काठमाडौं : एकीकरणदेखि नै सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति कुनै न कुनै रुपमा चर्चामा छ। चालकद्वयले हाकिरहेको जेट पाइलट आरोह-अवरोहबीच एकीकरणतर्फ ल्याण्ड गर्ने अवस्थामा छ। तर, आन्तरिक किचलो यस्तो उत्कर्षमा जुनबेला पनि पार्टीमा कुनै पनि खालको निर्णय हुनसक्छ।
राजनीतिमा स्थायी सत्रु नहुने मिथक दुई वामको एकता नै हो। त्यसको पनि एक कदम अघि छ आन्तरिक रुपमा फेरबदल भइरहने समीकरण।
एकीकृत दुवै पार्टीका पृष्ठभूमि फरक छन्। वामपन्थी चरित्र दावी गरे पनि संसदीय राजनीतिको अभ्यासबाट नेकपा एमाले र सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आधारभूत र सैद्धान्तिक धरातल पनि फरक छन्। एकीकृत भएको करिब दुई वर्षसम्म पनि मूल सिद्धान्त के हुने नेकपा स्पष्ट छैन। सिद्धान्त जिवन्त बहसको मार्गचित्र हो। तर, नेकपाले सिद्धान्तको गोरेटो निर्माण समेत गर्न सकेको छैन।
सैद्धान्तिक अवधारण स्पष्ट नहुँदा पार्टीभित्रका समीकरण लाभ र हानीमा निर्धारित छन्। समीकरण पार्टी पनि हैन, गुट र गुटको पनि हैन, व्यक्तिको हितका लागि बन्दै आएका छन्। लाभ हानीको तुलोले दिशानिर्देश गरेअनुसार मौसमी शक्ति केन्द्रहरु बनेका छन्। शक्तिको निर्माण स्वार्थ केन्द्रित छ। स्वार्थमा जब टकराव आउँछ, पलभरमै नयाँ झुण्ड बनिसकेको हुन्छ।
पार्टीबीच सहकार्य, निर्वाचन र सरकार गठनसँगै नेकपाभित्रको रसायनमा समस्या देखा पर्यो। पार्टी एकीकरणको चरणमा पुग्दासम्म स्वार्थका धेरै केन्द्र विकसित भइसकेका थिए। सरकार गठनलगत्तै सदस्यहरु हेरफेरको चर्चा पनि गुटकै स्वार्थमा केन्द्रित बन्यो। एकीकरणका समयमा भएको भद्र सहमति भन्दै बेलाबखत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो सरकारको चर्चा बाहिर ल्याएपछि त झनै गुटको द्वन्द्व सतहमा आयो। जतिबेला एकीकरणले रसायन गरिएको दलमा चुहिने समस्या सुरु भइसकेको थियो।
पार्टी एकीकरणका दौरान भएका गुटका द्वन्द्वले पनि बेलाबखत समीकरण बदल्यो। भागबन्डा र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा विभेद भएको भन्दै शीर्ष नेताबीच नै फाटो चल्यो। विशेषगरी पूर्व एमालेमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच एकीकृत दलमा ध्रुवीकरण बढ्दै गयो। कालान्तरमा उक्त समूह पूर्व माओवादी निकट बन्यो।
नेकपामा एकीकरणका कामले मात्र हैन अन्य निर्णयहरुका कारण पनि गुटहरु सिर्जना भए। भैँसेपाटीमा भएको प्रचण्ड, नेपाल र वामदेव गौतमको गठजोडले एकाएक समीकरणलाई फराकिलो बनायो। त्यसयता पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर बनेका ओलीले सभामुख प्रकरण, राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस लगायतमा आफू अनुकूल निर्णय गर्न असफल भए। करिब दशकपछि गुटको राजनीतिमा ओली कमजोर देखिए। कतिपयले स्वास्थ्य अवस्थासँग घटनाक्रमलाई जोडे पनि ओलीनिकटका केही नेताहरुलाई त्यसलाई रणनीतिकै रुपमा व्याख्या गर्छन्।
अध्यादेशले फेर्यो समीकरण
कोरोना जोखिमबीच एकाएक सरकारले दुई अध्यादेश सिफारिस गर्यो। पार्टीमा औपचारिक रुपमा छलफल प्रारम्भ हुँदैगर्दा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी पनि भए। अध्यादेश प्रकरणले नेकपाको आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिलाई एकाएक ततायो।
लगत्तै, नेकपा सचिवालयले बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रष्ट पार्ने काम गरे। राजनीतिक दल विभाजन सहज पार्ने प्रावधानलाई आफ्नो दलप्रति लक्षित नभएको तर्क ओलीले बैठकमा पेश गरे। तर, त्यसभन्दा अघि के कति औचित्यमा ल्याइएको हो स्पष्ट पारेनन्। तर, संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा भने प्रधानमन्त्रीको सशक्त बचाउ थियो।
