काठमाडौँ: पार्टी फुट्ने त्रासबाट जोगिन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी रातारात एक भए। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि यी दुई दल लकडाउनबीच एक हुने सहमति गरे। समाजवादी पार्टी फुटाउने षड्न्यत्र भएको भन्दै यी दुई दलले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जन्माएका छन्। तर, चारदिन नबित्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भइसकेको छ।
अध्यादेश फिर्तापछि एकतामा असर गर्छ?
बुधवार बनेको जनता समाजवादीले बिहीवार निर्वाचन आयोगलाई दल एक भएको जनाकारी गराएको छ। आयोगका राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका एक अधिकारीका अनुसार एकीकृत भएको दलले ४५ दिनभित्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'बिहीवार आयोगलाई दुई दल एक भएको जानकारी आएको छ। उहाँहरुले दल दर्ताको निवेदन दिनुभएको होइन्। पार्टी एक भएको जानकारी मात्रै दिनुभएको हो। पार्टी एक हुने कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको छैन। पार्टीको कानुनी प्रक्रिया सुरु हुनका लागि दल दर्ताको निवेदनदेखि पार्टीको विधान, घोषणापत्र, केन्द्रीय कमिटी लगायत सम्पूर्ण कागजात पूरा गर्नुपर्छ', ती अधिकारीले भने।
नेताहरुले लकडाउनपछि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने बताएका छन्।
अध्यादेश फिर्ताले एकतामा बाधा पुर्याउँछ?
राजपाका महासचिव केशव झा पार्टी एकतामा अध्यादेश खारेजीले कुनै असर नगर्ने दावी गर्छन्। आफ्नै पार्टी फुट्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएको उनको दावी छ।
उनी भन्छन्, 'हामीले एक वर्षदेखि एकताको प्रयास गर्दै आएका थियौँ। अहिले एक भएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी फुट्ने भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिएका हुन्। हाम्रो लागि होइन्। यसले पार्टी एकतामा फरक पार्दैन्।'
यता, समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगा श्रेष्ठ निरंकुश तरिकाले ल्याइएको अध्यादेश खारेज गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए।
'निरंकुश तरिकारले अध्यादेश ल्याइएको थियो। फिर्ता गर्नै पर्थ्यो। यसले पार्टी एकतामा फरक पार्दैन। छिट्टै नै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर एक भएको प्रमाण लिन्छौँ, उनले भने।
अध्यादेश खारेज भए पनि सो अनुसार अघि बढाइएको प्रक्रिया यथावत रहनेछ। एकीकृत दलले दिएको निवेदन कुनै रित नपुगेर आयोगले खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक हालको प्रक्रिया रद्द हुनेछैन। जुन कानुन अनुसार प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो त्यही अनुसार नै निष्कर्षमा पुग्नेछ।
