काठमाडौं : मंगलवार साँझ कोटेश्वर वरपरका मानिसहरु असमन्जस्यमा थिए। घरमा थुनिएका उनीहरु सडकको चाल देख्दा पत्याइरहेका थिएनन् - के भइरहेको छ? सरकारले कतै लकडाउन एकाएक खुला त गरेन?
उनीहरुमा उब्जिएको प्रश्न जायज थियो। सडकमा मानिसहरुको भिड लागेको थियो। झरीमै रुझे तछाडमछाड गरिरहेका दृष्यले लकडडाउनमात्र होइन, कोरोनाको त्राससमेत भुलिसकेको प्रतीत हुन्थ्यो। तर, सरकारको भाषामा लडकडाउन यथावत थियो। मानिसलाई निस्किन निषेध पनि।
काठमाडौं छाडेर घर फर्किने मानिसको घुइँचोले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनकै खिल्ली उडाइरहेको थियो। घरबाट समेत ननिस्कन सरकारले उर्दी गरिरहँदा त्यतिका सङ्ख्यामा मानिस कोटेश्वरसम्म किन पुगे र कसरी पुगे? गाउँ फर्किन पुगेका भए कसले बोलायो ? अनि सवारी साधन कहाँबाट आए?
लकडाउन घोषणा भएको एक महिना भएको छ। सरकारले मजदूर तथा लकडाउनमा फसेकाको उद्धारमा उदासिनता देखाएपछि 'मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको' भन्दै मानिस दिन नै बिताएर हिँड्दै गाउँ फर्किरहे। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी हिँडेर गएको देखेनन् देखेनन्, देख्ने मिडियाको पनि उछितो काडे। उनको नजरमा सडक सुनसान छ, मानिस घरभित्र नै बसिरहेका छन्, लकडाउन प्रभावकारी भएको छ।
यसलाई फरक गरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जे भइरहेको छ, त्यसलाई अनदेखा गर्ने हो भने सबै ठीक त छ। अनदेखा गर्ने हो भने अपराध भएकै हुन्न। भ्रष्टाचार पनि हुन्न। न बलात्कार नै हुन्छ। चोर पनि समातिएपछि न चोर हुन्छ, नत्र आजाद। प्रधानमन्त्रीले देख्नै चाहेका छैनन्, त्यसकारण देश ठीक छ। त्यसकै बीच्चमा जबरजस्ती देखाइदिन्छन्, पत्रकारले। देखाएपछि बाध्य भएर हेर्नुपरेको छ, उनलाई। त्यसैले प्रधानमन्त्री समस्याको जडमा पुग्न चाहे। मानिसहरु घर गए त गए, तिनीहरु गएको नहेरे भइहाल्यो। नहेर्ने वातावरण विथोल्ने काम पत्रकारले गरिरहेका छन्। त्यसकारण समस्या पत्रकार हुन्, जनता होइनन्। उनकोफ यही ठम्याइले काम गर्यो। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दोषी पत्रकार बन्नु स्वभाविक भयो।
प्रधानमन्त्रीको आसय कतै मानिस कष्ट सहेर नै गाँउ फर्किउन् तर पत्रकारले फोटो खिच्नु भएन भन्ने बुझिन्छ। सरकारको विरोध गर्नु भएन भन्ने पनि बुझिन्छ। तर के पत्रकारले फोटो नखिचे र समाचार नबनाए जनता लुरुलुरु हिँडेर गए हुन्छ भन्ने हो त? त्यसो भए अघोषित रुपमा लकडाउन खुल्ला भएको?
मंगलवारको कोटेश्वरको दृष्य सरकारमा बसेकाले हेरेका छन् वा छैनन्। हेरेको भए यो के हो? यो अघोषित रुपको लकडाउन खुल्ला हो? होइन भने यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? कोटेश्वर सिंहदरबाट ५ किलोमिटरको दुरीमा छ। बालुवाटार पनि ८ किलोमिटरमै छ। त्यो भन्दा नजिक छ सिडिओ कार्यालय।
प्रहरी त अहिले मानिस कहाँबाट निस्किएला भनेर गौडागौडा ढुकेर बसेका छन्। अझ् भनौं, महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर र ट्राफिक कार्यालय त चोकमा नै छ जहाँबाट भिडको दृष्य सजिलै देखियो।
जे भइरहेका छन, त्यो प्रहरीले देखेनन् कसरी भन्नु? पक्कै रिपोर्ट भयो होला। तर, औपचारिक रुपमा जानकारी लिनखोज्दा कुनै पनि प्रहरीले यो दृष्य देख्दैनन्।
यही अवस्थाको आंकलन गरेर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले दुई दिनलाई लकडाउन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको पनि थियो, मानिसहरुलाई घर जान सहज र व्यवस्थित बनाउन। तर, मानिसलाई कसरी गाउँ फर्काउने भन्ने प्रभावकारी योजना तयार नहुँदै दुई घण्टामा नै निर्णय उल्ट्यायो। अनि त्यसमा पनि रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले पत्रकारलाई नै दोषी ठहर्याए, जसरी केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्षेप लगाएका थिए।
सरकारले उपत्यकामा रहेका मजदुर तथा लकडाउनबाट पीडामा परेका मानिसलाई व्यवस्थित रुपमा राहत दिन सकेको छैन। एकपटक मुस्किलले राहत बाडिएपछि अर्को पटक वितरण भएको छैन। त्यसैले मानिस मर्नुभन्दा बैलाउनु जाति भनेर निस्किएका हुन्। तर, यसरी निस्किएका मानिस बाहिर जाँदा संक्रमणको जोखिम कति छ? संक्रमण फैलिए के हुन्छ? उनीहरु पुगेको ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था के छ? सबै रामभरोसे पारामा चलिरहेको छ।
सरकारले कोटेश्वरको मंगलवारको दृष्य देखेर पनि कुनै कदम नचाल्ने हो भने प्रष्ट भन्न सकिन्छ - सरकारले अघोषित लकडाउन खुल्ला गरेको छ। नत्र सरकारले विपन्न मजदुरलाई कि यही सुरक्षित रहनसक्ने वातावरण बनाउँथ्यो या घर फर्काउने हो भने सुरक्षित उपाय लिन्थ्यो। घोषित रुपमा मानिसलाई घर फर्काउँदा जो पनि जान्छन् भन्ने चिन्ता हुनसक्छ सरकारको। त्यसैले बोलीमा लकडाउन, व्यवहारमा घर जाउन्।
त्यसो त विभिन्न ठाउँमा घर फर्किएका मानिसलाई प्रहरीले गाडीमा हालेर पठाइरहेका समचार आइरहेको छ। प्रहरी स्यावासीको पात्र बनिरहेको छ। प्रहरीको यो कदम आदेशको अपहेलना हो या मानवीय पक्ष? सुस्त सरकारको रणनीति भने एउटै छ - बोलीमा लकडाउन्, ब्यवहारमा घर जाउन्।