जुन अध्यादेशमार्फत् परिषदबाट ओली र अर्का एक सदस्यको समर्थनमा सिफारिसको सहज बाटो खोल्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सचिवालयमा रहेका मन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाले समर्थन गरे। महासचिव विष्णु पौडेलले समर्थन गर्दा वरिष्ठ नेता नेपाल मध्यमार्गी देखिए।
सचिवालयमा प्रचण्डले विरोध गर्नुको औचित्य रहेन।
अध्यादेश प्रकरणले पनि नेकपाभित्रको पछिल्लो समीकरण फेर्ने संकेत गरेको छ। प्रचण्डसँग नजिक रहेर ओलीसँग च्याँखे थापिरहेका नेपाल र पूर्व माओवादीका नेता थापाले अध्यादेश प्रकरणमा सरकारलाई साथ दिएका छन्।
मन्त्री फेरबदलका समयमा पूर्व माओवादीबाट थापालाई फिर्ता गर्न प्रचण्ड चाहन्थे। ओली थापाको विकल्पको खोजीमा थिए। तर, सचिवालयमा फेरिएको समीकरणपछि थापा गृहमन्त्रीमा नै कायम रहे। जसको प्रतिक्रिया स्वरुप पछिल्लो समय थापाले ओलीलाई साथ दिइरहेका छन्। विपदका समयमा रक्षामन्त्रीलाई अघि सारेर सरकारले मुख्य गतिविधि निरन्तर राखे पनि सहजै स्वीकार गर्दै थापाले ओलीप्रतिको आशक्तिलाई पुष्टि गरिरहेका छन्।
नेकपा स्रोतका अनुसार नेपाल र थापासँग ओलीले अध्यादेशबारे परामर्श गरिसकेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्य पनि अध्यादेश तयारीबारे जानकार थिएनन्। सोमवार बिहानमात्रै केही मन्त्रीहरुले त्यसबारे जानकारी पाएका थिए। अध्यादेशको औचित्यमाथि पहिले नै जानकारी दिइसकेका कारण पनि थापा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयका पक्षमा नै उभिए।
नयाँ चालमा ओली
मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालबाट फर्किएपछिको राजनीतिक रोडम्याप करिब तय गरिसकेका थिए। त्यसअघि नै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न थालिसकेका थिए।
ओलीले दोस्रो तहका नेताहरुमार्फत् पनि नेपाललाई फकाउने प्रयास गरिरहे। तर, नेपालको शर्त थपिएपछि त्यसबेला ओलीले कुनै आश्वासन दिन सकेनन्, न त कुनै निर्णय गर्न नै। किनकि नेपालको शर्त प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने र उक्त पद उनलाई दिनपर्ने थियो। त्यसलाई ओलीले सहजताका साथ लिएनन्। ओलीको आश्वासन महाधिवेशनबाट नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने थियो।
राजनीतिक किचलो जारी रहँदा चर्को रुपमा ओलीको विकल्पबारे सचिवालयका नेताबीच नै परामर्श चल्न थाल्यो। ओलीसँग निकै निकट रहेका नेताहरुले नै सभामुख प्रकरणमा उनको साथ दिएनन्। कतिपय अन्य सवालमा पनि ती नेताहरु तटस्थ बसे। मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जानुअघिको सचिवालय बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस कार्यान्वयनको ठूलो किचलो टार्दै ओलीले बैठक समापन गरे। त्यसपछि प्रत्यारोपणमा जुटे।
मिर्गौला प्रत्यारोपणबाट फर्किएपछि ओलीले आफ्नो चाल चालिरहे। यसबीचमा वरिष्ठ नेता नेपालसँगको सञ्चारलाई बाक्लो बनाए। त्यसैका आधारमा ओलीबाट नेपालले एक तहको विश्वास आर्जन गरे। पार्टी फुट्ने हदसम्ममा नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिँदैनन् भन्ने ओलीले सहजै बुझे। जसबाट पछिल्लो समय गुटगत राजनीतिमा पछि परेका ओलीले राहत पाए।
समीकरण फेरिने संकेतमा पूर्व माओवादी आशंकित देखिन्छ। गृहमन्त्री थापा र नेता नेपालको पछिल्लो 'मुभ'मा प्रचण्ड सशंकित छन्। सोमवार अध्यादेश सिफारिसपछि प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग समेत प्रचण्डले यस्तै आसय व्यक्त गरेका थिए। यसबीचमा सरकार हेरफेरसम्मको चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्डको संकेतले गुटगत राजनीतिको नयाँ समीकरण पनि इंगित गरेको छ।
प्रचण्डले आफू निकटका केहीसँग भनेका छन्, 'तत्काल सत्ता समीकरण र राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन अब हुन्न।'
