पत्रकारहरु जहिले पनि आँखाको तारो नै बन्छन्। यो विश्वब्यापी नै छ। केही सीमित समस्याका कारण समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई बदनाम गराउनु गलत हो।

यसलाई ब्यवस्थति बनाउन र मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्नु पर्ने राज्य यसलाई निरुत्साहित बनाउने र तेजोबद गर्ने अभियानमा जुटेको छ। सरकारी संचारकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको अन्तर्वार्तामा अभिब्यक्त भएका भनाईबाट त्यो प्रष्ट झल्किन्छ। 'धादिङका सडकमा मजदुर सँगसँगै पत्रकार पुग्नु कम रहस्यमय छैन?' भनेर प्रधानमन्त्री जस्तो ब्यक्तित्वबाट भनिनुले मिडियासँग राज्य कुन हदसम्म नकारात्मक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

वर्तमान राज्य पक्षलाई सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई केही छ भने त्यो मिडिया नै हो। प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्न नसकेका काम मिडियाले गरिरहेको छ। मिडियाले राज्यका कमजोरीहरुलाई बाहिर ल्याउँदा सुधार गर्न नचाहनेहरुलाई टाउको दुख्नु स्वभाविक नै हो। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यस्ता अभिब्यक्तिहरु आउन थालेपछि राज्यका अन्य अंगसँग अपेक्षा गर्ने के?

कोराना भाइरसको विषयमा आम जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिन मिडियालाई जुन रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसमा राज्य चुकेकै हो। यो हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै भनिरहेका छौं। स्वास्थ्यकर्मीहरु, चिकित्सकहरु र जति पनि यो महामारीमा पहिलो लाइनमा खटिएका छन्, उनीहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि राज्यले उचित मार्ग निर्देशन दिन नसकेको प्रष्ट छ। महामारीका बेला सूचना बाहिर ल्याउँदा कसरी ल्याउने? राज्यले एकद्वार प्रणाली चुस्त बनाउने, समन्वय गर्ने जस्ता कामहरु नगर्ने अनि मिडियाले कसरी सूचना पायो भनेर कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने जस्ता काम राज्य संचालकलाई सुहाउने होइन।

धेरै स्थानमा समन्वयकै अभाव छ। त्यसै कारण आफू कमजोर भएपछि अन्यत्र दोष देख्ने, मानवीय कमजोरीलाई राज्यले र यसका विभिन्न तहले मिडियामा लगेर थोपार्नु न्यायोचित होइन।

राज्यका विभिन्न तहमा मात्र होइन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुकै बीचमा समन्वय छैन भन्ने उदाहरण आइतवारको घटनाले प्रष्ट बनाएको छ। रोल्पा रुकुम जान नपाएर अलपत्र परेकाहरुलाई मन्त्री वर्षमान पुनले गाडीको ब्यवस्था गरेर घर पठाए। हजारौं मजदुर हिँडेर घर गए। बाटोमा अलपत्र परे। खाली खुट्टा हिँडेर जान बाध्य भए।

विभत्स दृश्यहरु मिडियाबाट बाहिर आउँदा समेत स्पष्ट ब्यवस्थापन गर्न असक्षम रहेको राज्यसत्ताका मन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई घर पठाउन लक डाउनको अवज्ञा गर्दै हिँडे। लकडाउन भनेको मन्त्रीलाई वा जो सत्ताको नजिक छ त्यसलाई नलाग्ने हो?

होइन भने मन्त्रीलाई त्यो अधिकार कसले र किन दियो? सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा समेत प्रधानमन्त्रीले जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो भनेका छन्। भावनामा बहकिएर महामारी विरुद्ध लड्न सकिँदैन भनेका छन्। तर, मन्त्री त्यसैको विपरीत।

अब मन्त्री ठीक भए प्रधानमन्त्री गलत भए। होइन, प्रधानमन्त्री ठीक भए मन्त्री त गलत भए त। सबैभन्दा खराब त राज्यका संयन्त्रबीचको तालमेल नै देखियो। अनि ती सबैको दोष मिडियामाथि? अनि यस्ता विषय मिडियाले उठाउँदा रहस्यमय छ भनेर राज्य संचालकहरुले धारे हात लगाउने? क्या विश्लेषण वाह!

लकडाउन नै चलिरहेको बेला सडक बनाउने मन्त्रालय र त्यसका मन्त्रीलाई स्यावासी दिनेहरुको भिड पनि यो समाजमा देखिएकै हो। सडक बनाउने मन्त्रालयले खटाएका कामदार र मजदुरलाई कोरोनाले नभेट्ने हो? यदि त्यस्तो हो भने सारा जनतालाई घरभित्रै बस् भनेर लाठो बर्साउने सरकाले ज्याकेट लगाएका कामदार सडकमा उतारेर के प्रर्दशन गर्न खोजेको हो? के यस्ता विषय उठान गर्नू मिडियाको भूमिका होइन?

आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने मिडियलाई जाली देख्ने, सरकार असफल बनाउन खोज्ने अराजक तत्व देख्ने किन? सत्ता बाहिर हुँदा सधैं मिडिया प्रिय लाग्नेहरुले सत्तामा पुग्ने वित्तिकै दुश्मन देख्ने चश्मा लगाइहाल्दा रहेछन्। त्यसैको उपज हो मिडियामाथि दोष देख्ने चलन।

यसको अर्थ मिडियामा समस्या छैन भन्ने होइन। पत्रकारहरु पनि समस्याग्रस्त छन्। यसमा सुधार हुन आवश्यक छ। विगतको तुलनामा धेरै सुधार पनि भइसकेको छ। सामाजिक संजालका सबै विषयलाई पत्रकारितासँग जोडेर हेर्दा पनि मिडियामा धेरै समस्या हो कि भन्ने शंका भएको हो।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु राज्य संयन्त्र पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि मिडिया पुग्ने भएकाले समस्याहरु पहिचान गर्न सहज हुने तर्क गर्छन्। जसलाई सुधार गर्नु छैन उसले जहिले पनि अरुलाई मात्र दोष दिन्छ। दुई तिहाईको सरकार जसले पाँच वर्ष राज्य संचालन गर्ने अवसर पाएको छ त्यसलाई असफल बनाउन कसैले प्रयास गरे पनि त्यो संभव छैन।

यो सरकार असफल भयो भने आफ्नै कारणले हुन्छ। पछिल्ला दुई वर्षमा मिडियाले उठाएका धेरै विषय भ्रष्टाचार, अब्यवस्था, विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती र आम सर्वसाधारणका सामान्य समस्या नै हो। यस्ता विषय भनेको राज्यको आधारभूत दायित्व होइन र?

राज्य सत्तामा बस्नेहरुले दोषी चस्मा नफुकाल्दासम्म देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैन। सत्ताबाहिर हुँदा मिडिया तपाईँहरुकै जति प्रिय थियो सत्तामा हुँदा पनि यसले उठान गरेका विषयलाई त्यति नै प्रियरुपमा लिन थाल्नुस्। अनि तपाईँले कल्पना गरेको सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको कल्पना पूरा हुन समय लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, आक्रोश र आवेग पोख्ने थलोमा तपाईँ होइन, जनतामात्रै छन्। चेतना भया।