काठमाडौं: कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट जोगाउन भन्दै सरकारले देशभर लकडाउन लागू गरेको ३० दिन पुगेको छ।
सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लामो दूरीका सवारी बन्द गरायो। त्यसको दुई दिनपछि लकडाउन गर्यो। काठमाडौंमा थुनिएका बाहिरी जिल्लाका मजदूर विस्तारै रासन सकिँदै गएपछि बाहिर निस्किन थाले। लकडाउनको यो एक महिनामा हजारौं मानिस काठमाडौंबाट बाहिरिएका छन्।
नेपालमा कोभिड-१९ को संक्रमण ४२ पुगिसकेको छ। समूहगत संक्रमणको चरणमा पुगेको अवस्थामा मानिसहरुको आवतजावत बढ्दै गएको छ। सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा थप चुनौती थपिएको छ।
लकडाउनलाई एउटा अस्त्र मात्र बनाएर हुँदैन त्यसपछि गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्न सकिरहेको छैन।
लकडाउनपछि कति जना काठमाडौं बाहिरिए? सरकारसँग तथ्यांक समेत छैन।
चैत २७ मा सरकारले लकडाउनका कारण समस्या परेकालाई काठमाडौं छाड्न दुई दिन समय दिने निर्णय गर्यो। तर दुई घण्टा टिकेन। घर जान पाउने आशा जगाएकाहरु पुन: निराश भए। पैदलै सुदूरपूर्व सुदूरपश्चिम पुग्ने आँट लिएर मानिसहरु निस्किए।
तिनै मानिसको ताँतीलाई प्रधानमन्त्रीले 'नाटक'को संज्ञा दिए। मानिस कोही भोकै मर्दैनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहे। तर, रासन सकिएपछि भोकै पर्न थालेका मजदूरहरुलाई उनको आश्वासनले रोक्न सकेन र मानिसहरु दैनिक काठमाडौं छाड्नेको घुइँचो लाग्न थाल्यो।
यसरी शहर छाडेका सुरक्षित घर पुगुन्। संक्रमण कसैलाई पनि नलागोस्। तर, दोलखा हिँडेको बस रामेछापमा दुर्घटना भएर यात्रु घाइते भइसकेको छ।
मंगलवार साँझ कोटेरश्वर र जगातीको दृश्य हेर्दा लकडाउनको कुनै आभास हुँदैन्थ्यो। कोटेश्वरमा उस्तै जाम यात्रु र बसको। सरकारले कसैलाई पनि बाहिर जान नदिने भने पनि सरकारकै मन्त्रीहरु, सरकार चलाइरहेको पार्टीका नेताहरु मानिसहरुलाई भेला पार्दै लगिरहेका थिए।
सर्वसाधारणभन्दा पनि उनीहरु चुनावमा भोटका लागि भोटरहरुलाई गाउँ पठाउनै हतारमा देखिन्थे। सिंहदरवार र बालुवाटार निधाएको छ। यसरी हुलका हुल बाहिर जाने मानिसहरु देखेको छैन। अस्ती पैदल जानेलाई पनि नदेखेको बालुवाटारले हिजो बसहरुमा कोचाकोच गाउँ फर्किनेहरुलाई पनि देखेन।
जान चाहनेलाई रोक्न सकिँदैन। गाउँमा गए भोकै मर्दैनन्। सरकारले राहत पनि दिन पर्दैन। केवल उनीहरुलाई सरकारले व्यवस्थित रुपमा गाउँ पठाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो। गरिएन्।
सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र घर जान हिँडेकाहरुको आक्रोश भाइरल भएसँगै सरकारको आलोचना सुरु भयो।
सरकार सञ्चालन गरेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई 'भोटर'को सम्झना आयो। र अर्को चुनावको भोट सुनिश्चित गर्नतर्फ लागे। तर सरकारमै भएका मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद्मा जनताको पीरमर्का पुर्याउने चेस्टा गरेनन्। यस्ता दृश्यहरु देखिए।
संक्रमण फैलिने जोखिम उत्तिकै
यसरी विना परीक्षण गाउँ-गाउँमा मानिस पठाइँदा संक्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ।
हालसम्म गाउँ कति प्रवेश गरे। यकिन छैन। उनीहरु सबैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नहोस्। तर थिएन नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन।
विना परीक्षण गाउँ प्रवेश गरेकाहरुमा कोरोना संक्रमण भए कतिलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ? यसतर्फ कसैले सोचेको देखिँदैन।
कुनै एकमा संक्रमण देखिए ट्रेसिङको चुनौती
कोरोना भाइरसको संक्रमणको हटस्पट बनेको छ उदयपुर। स्थानीय त्रियुगा नगरपालिकास्थित भुल्केमा रहेको मस्जिदमा बास बसेका १२ भारतीयमा संक्रमण देखियो। उनीहरुबाट सुरु भएको यो संक्रमण स्थानीयमा पुगिसकेको छ। उदयपुरमा मात्र २४ जनामा संक्रमण भइसकेको छ। यसरी संक्रमित हुनेको ट्रेसिङमा नै समस्या देखिएको छ। सुरुमा प्रदेश २ को पर्साको मस्जिदमा रहेका तीन जनामा संक्रमण देखिएपछि यसको तार उदयपुर पुगेको हो।
उदयपुरको मस्जिददेखि स्थानीयसम्म यसको संक्रमण पुगिसक्यो। स्थानीयबाट कतिमा संक्रमण सर्यो या सरेन त्यसका लागि उदयपुर सिल गरिएको छ। यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरुले चुनौती ट्रेसिङको भोगिरहेका छन्।
