काठमाडौँ: चैत्र २४ गतेबाट संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो। कोरोना कहरका कारण चैत्र पहिलो साताबाट संसद् प्रभावित भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरियो। संसद्मात्र हैन त्यसयता संसदीय समितिका बैठक पनि बसेका छैनन्।
सांसदहरुले संसद्लाई कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। प्रत्यक्ष उपस्थित भएर बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेकाले भर्चुअल बैठक बस्नुपर्ने सदस्यहरूको माग छ। तर, भर्चुअल बैठकका लागि प्राविधिक कठिनाइ र वैधानिक समस्या रहेको भन्दै समिति सभापतिहरूले बैठक डाक्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
संसद् र समितिका बैठक पनि नहुँदा जनताका आवाज राख्ने ठाउँ नै नभएको सांसदहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। सरकारका काम कारबाहीमा सुझाव र निर्देशन दिने समिति मौन बसेको बस्दा जनस्तरबाट पनि आलोचना हुन थालेको छ।
लकडाउनकाबीच भर्चुअल रुपमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मात्र बैठक बसेको छ। वैशाख २ गते समितिको भर्चुअल बैठक बसेर सरकारलाई केही सुझाव समेत दिएको छ।
समिति सदस्यहरूको मागपछि अर्थ समितिको भर्चुअल बैठक आइतबारका लागि तय भएको थियो। तर, बैठक स्थगित भएको छ। बैठक स्थगित भएलगत्तै समितिका सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संकटका बेला संसद्को बैठक बस्न नसके पनि स्थायी संसद् भनिने समितिहरूको बैठक बस्दा सरकारलाई लाभ हुने भट्टराईको तर्क छ।
'अर्थ समितिको आज बस्ने तय भएको भर्चुअल बैठक फेरि स्थगित गरिएछ! सभामुख, सभापति, सचिव सबै जना सकारात्मक हुँदाहुँदै कसको भिटो लागेको हो? संकटको बेला पूरै संसद्को बैठक बस्न नसके पनि स्थायी संसद् भनिने समितिहरूको बैठक बस्दा सरकारलाई लाभै हुन्थ्यो होला! केही वैधानिक समस्या भए फुकाउन केले छेक्छ?', उनले ट्वीटमा भनेका छन्।
संसद् नभएका बेला समिति बैठक किन बस्न सकेन? अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भर्चुअल बैठकका लागि सबै संयन्त्रको व्यवस्थापन मिलाउन नसिएकाले स्थगित भएको बताए। भर्चुअल बैठकका लागि वैधानिक समस्या पनि रहेको उनको भनाइ छ।
'विपद्का बेला सबै जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्ने हो। त्यसो हुन सकिरहेका छैन। संसदका समितिहरूले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो। सबै जनाले बैठक बस्ने भन्ने कुरा गरेपछि बैठक डाकिएको हो। भर्चुअल बैठकका लागि आज प्राविधिक लगायतका विभिन्न कुराहरूको संयोजन नमिल्ने भयो। यस्तो बैठकका लागि वैधानिक जटिलता पनि देखियो। सकेसम्म छिट्टै बैठक बस्ने व्यवस्था हुन्छ' उनले भने।
पहिले कानुनी जटिलताबारे ख्याल नगरिएकाले लकडाउन सकिएपछि प्रत्यक्षरूपमा नै बैठक बसेर समाधान खोजिने दाहालले जानकारी दिए।
सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने समिति नै निष्क्रिय हुन नहुने भन्दै केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउन माग राखिन्। तर,बैठक बस्न सकेको छैन। संग्रौलाले बैठक नराखेर समितिको भूमिका कमजोर बनाइएको तर्क गरिन्।
