काठमाडौँः सोमबार सरकारले दुई अध्यादेश सिफारिस गर्यो। सिफारिस अनुसार सोही दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए। दुवै अध्यादेश सोही राति राजपत्रमा प्रकाशित भए।
अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक रूपमा विवाद भयो। तत्कालको आवश्यकता र औचित्य नभएको भन्दै आलोचना भयो। सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षसहितका अन्य दलहरूबाट पनि विरोध भयो। सदनमा नरहेका दलहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूले पनि अध्यादेश खारेज गर्न माग गरे।
सत्तारुढ दलको एक गठबन्धनले अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टीको बैठक फेस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्ट पारे। बिहीबार साँझ भैँसेपाटीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठसहितले अध्यादेश फिर्ता नभए कसरी अघि बढ्ने रोडम्याप नै बनाए। सोभन्दा अघि प्रचण्ड र नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर फिर्ता लिन माग गरिसकेका थिए।
नेताहरूको दबाबपछि बिहीबार राति नै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि परामर्श गरे। परामर्शपछि शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए। र सोही बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश खारेज भयो।
खारेजी भए तर फेरिएका व्यवस्था पुनर्स्थापित भएनन्
अध्यादेश खारेज भए पनि ऐन संशोधनपछि अवस्था यथावत् रहेकाले खारेजी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि कतिपयले संशोधित ऐन प्रचलनमै नआएका कारण अध्यादेश खारेज भएसँगै पुरानै व्यवस्था यथावत् हुने बताउँछन्
तर, कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ६ अनुसार पूरा वा केही खारेज भएका ऐन फेरि जारी गर्नुपर्दा त्यसको प्रयोजन खुलाइ स्पष्ट रूपमा सोही ऐनमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ६ मा भनिएको छ, ‘पूरा वा केही खारेज भैसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रस्ट लेख्नुपर्छ।’
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को कार्य संवैधानिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्।
पोखरेलले भन्छन्, ‘अध्यादेशले ऐनका केही व्यवस्था संशोधन र खारेज गरेको छ। अध्यादेश खारेज भए पनि ती व्यवस्था यथावत् छन्। यो संवैधानिक र कानुनी रूपमा त्रुटि भयो। पुरानै अवस्थामा फर्कन यी व्यवस्थाको पनि पुनर्स्थापित भएको जानकारी दिइनुपर्छ। या त अब विधायिकी प्रक्रियाबाट त्रुटि सच्याइनुपर्छ।’
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत पनि अध्यादेश खारेजपछिको रिक्त अवस्था पूर्तिका लागि कुनै प्रबन्ध नगर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्। बस्नेत भन्छन्, 'अध्यादेश खारेज त भयो तर खारेज भएका अध्यादेशले खारेज गरेका ऐनका साबिक व्यवस्थाहरूलाई पुनः जीवित गर्ने अध्यादेश चाहिँ जारी भएन। स्वतः पुरानो व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ आदेश जारी हुनुपर्छ।'
तर, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य अध्यादेश खारेजसँगै पुराना व्यवस्था स्वतः पुनर्स्थापित हुने बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, ‘स्वतः हुन्छ। सरकारले यो बिचमा केही काम गर्न पाएन। काम गरेको भए सक्रिय हुन्थ्यो। काम नभएकाले केही गर्नु परेन। अध्यादेश नै खारेज भइसकेपछि केही बोल्नु परेन।’
अध्यादेशले नै पुनर्स्थापित गरौँ
कतिपय कानुन व्यवसायीले भने त्रुटि सच्याउन अर्को अध्यादेश जारी गर्न सकिने सुझाए। विधायिकी प्रक्रियाबाट पनि सच्याउन सकिने सुझाव उनीहरूको छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजु चापागाईँ नयाँ प्रयोग भएकाले थप व्याख्याकै आवश्यकता हुने बताउँछन्। चापागाईँ भन्छन्, ‘यसै भन्न सकिने अवस्था भएन। तर, कुनै न कुनै आदेशले सक्रिय चाहिँ बनाइनुपर्छ। यसमा व्याख्याको अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ।’
