सत्ता र सडकमा नेकपाको रडाको: लोलाएको प्रतिपक्ष झटारोले ब्युँतिँदै

मुलुक लकडाउनमा छ। नागरिक सडकमा ओर्लंदा, सरकारको नेतृत्व बालुवाटारमा सीमित छ। राज्य संयन्त्रबीचको समन्वय निकै फितलो छ। सरकारले गरेका काम कारबाही र कमजोरीमा प्रश्न उठाउने थलो संसद् यति बेला बन्द छ। यही बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले सत्ता र सडकमा रडाको मच्चाउन सुरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणको बेला जनतालाई राहत हैन 'मुखलाई माड छैन, चाकमा घिउ' भनेझैं  दुई अध्यादेश सिफारिस गरे। जसलाई कतिपय नेताहरुले 'कु' भनेका छन्।

रोचक त के रह्यो भने राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको अध्यादेश जारी हुनुपूर्व छलफल गर्न डाकेको सचिवालय बैठकसमेत 'डिसमिस' भइदियो। कारण थियो -बैठक चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी हुनु।

छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने नीति

कोभिड-१९ बाट बच्न भौतिक दूरी कायम भइरहेको बेला पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेबीच पनि यस्तै दूरी कायम हुने स्थिति देखिएको छ। सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच वक्तव्यबाजी चलिरहेको छ। तर, कुरो के हो बुझिसक्नु छैन। दश नेताका दशथरि कुराले सर्वसाधारणको दिमाग गिजोलिएको छ -अखिर सत्तारुढ दलमा के हुँदैछ?

नेकपाका असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले अरू पार्टी फुटाउनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर नेताहरू ओलीको बोलीमा आश्वस्त हुन पक्षमा छैनन्। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधरका नेताहरू यस कदमको खुलेर विरोध गरिरहेका छन्। झलनाथ खनाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, जनार्दन शर्माहरुले खुलेर विरोध गरिरहेका छन्। माधव नेपालसहितका केही नेता मौन छन्।

नेकपाको एक तहमा समाजवादी पार्टी र राजपा फुटाउन ओलीले नीति खुकुलो बनाएको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। यसमा विश्वस्त पनि भइरहेका छन् उनीहरू। समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद ईस्तियाक राई प्रधानमन्त्री ओलीका प्यारा छन्। समाजवादीले सरकार छाड्दा पनि उनलाई ओलीले मन्त्रालयको दैलो सधैं खुल्ला छ भनी बिदा गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा राईको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी फुटाउने पहिलो नीति देखिन्छ ओलीको।

यद्यपि यस्तो बेलामा सिधै अरू पार्टी लथालिंग पार्नुभन्दा आफ्नै पार्टीमा बहस चलाउने ठिक ठानेर पार्टीभित्रै विरोधको स्वर उचाल्न ओली आफैंले लगाएको भन्ने बुझाइ पनि एक तहमा छ। 'तँ रोए जस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु' भन्ने किसिमले ओलीले कदम चालेको भन्दै कतिपय नेकपा नेता कार्यकर्ता मक्ख छन्। तर, नेकपाको स्थापना दिवसमा चार नेताले चारथरि शुभकामना सन्देश दिएको छ। यसको सन्देश पक्कै ओलीले 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने' नीति अख्तियार गरेको हो जस्तो देखिँदैन। तर पनि यसको पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ।

प्रतिपक्षलाई झटारो

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले खासै असर नगर्ने देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले झटारो हानेको छ। यसअघि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाको संवैधानिक परिषद्मा खासै केही चल्दैनथ्यो। त्यसै कारण उनी परिषद्को बैठकमा त्यति सहभागी हुँदैनथे। यसपटक त झनै कसिलो गरी आयो यो अध्यादेश।

पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्त रिक्त भएपछि भने लगातार देउवाको अनुपस्थिति कायमै रह्यो। कांग्रेसले यसमा आफ्नो पार्टीको पनि हक खोजेपछि २०७५ असोजबाट रिक्त आयुक्त पद अझै खाली नै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक प्रयास गरेकै हुन्। संवैधानिक परिषद् ऐन अनुसार एक अध्यक्ष र चार सदस्य भए मात्र परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुग्छ। तर देउवा नगएपछि गणपूरक संख्या पुगेन र अख्तियारको आयुक्त नियुक्ति हुन सकेन।

अध्यादेशले ओलीको वाध्यतालाई सम्बोधन गरेको छ।

अब ओलीकै हालीमुहाली!

राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश अनुसार अब संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अर्का एक सदस्यको रायबाट पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्छ। सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मात्र होइन, अन्य सदस्यको भूमिका पनि खुम्चिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सजिलै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न सक्छन्। अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले अध्यक्षसहित पाँच पद छन्। अब तीन जनाको उपस्थितिमा गणपुरक संख्या पुग्नेछ। तीन जनाको बैठकमा पनि बहुमतले नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ। यसमा धेरैले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्भावित समर्थक देखेका छन् प्रधानमन्त्रीका।

अब प्रतीक्षा संवैधानिक परिषद बैठकको मात्र छ।

परिषदको सिफारिस अनुसार प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। अहिले १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति छ। जसको दुई तिहाइले कसैलाई अस्वीकृत नगरेमा स्वतः स्वीकृत हुने कार्यविधि छ। सुनुवाइमा नेकपाको दुई तिहाइ मत रहेकोले सरकारले गरेका सिफारिस अस्वीकृत हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।

यसो त, संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकको मितिबाट ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन हुनुपर्छ। नभए स्वतः खारेज हुन्छ। अध्यादेश खारेज भए पनि निर्णय बदर हुँदैनन्। तत्काल संसद् सुरु हुने अवस्था नरहेको मौकामा प्रधानमन्त्रीले धमाधम नियुक्ति गर्न चाहेको यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। संवैधानिक आयोगमा अहिलेसम्म ४१ पद रिक्त छन्।

बल्ल अगुवाइको प्रयास

यसरी प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई नेकपाले झटारो प्रहार गरेको छ। कांग्रेसले वक्तव्यबाजी गरी सरकारलाई गाली गर्नुबाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन। जनमत बटुलेर सरकारको गलत कदमको विरोध गर्नुपर्ने बेला कांग्रेसले मंगलबार पदाधिकारी बैठक डाक्यो र सरकारको कदमको विरोध गर्‍यो। अहिले नागरिक समाज, विपक्षी दल र लोकतन्त्रका पक्षधर सरकारको कदमको विरोधमा छन्। कांग्रेसले यो बेला अगुवाइ गरी एकमत भएर सरकारको विरोध गर्ने बेला आएको छ। जसको प्रयास आज सानेपामा भएको छ। संसद्मा रहेका दलहरूको शीर्ष नेताहरुबीच सभापति देउवाको अगुवाइमा छलफल चलेको छ। यसले भोलिको दिनमा कस्तो निर्णय गर्ला र कस्तो कदम चाल्ला त्यो हेर्न बाँकी छ।

उपसभामुखको चारोमा मधेशी दल असहमत

गत पुस ८ गते सरकार छाड्यो समाजवादी पार्टीले। संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको दबाबमा सरकार छाडेको आरोप केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लाइनका नेताहरूको छ। त्यसैले उनीहरू जुनसुकै बेला सरकारमा जान सक्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ। यता समाजवादीले सत्ता छाडेपछि राजपालाई उपसभामुखको चारो देखाएर नेकपाले सरकारमा तान्ने प्रयास जारी राखेको छ। यति गर्दा पनि नभएपछि ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी एन नै संशोधन गरी अध्यादेश ल्याए। यसले समाजवादी र राजपा दुवै दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको बताइन्छ।

यसो त मोहम्मद इस्तियाक राईको नेतृत्वमा समाजवादी फुट्दैछ भन्ने चर्चा चलेको छ। उनको नेतृत्वमा सरिता गिरी लगायतका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ। यद्यपि राई र गिरीले पार्टी फोड्ने हल्ला आधारहीन भएको दाबी गरिरहेका छन्।

यो बीचमा राजपा र समाजवादी एकताको गाईँगुईँ पनि नचलेको हैन। तर मधेस केन्द्रित दुई दलमा द्वन्द्व कायमै छ। राजपा र समाजवादी दुवै दलको एउटै माग हो संविधान संशोधन।

उपचारमा खटिनेलाई लाठी, भीडलाई भने गाडी

लकडाउनमा कडाइ गर्दै चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला तथा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहबीचको आवागमनलाई रोक्ने निर्णयसमेत गर्‍यो।

चैत २५ गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साता कठिन हुने भन्दै लकडाउन भनेको लकडाउन नै भएको बताए। फेरि सरकारले केही दिनअघि उपत्यकामा अड्किएका नागरिकलाई बाटो खोल्ने निर्णयको तयारीमा जुटेको थियो चैत २७ गते। तर, सरकार एकाएक पछि हट्यो यो निर्णयबाट। यो विवादले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेज गायब बनाइयो।

वैशाख ५ मा अत्यावश्यकबाहेक आवतजावतमा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिए। यही बीचमा प्रहरीले अस्पतालबाट फर्किएका डाक्टरमाथि लाठी प्रहार नै गर्‍यो। तर औषधि किन्न गएकामाथि लाठी बर्साउने प्रहरी थानकोटबाट एकैदिन सयौँ मानिस उपस्थित भएर जाँदा होस् वा कोटेश्वरपारिको भीडप्रति मूकदर्शक बन्यो।

यसरी नेकपाको सरकारले सत्ता र सडकमा रडाको मच्चाइरहेको बेला विपक्षी दल वक्तव्यबाजीमा मात्र सीमित छन्। कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट विरोध गर्दा अन्य दल सामाजिक सञ्जालमा सीमित छन्। यस्तो बेला सरकारको 'कू'को विरोधका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्दै सडकमा उत्रिनुपर्ने हैन र?