काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाठत् खेलेको अध्यादेशको राजनीति अहिले उनका लागि थामिनसक्नु भारी बनेको छ। राजनीतिक अपराधको एउटा खेलमा प्रधानमन्त्री नराम्ररी मुछिएका छन्। त्यसबाट पार पाउन उनीसामु के के छन् त विकल्प?
राजनीतिक वृत्तमा अहिले यो प्रश्न सबैभन्दा रोचक र सनसनीपूर्ण छ। उचाईमा पुग्न जति सहज छ, त्यहाँ टिक्न त्यत्तिकै कठिन। प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यो बढी नै लागू भयो। टिक्नका लागि उनले जे जति तिकडम अपनाए, ती सबै उनको प्रतिकूल भयो। बिहीवार साँझको भैसेपाटी भेलाले प्रधानमन्त्रीको अडानलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। कम्तिमा एउटा अध्यादेश खारेजका लागि पहल गर्नु उनको वाध्यात्मक परिस्थिति हो।
बिहीवार साँझ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ भैसेपाटीमा भेला भएका थिए। यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज मन्त्रिपरिषद बैठक डाक्न बाध्य बनाएको हो। हिजोको भेलाले अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको ठहर्याउँदा समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास असफलमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रगामी कदम पछि सर्न वाध्य हुनसक्छ।
अन्यथा, नेकपाका शीर्ष नेताहरुमात्र होइन, दोस्रो वरियतामा रहेका नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध अभियान छेडिसकेका छन्। सत्तामा टिकिरहन प्रधानमन्त्रीसँग अध्यादेशबाट पछि हट्ने एउटा उपाय हो भने अर्को कोरोना संक्रमणलाई देखाउँदै स्वास्थ्यका कारण संकटकाल लगाउनु। लहडमा निर्णय गर्ने प्रधानन्त्रीले के गर्छन्, यसै भन्न सकिन्न। तर, दोस्रो उपाय राजनीतिक रुपमा उनका लागि थप जोखिमपूर्ण रहनसक्छ।
अर्कातिर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट पछि हट्न चाहेनन् भने नेकपाका नेताहरुले स्थायी समिति बैठक चाहेका छन्। जुन बैठक ओलीका लागि अस्वस्थकर हुने देखिन्छ। त्यसैले आज प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने कुनै पनि निर्णय मुलुकको राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ।
