काठमाडौं : राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका अध्यादेश 'खुराफाती' दिमागको उपज भएको संज्ञा दिएका छन्।
उनीहरुले प्रम ओलीको असुरक्षित मानसिकताले निरंकुशताको यात्रा तय गर्न लगाएको टिप्पणी गरे।
अध्यादेश खारेज नगरे अध्यादेशले नेकपामात्र नभइ देशलाई नै अस्थिरतातिर धकल्ने ठम्याइ छ, उनीरुको।
असुरक्षा र खुराफाती दिमागले आयो अध्यादेश
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल वेमौसमी अध्यादेश भएकाले पक्ष विपक्षमा छलफल गर्न उपयुक्त देख्दैनन्। प्रम ओलीले राजनीति नै धुमिल्याउने मनासय बोकेको उनको ठम्याइ छ। देश सामान्य अवस्थामा भएको बेलामा मात्रै यसको पक्ष विपक्षमा छलफल गर्न सकिने उनको तर्क छ।
'राजनीति शुन्य छ यस बेला। यो राजनीति धुमिल्याउने खालको छ। यसको पक्षविपक्षमा कुरा गर्न उपयुक्त नै देख्दिन म,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले असुरक्षित महसुस गरेकाले अध्यादेश ल्याएको अर्थ प्राध्यापक खनालले लगाए। सरकार कुन बेला जाने हो? भन्ने डरमा परेर ओलीले अध्यादेश ल्याएको तर्क गरे।
'प्रधानमन्त्री र उनको टिम अत्यन्तै असुरक्षित महसुस गरेर बसेको रहेछ। कुनै पनि बेला सरकार फ्याँकिन सक्छ भनेर चिन्तित रहेछ। त्यसैले असुरक्षाको मानसिकताले आएको देखिन्छ अध्यादेश,' उनले भने।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ असुरक्षा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको खुराफाती दिमागका कारण अध्यादेश आएको तर्क गरे। विपदको बेला पार्टी फुटाउने कुरा सामान्य दिमागले सोच्नै नसक्ने कुरा भएको श्रेष्ठको टिप्पणी छ।
'पार्टी एक भएर काम गरिरहेका बेलामा सरकारले नै पार्टी फुटाउनु सामान्य दिमागले सोच्न नसक्ने कुरा हो। यो त के भने ओलीको खुराफाती दिमागको उपज हो।'
प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई देखाउने दाउ
खनाल र श्रेष्ठ दुवै प्रमको अध्यादेश आउनुमा ओलीको ठूलो उद्देश्य नभएको बताउँछन्। बरु राजनीतिमा 'देखाइदिने संस्कार' अनुरुप ओलीले पाइला चालेको उनीहरु दुवैको साझा मत छ।
खनालको विचारमा कोरोना महामारी अघि पार्टीमा देखिएको द्वन्द्वको उत्तर स्वरुप प्रम ओली अघि बढेका हुन्। उनका अनुसार नेकपाको माथिल्लो संरचनामा एक्लिएकाले पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।
'कोरोना भन्दा अगाडि पनि पार्टी र सरकारका बीचमा द्वन्द्व देखिएको थियो। सायद् त्यसैको रेस्पोन्स होला प्रधानमन्त्रीले गरेको। पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा प्रधानमन्त्री कमोजोर देखिन्छन्,' उनले भने।
अर्का विश्लेषक श्रेष्ठ पनि खनालकै विचार नजिक छन्। उनले प्रधानन्त्रीको कदम आफ्नै पार्टीका नेतालाई देखाइदिन्छु भन्ने मानसिकताको उपज भएको बताए। ओली एक्लिँदै गएपछि बाँकी नेतालाई चुनौती दिनु पनि ओलीको उद्देश्य भएको हुनसक्ने श्रेष्ठको ठम्याइ छ।
