सुर्खेत : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेका बस्तुले बजार पाउन नसकेको गुनासोपछि प्रदेश सरकारले बजारीकरणको गृहकार्य थालेको छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीमा कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरे अझै अवस्था दयनिय हुने निश्चित हुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक गतिविधिलाई अघि बढाउन लागेको हो।
प्रदेश सरकारले किसानका उत्पादन बिग्रन र सड्न नदिने गरी लागिरहेको प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। कृषकलाई परेको समस्या सल्टाउन कार्यदलनै गठन गरेर उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको बजारीकरणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको उनले बताइन्।
‘यो संकटको घडिमा कृषि क्षेत्रलाई पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी ठानेर हामीले पाकेका खेतीबाली स्यार्न दिने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिसकेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘लकडाउने किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्न सकेन, खेर गए भनेरै हामीले नयाँ गृहकार्य थालेका छौँ।’
किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादन तरकारी, फलफूल लगायत पशुजन्य वस्तुहरुको बजारीकरणका साथै बीउबिजन आपूर्ति गर्नका लागि प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलनै गठन गरेर गृहकार्य थालेको उनले बताइन्।
‘कर्णालीका दश वटै जिल्लाका किसान कोही कसैले पनि लकडाउनका कारण हाम्रो तरकारी, फलफूल, अण्डा, मासुले बजार पाएन भन्ने गराउँदैनौँ’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘निर्देशनालय अन्र्तगतका जिल्लाका कृषि र पशु सेवा कार्यालयमार्फत समन्वय गरेर किसानका उत्पादन बजारसम्म लैजान ढुवानी गर्ने गाडीसहित व्यवस्था भइसकेका छ।’
लकडाउनको कारण किसानलाई पर्न गएको असरलाई न्युनिकरण गर्न मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि विकास निर्देशनालयले कृषिजन्य उत्पादन, बीउबिजन आपूर्ति र बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, पशुपक्षी वर्ग अन्तर्गत कुखुरा, अण्डा, र दुधको न्यूनतम लागत मुल्य र बिक्रि मुल्य मन्त्रालयबाट गठित कार्यदललले मुल्य यकीन गर्ने र पशुपक्षीजन्य उत्पादनको बजारीकरण तथा ढुवानी गर्नका लागि पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले गर्ने भएको छ।
अति आवश्यक कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बजारीकरण तथा ढुवानी सम्बन्धी आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रदेश स्तरको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतका एक एक जना व्यक्तिलाई फोकल पर्सन समेत तोएिको छ।
फोकल पर्सनले जिल्ला स्तरमा कृषि विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका फोकल पर्सनले कृषकको समस्या समाधान गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने छन्।
यो समय खेती लगाउने र स्याहार गर्ने समय भएकाले पनि किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन र बजारीकरणका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ।
प्रदेशका दश जिल्लामा दैनिक २५ हजार लिटर दुध उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यस्तै, दैनिक १६ हजार वटा अण्डा उत्पादन हुन्छ भने मासुका लागि खसीमा कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर रहेको छ। विज्ञहरुका अनुसार पनि यो संकटको बेला कृषिलाई जोगाइ राख्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघिनै अन्य प्रदेशबाट यस प्रदेशमा कृषिजन्य उत्पादन तरकारी, फलफूल तथा पशुजन्य अण्डा, मासु लगायत आयातमा रोक लगाइसकेको छ।
