काठमाडौं : कोरोना महामारीबीच राजनीतिलाई तरंगित पार्नेगरि मन्त्रिपरिषदले सोमबार दुई अध्यादेश सिफारिस गर्यो। प्रधानमन्त्रीले नै अध्यादेश प्रस्ताव गरे। राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। मन्त्रिपरिषदपछि राजनीति तातिएको छ। पूर्व माओवादी निकट मन्त्रीहरु बैठक लगत्तै अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न खुमलटार पुगेका छन्। आकस्मिक रुपमा सचिवालय बैठक पनि बोलाइएको छ।
संविधानको धारा ११४ भन्छ ‘तत्काल केही गर्न’ आवश्यक भएमा सरकारले संसद् अधिवेशन नहुँदा अध्यादेश ल्याउन सक्छ।
तर, तत्कालको आवश्यकता के हो? मुलुक कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेका बेला पार्टी विभाजनको अध्यादेश वा संवैधानिक परिषदमा निर्णयका लागि सहज बनाइने प्रबन्ध? यो सत्तारुढ दलकै विवेकलाई छाडौँ।
संसद् अधिवेशन नहुँदा सरकारले तत्कालै कुनै अत्यावश्यक कामका लागि गर्ने कानुनी प्रबन्ध अध्यादेश हो। अध्यादेश आफैँ निरपेक्ष कानुन हैन। जसको निरन्तरता निश्चित समेत रहदैन। जारी गर्ने निकायबाट जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कुन उदेश्यका लागि अध्यादेश अर्को प्रश्न उठ्छ।।
प्रश्न अध्यादेश आयो वा आएनमात्र हैन। विधिको पनि हो। जसरी हिजो कच्चा निर्णयमा महाभियोग दर्ता गरेर सांसदहरुले आफ्नो विशेषाधिकार कमजोर बनाए यसरी नै सरकारको करिब विशेषाधिकार रहेको अध्यादेशको अस्त्रलाई सरकारले कमजोर पनि बनायो। किनकि सही सदुपयोग हुन्थ्यो भने महामारी नियन्त्रणका लागि लम्बेतान खरिद प्रक्रिया छोट्याउन अध्यादेश ल्याउन सक्थ्यो। संवैधानिक अस्त्रको सदुपयोग त्योमात्र हुन्थ्यो। तर हठात दल विभाजन गर्न सहज बनाउने अध्यादेशको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने?
के हो उद्देश्य?
पछिल्लो समय नेकपाभित्र सबैतिर अल्पमतमा छ प्रधानमन्त्री ओलीको समूह। गुटगत राजनीतिमा पछिल्लो दशकयता नै ओली कमजोर पोजिसनमा छन्। तर, त्यसलाई मुखरित र स्वीकार गर्न असहज भइरहेको छ। जसका लागि ओलीले बेला–बेलामा विभिन्न अस्त्र छरिरहेका छन्।
नेकपामै ओलीको विकल्प खोज्न थालिएको केही समय भइसकेको छ। फेरिएको समीकरणमा कतिपयले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। पार्टी निर्णय कार्यान्वयन लगायतका विषयमा ओली–नेपाल–प्रचण्डबीच मतभेद नै थियो। ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण अघिको झगडा अस्पताल बसाईँसँगै केही समय विषयान्तरमात्र भएको थियो।
ओली अस्पताल भर्ना हुनुअघि नै गणितबारे पनि टिप्पणी भइरहेका थिए। तर, ओली समूहसँग पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलभित्र स्पष्ट संख्या नभएको बताइन्छ। हालको कानुनी प्रबन्ध अनुसार दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ। सिफारिस अध्यादेशले दुईमध्ये एक भए पुग्ने प्रस्ताव गरेको छ।
जसका दुई अर्थ र अनुमान राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ।
पहिलो ओलीको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। अब उनको विकल्पविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ। तर, त्यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार टुंगो हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार टुंगो हुनका लागि सोभन्दा पहिले संसदीय दलको नेता छानिनुपर्छ। नेकपामा यो प्रक्रियाले लामो समय लगाउन सक्छ। यो विकल्प सहज छैन।
दोस्रो ओली समूह स्वयमले पार्टी फुटाउन सक्षम भए पनि अन्य दलको सहयोग बिना सरकारमा निरन्तरता हुने अवस्था रहँदैन। जसका लागि कम्तीमा पनि बहुमत पुर्याउन हालको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहयोग आवश्यकता पर्छ।
अध्यादेश ओलीले फ्याँकेको नयाँ कार्ड भएको विश्लेषण गर्ने पनि छन्।
तर, अध्यादेशका पछाडि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिसँगै फरक विश्लेषण पनि भइरहेको छ। ओली सरकारमा सत्ता साझेदार रहेको समाजवादी फोरमका केही असन्तुष्टले पार्टी फुटाउने चर्चा।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट रहेका केही सांसद र केन्द्रीय सदस्य बहिर्गनको पक्षमा छन्। केन्द्रीय कमिटीमा कानुनले तय गरेको ४० प्रतिशत पुगे पनि संसदीय दलमा पुग्ने अवस्था छैन। संख्या नपुग्दा नयाँ दलले मान्यता पाउँदैन। त्यसको अर्थ हालका समानुपातिक सांसदलाई पार्टीले हटाउन सक्छ। केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशतले दलको मान्यता पाउने अवस्था भएमा पार्टी विभाजन हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारबाट बहिर्गमनका बेला समेत तत्कालीन मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईको पार्टीभन्दा फरक धारणा थियो। आन्तरिक विवादकै कारण मन्त्रालय परिवर्तन हुँदा पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी केही समय सरकारमा बसेको थियो। राईको जोड मन्त्रिपरिदमै रहने थियो। स्रोतहरुका अनुसार राई समावजादीसँग साइनो तोड्ने पक्षमा छन्। केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याएर नयाँ पार्टी गठनको पक्षमा उनी छन्। जारी अध्यादेशले उक्त बाटो सहज रुपमा खोलेको छ।
उक्त समूहलाई केही समयमा नेकपामा प्रवेश गराउने रणनीति रहेको पनि विश्लेषण हुने गरेको छ। सो समूह नेकपामा ल्याउँदा ओली समूह मजबुत हुने नेपाल-प्रचण्ड पक्षको बुझाइ छ। परिआएमा पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सांसदको संख्या पुर्याउने ओलीको रणनीति रहेको हुनसक्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ।
यसका लागि पार्टी विभाजन गर्न चाहनेले तीन महिनाभन्दा बढी समय प्राप्त गर्नेछ। किनकि हाल संसद् अधिवेशन छैन। अधिवेशन बसेको पहिलो बैठकको मितिले ६० दिनसम्म अध्यादेश प्रतिस्थापनको समय सदनले पाउनेछ। सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ। बजेटको संवैधानिक सीमा अनुसार पनि ढिलामा वैशाख मसान्तसम्म संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनेछ।
अध्यादेश ओली कार्ड वा पार्टी विभाजन रेखा? कम्तीमा यो समयसीमाले निर्धारण गर्नेछ।
