काठमाडौँः संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्ले आवश्यकता र औचित्य बिना अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। राजनीतिक दललाई विभाजन सहज पार्ने प्रबन्ध र संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यविधि फेर्नु वर्तमान समयमा कुनै औचित्य नभएको भन्दै मञ्चले फिर्ता लिन माग गरेको हो।
मञ्चका बहालवाला र पूर्व पदाधिकारीले वक्तव्य जारी गर्दै अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका हुन्।
अध्यादेशले कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा पनि असर पार्ने मञ्चको ठहर छ। अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक अधिकार समेत दुरुपयोग भएको मञ्चको जिकिर छ। जारी अध्यादेश खारेज गर्न मञ्चले राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको छ।
राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित सरकारको कामले गम्भीर क्षति निम्त्याउने पनि मञ्चको ठहर छ।
