भो! पुग्यो राजनीतिको तमासा, कोरोनामा ध्यान देउ सरकार [सम्पादकीय]

आजको मन्त्रिपरिषदले आफैले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै नेपाली राजनीतिको एउटा घीनलाग्दो खेलमा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ। हतारमा नीतिगत निर्णय लिइहाल्ने र फुर्सदमा पछुतो गर्ने रोगले यसपाली सरकारलाई नराम्ररी गाँज्यो। यसले सरकारको अपरिपक्वता र दुषित मानसिकतासँगै अर्को पक्ष पनि उजागर गर्‍यो। त्यो हो, राष्ट्रपतिको भूमिका। प्रधानमन्त्रीले आवेशमा अघि बढाएका दुई अध्यादेश हतारहतार पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई 'ओलीका आदेशपालक'का रुपमा स्थापित गर्नु गणतान्त्रिक नेपालका लागि एउट दुखद् र विर्सनयोग्य घटना बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको आवेग र राष्ट्रपतिको सक्रियता दुवै संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासका रोचक केस स्टडीको विषय बनेको छ।

पछिल्ला चार दिन नेपालका राजनीतिक अध्यताहरुका लागि धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण बनेको छ। कोरोनाको संक्रमणले जनता लकडाउनमा रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने एउटा सानो राजनीतिक दलका नेतासँगको रिस साँध्न सक्रिय भए। दल फुटाउने राजनीति, मन्त्रिपरिषदभित्र ओलीको स्वेच्छाचारिताको अनुपम नमुना इतिहासमा दर्ज भएको छ। संकटमा जनताको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै मिडियामाथि आलोचनामात्र गर्ने उनको प्रवृत्तिले यसपटक उनलाई नराम्ररी थचारेको छ।

संसदीय राजनीतिको इतिहासमा गएका चार दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति, पूर्व प्रहरी प्रमुख र सांसदहरु बदनाम हुनका लागि पर्याप्त रहे। ओलीको अग्लो राजनीतिक उचाई समाजवादी दल फुटाउने खेलसँगै ह्वात्तै तलतिर झरेको छ। अझ त्यसमा अपहरणशैलीको 'अपराध' पनि जोडिएको छ जसको निन्दा उनकै दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले गरिरहेका छन्। त्यससँगै नेपालमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सिंगो राज्यलाई बन्धक बनाएर कुनै एक व्यक्ति कसरी यतिसम्म गिर्न सक्छ भन्ने पनि स्थापित भएको छ।

प्रधानमन्त्री आफैँले अध्यादेशबाट खनेको संकटको खाडल, आजको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट फिर्ता लिँदै सच्याएका छन्। तर, उनले पार्टी भित्र र समग्र मुलुकको राजनीतिमा जुन खालको चोट दिएका छन् - हत्तपत्त त्यसमा खाटा बस्न कठिन छ। बसिहाले पनि ओलीको राजनीतिको उचो चरित्रमा कालो दाग रहिरहने छ। राजनीतिको विरासत देखाएरमात्र महान बन्न सकिन्न वर्तमानको धरातल यस्तै कमजोर भइरहने हो भने।

असाध्यै बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीमा कल्पनासमेत गर्न नसकिने नीतिगत विचलन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो विचलनबाट उनी 'रिभर्स' भएका छन्। थाहा छैन, सत्ताबाट हटाइएका उपेन्द्र यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग रिस साध्न यति हदसम्म उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओली, अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने नेताहरुविरुद्ध कुन रुपमा प्रस्तुत हुनेहुन्। उनका आगामी दिनका गतिविधिले त्यसको जवाफ दिने नै छ।

तर, यो समय राजनीति गर्नका लागि होइन। बलियो सरकारको अनुभूति दिन प्रधानमन्त्री ओली असफल भइसकेका छन्। त्यस्तो परिस्थितिबाट पुन: जनतामा विश्वासको वातावरण ल्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीको नै हो। उनले अब आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ। सरकार लकडाउन गर्ने, प्रधानमन्त्री लकडाउन गर्न कडा आदेश दिने। उनका सल्लाहकारहरु आदेश पालन गराउन भिँड्ने तर मन्त्रीहरु भने बस चढाउँदै अलपत्र परेकाहरुलाई गाउँ पठाउन तल्लिन हुनेजस्तो असन्तुलित हालत नेपाली राजनीतिमा देखिएको थिएन। सरकार हुनु र नहुनुबीचको अवस्था चलिरह्यो यसबीच। प्रधानमन्त्री तगडा छन् भन्ने देखाउन उनलाई बालुवाटारको कम्पाउन्डभित्र हिँडाउँदै फोटो सेसन गरिरहन आवश्यक छैन। जनताका पक्षमा गर्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनले नै उनी कति स्वस्थ छन् भन्ने देखिने हो। प्रधानमन्त्रीका प्रचारकहरुले जनपक्षीय गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका साटो उनी उभिएर हिँडेकोमात्र प्रचार गर्न बन्द गर्न आवश्यक छ।

अलमलिएको सरकार र सरकारका मुखिया दुवै प्रतिशोधको राजनीतिबाट बाहिर आएर जनपक्षीय काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। राजनीतिको तल्लो स्तरको झगडाबाट माथि उठौं। अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइमा लागौं। राजनीतिको तमासा पुग्यो। अब कोरोनाको कहर र त्यसले निम्त्याइरहेको संकटहरुसँग जुध्नका लागि प्रतिवद्ध भएर लागौं। त्यसैमा सरकार र जनता सबैको भलो हुन्छ। लकडाउनमा साथ दिएका जनतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकोस् : अबदेखि यस्ता घीनलाग्दा गतिविधि हुने छैनन्। सरकार जनताको हो भन्ने प्रत्याभूति होस्।