काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई अपिल गरेको छ।
मंगलबार बुढानिलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन र संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश फिर्ता लिन अपिल गरेको हो।
बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दुइटै अध्यादेश संविधानको मुल मर्म, भावना र अहिलेको परिस्थितिमा ल्याउन नहुने कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिँदै फिर्ता लिन सरकारलाई अपिल गरिएको बताए।
उनका अनुसार बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिएर नागरिकको जीवनप्रति गम्भीर बन्न र सम्पूर्ण रुपले कोरोनासँग जुध्नेतिर केन्द्रीत हुन सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो।
'अहिले यो विषयमा ध्यान दिने बेला नै होइन। अहिले सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, संघसंस्था, सारा संसार कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा छ। कसैले भनिदियोस, आएका विधेयकले कोरोनासँग लड्न सजिलो हुन्छ। यी विधेयक नहुँदा वा संविधानका प्रावधानले कोरोना विरुद्ध लड्न गाह्रो भयो। यो त विल्कुल होइन,' उनले भने, 'त्यसकारण विषयभन्दा बाहिर जानु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। खेदजनक छ। भर्त्सनायोग्य छ। कांग्रेसले यो मान्दैन।'
बैठकले अपिलका साथै अध्यादेश फिर्ता लिन सार्वजनिक रुपमा पनि दबाब दिने निर्णय गरेको छ। 'लकडाउन भएकाले सडक प्रदर्शन गर्दनौं। जिम्मेवार रुपमा सामाजिक सञ्जालबाट बोल्छौं। भातृ संगठनहरु बोल्छन्। कालो झण्डा देखाउने पनि हुन्छ,' प्रवक्ता शर्माले भने।
अहिलेको सबैभन्दा प्रधान विषय कोरोना विरुद्ध संघर्ष नै भएको कांग्रेसको ठहर छ। 'दुइटै विधेयक फिर्ता लिन र अन्य सबै विषय थाती राख्दै सुकुम्बासी आयोग बनाउने, यो प्रकारका विधेयक ल्याउने बन्द गरेर मुल विषय छोडेर यी बाटोमा नलाग्न, नेपाली जनताको जीवनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र कोरोना संघर्षबाहेक कुनै विषयमा नअल्झिन आग्रह गरिएको छ,' शर्माले भने।
कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै पार्टीको एकता चाहिएको बेला पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु अशोभनिय र अनावश्यक भएको शर्माको भनाई छ।