उनले भनिन्, 'पछिल्ला गतिविधिबारे खबरदारी गर्ने काम सुशासन समितिको हो। पछिल्लोपटक अन्य निकाय हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सेनालाई दिने कुरा आए। मानिसहरू बाटोमा अलपत्र भएको अवस्था छ। राहतका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसिकिरहेको अवस्थामा बैठक बस्नुपर्यो भनेर मैले सभापतिसँग कुरा राखेँ। उहाँले तपाईँको कुरा ठिक हो तर, लिखित रूपमा पठाउनुस् भन्नुभयो। मैले लिखित रूपमा सबै कुरा मेलमा पठाएँ। तर, बैठक बोलाइएको छैन। यस्तो बेलामा बैठक नराखेर समितिको भूमिका कमजोर बनाइयो।'
सभापतिले भर्चुअल बैठकको लागि उपकरण पनि नभएको बताएको सुनाइन्। सांसद संग्रौलाले पछिल्ला विषय बैठकमा उठ्ने भन्दै बैठक नडाकिएको आरोप समेत लगाइन्।
'अहिले स्थानीय तहमा समेत भर्चुअल बैठक बसिरहेका छन्। बैठकका लागि यस्तो अवस्थामा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सभापतिलाई भनेको छु। समितिमा पछिल्ला विषय उठ्छन् भनेर बैठक नै डाकिएन।'
तर, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने संग्रौलाको आरोपको खण्डन गरिन्। उनले लकडाउन भएको पहिलो साता नै बैठक बस्ने पहल गरे पनि सदस्यहरूले भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने बताएकाले बैठक बस्न नसकेको सुनाइन्। विभिन्न समस्या देखिएपछि पुनः बैठक बस्नका लागि पहल गर्दा सदस्यहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको र विभिन्न माध्यमबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई पठाइएको उनको भनाइ छ।
'विपद्का बेलामा हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर मैले बैठक बस्न आग्रह गरेँ। सदस्यहरूले उपस्थित हुन नसक्ने बताएपछि बैठक बस्न सकिएन। पछि फेरि बैठक बसौँभन्दा साथीहरूले कोहीले प्रत्यक्षरूपमा बैठक बसौँ भन्नुभयो, कोहीले भर्चुअल बैठक बसौँ भन्नुभयो। सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक बसौँभन्दा नि साथीहरूले मान्नुभएन। भर्चुअल बैठक बस्न संसद् सचिवालयमा प्रविधि छैन। त्यसपछि मैले एजेण्डा पठाएर उहाँहरूको सुझाव इमेल, भाइबर, फोनबाट लिएर संकलन गरेर सरकारलाई पठाएको छु, उनले सुनाइन्।
कांग्रेस सांसद रंगमति शाही समिति बैठक नबस्दा जनताका समस्या राख्नै ठाउँ नै नपाएको गुनासो गर्छिन्।
शाही भन्छिन्, 'संसद् पनि छैन। समितिको बैठक पनि बोलाइँदैन्। जनताले सांसदलाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहन्छन्। बैठक नडाकिएपछि हाम्रो बोल्ने ठाउँ नै भएन। सरकारका मन्त्रीलाई फोन गर्दा सचिवालयले हामीलाई जवाफ दिन्छ। मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्न पाइँदैन। हामीले जनताको समस्या कहाँ राख्ने? जनताका समस्या नबुझी सरकार निर्णय गरिरहेको छ।'
समिति बैठकका लागि सभापतिसँग माग राखेको भए पनि वैधानिक जटिलता रहेको जवाफ पाइएको बताइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्दा कानुनी जटिलता नहुने? समितिको बैठकका लागि चाहिँ जटिलता हुन्छ?, शाही प्रश्न गर्छिन्।
संघीय संसद् सचिवालयका कार्यवहाक महासचिव गोपालनाथ योगी भर्चुअल बैठकको विषयमा नियमावली मौन रहेकाले अनौपचारिक रूपमा बैठक बसे पनि निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।
'नियमावली यसबारे मौन छ। यसरी बसेको बैठकमा भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्को कुरा हामीसँग प्रविधि पनि छैन। समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ', योगीले भने।
