काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ।
ध्रुवीकरण बढेकै बेला अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सांसदहरुसँग संवादमा जुटे।
ओली र प्रचण्डले सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग बुधवार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
सबैभन्दा पहिलो छलफल सुदुरपश्चिम प्रदेशका नेकपाका सांसदसँग भयो।
बुधवार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट मिटिङ भएको थियो।
सीमामा अलपत्र परेकालाई ल्याउन सकिने
सांसदसँगको भेटमा प्रम ओलीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र कोरोनाका विषयमा ब्रिफिङ गरेको अछामका सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले बताए।
उनका अनुसार ओलीले मुख्यगरी दुई विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए, अध्यादेश ल्याउनुको कारण र लकडाउनका विषय।
प्रम ओलीले भारतबाट आएर सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई जाँच गरेर प्रक्रिया पूरा भएपछि ल्याउन सकिने बताए।
ओलीले प्रक्रिया पूरा भएकालाई कसरी नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपाल र भारत सरकारबीच कुराकानी भइरहेको बताएको बोगटीको भनाई छ।
सांसद झपट रावलले सीमामा फसेकालाई नेपाल ल्याउनपर्ने माग सुदुरपश्चिमका सांसदहरुको साझा माग भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मौन प्रचण्ड
ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश पार्टी फुटाउन नल्याएको संसदहरुलाई बताएका थिए।
'प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे बताउनु भयो। राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश आफ्नो पार्टी फुटाउन नल्याएको हो, भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले,' झपट रावलले भने।
कैलालीका सांसद रावलले ओलीले संवैधानिक आयोग सम्बन्धि अध्यादेश कांग्रेसले नियुक्तिमा अप्ठ्यारो गरेकाले ल्याएको प्रष्टिकरण दिएको बताए।
छलफलमा प्रचण्ड ढिलो गरी पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री बोलिरहेका बेला प्रचण्ड छलफलमा सहभागी भएको बोगटीले बताए।
तर, प्रचण्डले छलफलमा केही नबोलेको बोगटीले बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको कुरा प्रचण्डले सुनेको र सांसदहरुलाई पनि केहि नभनेको उनले जानकारी दिए।
ओलीले आफू बोलिसकेपछि प्रचण्डलाई केही बोल्न आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए।
'प्रधानमन्त्री बोल्दा पनि अध्यक्ष चुपचाप बस्नु भो। सांसदहरुसँग पनि अध्यक्षले केही भन्नु भएन। उहाँले सांसदहरुको कुरा सुन्नुमात्रै भयो,' रावलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि अध्यक्षज्यूको केही छ कि भनेर सोध्नु'भो तर उहाँले केही बोल्नु भएन।'
भीम रावलको विरोध
सांसदहरुसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको भेटमा भीम रावलले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशको कडा शब्दमा विरोध गरे।
रावलले पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याएको बताउँदै विरोध जनाएको सांसद रावलले बताए।
उनका अनुसार रावलले सुरुमै प्रधानमन्त्रीलाई छलफल नै नगरी विधिविधान मिचेर किन ल्याएको भनेर प्रश्न गरेका थिए।
भीम रावलले यसबारेमा गम्भीर छलफलको आवश्यक भएकाले चाँडै स्थायी समिति बैठकको माग गरेका छन्। 'सुरुमै रावलले अध्यादेश छलफल नगरी आएकाले गम्भीर छलफको आयोजना गर्नुस् भन्नुभो। त्यसपछि उहाँले विधिविधान मिचेर किन ल्याएको भनेर सोध्नु भएको थियो,' सांसद रावलले भने।
जवाफमा ओलीले कुनै पार्टीलाई फुटाउन विधेयक नल्याएको र यस्ता प्रयास विगतमा पनि भएकाले सशंकित नहुन आग्रह गरेका थिए।
राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै नेकपा भित्र र बाहिरका नेता सशंकित भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस लगायतका साना प्रतिपक्षी दलहरु छलफलमा जुटेका छन् भने नेकपा भित्रकै नेताहरु पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताइएको छ।
नेकपाभित्र पूर्व माओवादी समूहले अध्यादेशको विरोध गरिसकेको छ भने नेपाल समूहको स्पष्ट धारणा आएको छैन।
झलनाथ खनालले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् भने वामदेव गौतमको धारणा प्रष्ट भएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र प्रचण्ड समूहको दवाव कम गर्न अध्यादेश ल्याएको नेकपाका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय नेकपाको केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा ओली अल्पमतमा छन्।
प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरिरहेका बेला ओलीले अध्यादेश ल्याएका हुन्।
अध्यादेशपछि नेकपा भित्रको राजनीतिक संयन्त्रमा फेरबदल हुनसक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।
