काठडमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी, नेपाल एकिकरण दर्ता पहिला कि समाजवादीको फुटाएर नयाँ दल दर्ता पहिला भन्ने पेचिलो बनेको छ।
बुधवार राति समाजवादी र राजपाले पार्टी एकीकरण गर्दै जनता समाजवादी पार्टी बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। निर्वाचनमा आयोगमा जनता समाजवादी पार्टी पहिला दर्ता भएमा समाजवादी पार्टीको औपचारिक फुट रोकिनेछ।
समाजवादी पार्टीका सहध्यक्ष रहेकी रेणु यादवको नेतृत्वमा सात सांसदको हस्ताक्षरसहित समाजवादी फुटाउने निर्णय सहितको जानकारी सभामुखलाई गराइसकिएको छ। यसरी फुटेर बन्ने दल निर्वाचन आयोगमा समेत पुग्दैछ।
तर, दल दर्ता र दललाई आयोगले दिने मान्यता पेचिलो बन्दै गएको छ।
निर्वाचन आयोगमा एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भए सात सांसदले नयाँ बनाउने भनेको पार्टीले आयोगबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैन। र, समानुपातिक सांसद बनेकाहरुको पद पनि धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
पहिला दर्ता कुन?
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले फुटेर बन्ने नयाँ पार्टी दर्ता गर्न जति सजिलो छ एकिकृत पार्टीलाई कठिन। एकीकृत पार्टीले कानुनी प्रक्रिया एकैदिन पूरा गर्न नसक्ने उनको दावी छ।
तर, अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलले एकीकृत दल पनि तत्कालै दर्ता गर्न सकिने बताउँछन्।
महामारीको बेला भर्चुअल मिटिङ गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा भए एकीकृत दल पनि पहिला दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ।
'क्राइसिसको बेला दुवै दलले रातारात मिटिङ गरेर साइन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सक्छ र त्यही आधारमा विधान बनाएर पहिला दर्ता गर्न सक्छन्,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने।
उनका अनुसार पनि समाजवादी पार्टी फुटेर बन्ने नयाँ दललाई जति एकीकृत दललाई दर्ता गर्न भने सजिलो छैन।
तर, उप्रेतीले कानुनी हिसाबले एकीकरण भएको दललाई तत्काल दर्ता गर्न नमिल्ने दाबी गरे।
'दुवैको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर हामी मिल्छौं भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ पहिला। त्यसपछि एकिकरणबाट बनेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले हामी मिल्छौं र हाम्रो पार्टीको नाम यस्तो राख्छौं भन्नुपर्छ,' उनले अगाडि भने, 'सबैको नागरिकता सहितको विवरण लिएर निर्वाचनमा आयोगमा गएपछि निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गर्छ त्यसपछि मात्रै पार्टी एकिकरण हुन्छ।'
यो सबै प्रक्रिया एकदिनमै सम्भव नभएको उप्रेतीको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यदेशले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको सहमतिमा पार्टी फुटाउन सकिने ब्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत 'र' को स्थानमा 'वा' ले प्रतिस्थापन गरेको छ। अध्यादेशको व्यवस्था अनुरुप केन्द्रीय कमिटी वा संघीय संसदको चालिस प्रतिशतले दल फुटाएर नयाँ दल दर्ता गराउन सक्छन्।
उप्रेतीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेकाले अध्यादेशलाई नै निवार्चन आयोगले कानुन मान्न सक्ने बताए।
अध्यादेशको यही प्रावधानलाई टेकेर समाजवादी पार्टीका सात सांसदहरु नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारीमा लागेका छन्। नयाँ दल दर्ता रोक्नकै लागि समाजवादी पार्टीले राजपा नेपालसँग रातारात पार्टी एकता गरेको छ।
समाजवादी पार्टी फुटलाई जोगाउन पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षहरु डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले बुधवार दिनभर कसरत पनि गरे। तर, असन्तुष्टलाई मनाउन सकेनन्। असन्तुष्टलाई मनाउनु भन्दा राजपासँग मिल्न भट्टराई र यादवलाई सहज भयो।
रेणु यादवको नेतृत्वमा मोहम्मद ईस्तियाक राई, डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, उमाशंकर अरगरिया, रेनुका गुरुङ, कलुदेवी विश्वकर्मा र प्रदीप यादव छन्।
हाल १७ सांसद रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउन अहिलेको अध्यादेशले सात सांसद भए पुग्ने बाटो खोलिदिएको छ। अब दुई नयाँ पार्टीको भविष्य रातभर भएको तयारी र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भर पर्ने छ।