उनले भने, 'केपी ओली पार्टीमा अल्पमतमा छन्। अब अनुमान गर्ने कुरा के हो भने - मलाई धेरै गर्यौं भने देखाइदिन्छु भन्ने हुनसक्छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई जवाफ हुनसक्छ यो।'
सत्तामा बसेर पाटी फुटाउने कल्पनाबाहिर
आपतकालीन स्थितिमा सत्तामा बसेकै मान्छेले पार्टी फुटाउने विषय कल्पना गर्ने विषय नभएको खनालको टिप्पणी छ।
'कुनैबेला नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद केन्द्रीय तहमा एक्लिदा त पार्टी फुटाउने कुरा गरेनन्। त्यसैले सत्तामा बसेर पार्टी फुटाउने कुरा कल्पना गर्न सकिने कुरा होइन,' उनले भने।
खनालले अलोकतान्त्रिक कदममात्रै नभएर निरंकुशताका लागि नै प्रधामन्त्रीले कदम चालेकाले आपत्तिजनक भएको तर्क गरे। ओलीकै कारण सरकारको आयु धेरै नभएको टिप्पणी उनले गरे।
'सरकार धरै दिन टिक्दैन भनेर पनि ओली आत्मघाती कदमका लागि बाध्य भएका होलान तर यो ठीक छैन्,' उनले भने।
विश्लेषक श्रेष्ठ पनि नेकपा फुट्ने र सरकार ढल्ने सम्भावना देख्दैनन्।
'अध्यादेश ल्याउँदैमा पार्टी फुटिहाल्ने पनि होइन। पार्टी फुट्ने नै खालको अन्तरविरोध पनि छैन अहिले। त्यस्तो भएको भए बाहिर मिडियामा आउथ्यो होला। मलाई लाग्दैन यो पार्टी फुटनतर्फ उन्मुख भइहाल्छ भन्ने,' उनले भने।
अरु पार्टी पनि फुट्दैन, एकता हुन्छ
प्रम ओलीको कदमको नेकपाभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भइरहँदा उनको बचाउमा उत्रिएका नेताहरु आफ्नो पार्टी नभइ अरुको दल फुटाउन विधेयक ल्याएको दाबी गरिरहेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीले सोचेको होला फुट्लान् भन्ने तर त्यो नसोचे हुन्छ। यसले उनालाई र उनकै दललाई घाटा गर्ने हो अरुलाई होइन,' श्रेष्ठले भने, 'अब यसले पार्टी फुट्दैनन्। राजपा मेरो पार्टी फुटाउन खोज्ने भनेर कड्किन्छ। समाजवादीको हकमा पनि त्यही हो। अब कुरा रह्यो कांग्रेसको। कांग्रेस किन फुट्छ यस्तो बेलामा? कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई काउन्टर दिन्छ, हाम्रो पार्टी फुटाउन खोज्ने भनेर।'
नेकपा पनि निर्णायक मुडमा जान नसक्ने श्रेष्ठको ठम्याई छ। उनी नेकपाले तत्काल कुनै निर्णय गर्नै नसक्ने दाबी गरे उनले। खनाल पनि तत्काल सानातिना प्रतिक्रिया आए पनि कुनै निर्णायक मोडमा पुग्न भने नेकपालाई समय लाग्ने बताए।
खारेज गर्नुपर्छ विधेयक
श्रेष्ठ र खनाल दुवैले हिजो पास भएको विधेयक असान्दर्भिक भएकाले गलत कदम भएको टिप्पणी गरे। दुवै विधेयक तत्कालीन परिस्थितिमा खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुने सुझाए।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकले सहमतिमा संवैधानिक अंगमा नियुक्त गर्ने परिपाटी नै अन्त्य गर्ने र सरकार स्वेच्छाचारी हुने यी दुवैको तर्क छ।
विपदका बेलामा राजनीतिक लेनदेनले हित नगर्ने भएकाले खारेज गर्नु नै उत्तम भएको उनीहरुको सुझाब छ।
६० दिनभित्र संसदले अनुमोदन नगरिदिए स्वत: खारेज हुने व्यवस्था भएकाले त्यही गर्न उत्तम विकल्प भएको श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन्।
