काठमाडौँः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस अब संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बिना पनि गर्न सक्ने भएको छ। एकपटक बोलाएको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर दोस्रो पटक बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहितका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। यस्तै, अध्यक्षसहितका बहुमत सदस्यले लिएको निर्णय पनि मान्य हुनेछ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सोमबार जारी संवैधानिक परिषदको (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशमा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि हेरफेर गरिएको हो।
मूल ऐनको परिच्छेद ६ मा रहेको उक्त व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक बोलाइने परिषद बैठकमा अध्यक्षबाहेक अन्य चार सदस्यको उपस्थितिलाई नै गणपूरक संख्या मानिएको छ। यसरी बोलाइएको बैठकले सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ।
तर, अध्यादेशबाट तोकिएको गणपूरक संख्या नपुगे वा सर्वसम्मत निर्णय नभएमा बहुमतबाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। गणपूरक संख्या नपुगे त्यसको २४ घण्टा समय दिएर बैठक बोलाउन सकिनेछ।
यसरी बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित तत्काल बाहल रहेका सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। यस्तो बैठकमा उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुनेछ।
अध्यादेशबाट थप गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘उपदफा ७ बमोजिम बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ।'
यस्तो हुन्छ समीकरण
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद अध्यक्षका अतिरिक्त पाँच सदस्य छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्ष दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुनेछ।
पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न कम्तीमा पनि अध्यक्षबाहेक अन्य चार सदस्य हुनुपर्छ। यस्तो बैठकले सर्वसम्मतमात्र निर्णय गर्न सक्छ।
तर, गणपूरक संख्या पुगेन वा सर्वसम्मत नभएमा दोस्रो बैठकले बहुमतमा निर्णय गर्न सक्छ। यसमा अध्यक्षसहित कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्नेछ। यसरी बसेको बैठकमा पनि बहुमतबाट निर्णय हुनु परेमा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्छन्।
अर्थात् ६ पदाधिकारीमध्ये अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ। परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन्। पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेमा वा सहमति नभएमा दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अन्य चारमध्ये दुई सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। अर्थात् तीन जनाले बैठक बस्न सक्छ।
तीन जनाको उक्त बैठकमा पनि कुनै निर्णय बहुमतबाट हुनुपर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री र अर्का एक सदस्यको राय नै निर्णय हुनेछ।
के थियो व्यवस्था
पहिलोपटक बोलाइएको बैठकबाट कुनै निर्णय हुन नसकेमा पुनः अर्को बैठक बस्न सक्नेछ। तर, यस्तो बैठकमा सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ। सम्पूर्ण सदस्य ६ मध्ये कम्तीमा चार जनाको रायबाट निर्णय हुन सक्थ्यो।