अब लकडाउनको बीचमा गाडीमा कोचिकोची पठाइएका कुनै एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो भने? ट्रेसिङ कसरी गर्ने? चुनौती थपिएको छ।
यसबीच कति जनाले काठमाडौं छाडे? कति जना कुन स्थानीय तहसम्म पुगे? यसको तथ्यांक कसैसँग छैन। अब कुनै एक स्थानीय तहमा पुगेका एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो भने त्यसको तार कहाँसम्म जोडिन्छ? जोडिन धेरै परसम्म पुग्छ तर कसरी पत्ता लगाउने? कोटेश्वरमा देखिएको भीडमा सबैले सबैलाई चिन्दैनन्। छेउमा उभिएर गाडी कुरिरहेको व्यक्ति चिन्दैनन्। अनि ट्रेसिङ कसरी गर्ने? जोखिमलाई राज्यले नजरअन्दाज गरिरहेको छ।
हाल संक्रमित व्यक्तिको ट्रेसिङका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्।
'लापारवाही भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले संवेदनशीलतालाई बुझेन। जनताले बुझ्ने कुरै भएन्,' एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, 'सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने नेतृत्वले जिम्मेवारी ननिभाउँदा चुनौती थपिएको छ।'
व्यक्तिको डाटाबेस छैन। मौखिक रुपमा ट्रेसिङको काम कति प्रभावकारी होला? ती स्वास्थ्यकर्मीको प्रश्न छ।
'सरकारले तथ्यांक राखेर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्यो। लकडाउन एउटा उपाय हो। त्यसपछिका उपाय पनि अपनाउनुपर्छ। लकडाउन लगाएका छौं जोखिम छैन भनेर सुत्ने बेला होइन,' उनले भने।
राज्यसँग आश्वस्त भएनन् जनता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खान नपुग्नेलाई खान पुर्याइदिने प्रतिवद्धता जनाएकै हुन्। तर उनलाई विश्वास गर्ने आधार सर्वसाधारणले देखेनन्। आफ्नै गाउँको विश्वास थियो। गाउँमा भोकै मरिँदैन्।
सरकारले व्यवस्थापन गर्छु मात्रै भनेर विश्वास गरिहाल्ने वातावरण पनि त रहेन, गाउँ जान हिँडेकालाई नक्कली भनिदिएपछि। सरकारले लकडाउन प्रभावकारी बनाउनका लागि सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक बस्तुको पहुँच दिनुपर्थ्यो। त्यसमा सरकार सफल हुन सकेन्। साँझ बिहान अझै पनि कालिमाटी र बल्खुमा दैनिक खाद्यन्न तथा तरकारी किन्नेको भीड उस्तै देखिन्छ।
चीनमा लकडाउनको पूरै अवधिभर चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तरकारी घरघरमा पुर्यायो। नेपालमा तरकारी बजार पुग्नैपर्ने वाध्यता बाँकी थियो। सेवा सुविधा अत्यावश्यक सामाग्री घरमै पुगेपछि मानिस निस्किएनन् वुहानमा। काठमाडौंमा त्यस्तो भएन।
राहतलाई भोटर कार्डको आधारमा बाँड्दै जाँदा बाहिरबाट मजदूरीको लागि काठमाडौं छिरेकाले राहत पाउने कुरै भएन। गाउँ फर्किनुको विकल्प पनि रहेन।
घर-घरमा खाद्यान्न पुर्याउन सरकारका लागि कठिन काम थियो। तर, उनीहरुलाई सहज र व्यवस्थित रुपमा गाउँ पठाउने सम्भावना र जिम्मेवारीसहितको विकल्प पनि सरकारसँग थियो। त्यो पनि पूरा भएन।
नेपाली सेना व्यारेकमा छन्। ठेक्कापट्टाका लागि मात्र त होइनन्। विपद्का बेला पनि काम लाग्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा कति जना बाहिरी जिल्लाका छन्? सरकारले यसबीच तथ्यांक निकाल्न सक्थ्यो। त्यसतर्फ ध्यान दिएन। लकडाउन गर्यो, जनतालाई घरबाट बाहिर ननिस्किन भन्यो। आफू पनि घरभित्र बस्यो। लकडाउनमा जनता घरभित्रै बस्ने हो। सरकार त बाहिर निस्किएर समस्या के छ कहाँ के गर्नुपर्छ गर्दै जाने हो। तर, जनता बाहिर निस्किए सरकार भित्रै रह्यो।
यसबीच सरकारले लगत संकलन गरेर कति जना कहाँ कुन तहमा जाँदैछन्। नाम ठेगाना, सम्पर्क नम्बर स्वास्थ्य अवस्थाको विवरण लिन सक्थ्यो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित सार्वजनिक सेवाका बसहरु लिएर व्यवस्थित तरिकाले नामसहित रेकर्ड राखेर गाउँ जान चाहनेलाई गाउँ पुर्याउन सक्ने सम्भावना सरकारसँग थियो। जिम्मेवारी पनि हो सरकारको तर भएन।
यदि यसरी व्यवस्थित तरिकाले सरकारले सर्वसाधारणलाई गाउँ पठाउँथ्यो भने भोलि कतै संक्रमण देखियो भने त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको ट्रेसिङ गर्न पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सहज हुन्थ्यो। अव यो भीडबाट संक्रमण फैलिए स्वास्थ्यकर्मीले ट्रेसिङका लागि तथ्यांक कहाँबाट प्राप्त गर्लान्?
