काठमाडौँः संसद्मा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको विद्युत विधेयकविरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै ट्रेड युनियन एक ठाउँमा उभिएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संघ, राप्रपा निकट कर्मचारी कल्याण परिषद् विद्युत विधेयकविरुद्ध एउटै स्वर बनाएर उभिएका हुन्।
नेकपा निकट युनियन तथा प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रस्तावित विद्युत विधेयकविरुद्ध सबै ट्रेड युनियन मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेको युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले बताए।
कांग्रेस निकट कर्मचारी संघले पनि आन्तरिक छलफलपछि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रस्तावित विद्युत विधेयकले प्राधिकरण र त्यहाँ कार्यरत १०औँ हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पार्ने भन्दै ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन्। प्राधिकरण टुक्रर्याउनेगरि ल्याउन लागिएको विधेयक यथास्थितिमा पारित नगर्न उनीहरुको माग छ।
भोलि वैशाख १६ गते तीनवटै ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा छलफल गरेर के कसरी आन्दोलनमा जाने भन्ने निर्णय गर्ने कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले बताए।
'कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै महामारीबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारले राहत र उद्धारका प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा हतारहतार विद्युत विधेयक ल्याउनुले यसमा चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ,' भट्टराईले भने, 'सबैसँग छलफल गरेर ल्याउनु पर्नेमा विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग समेत छलफल नगरी ल्याइएकाले विधेयक संशोधन गर्नुको विकल्प छैन।'
प्राधिकरणलाई पूर्णरुपमा कम्पनी मोडेलमा लैजानेगरि आएको प्रस्तावित विधेयकले भार प्रेषण केन्द्रलाई समेत कम्पनी मोडलमा लैजाने परिकल्पना गरेको छ। विद्युत वितरण प्रणाली सरकारी स्वामित्वभन्दा बाहिर गए विद्युत महसुलमा समेत चलखेल हुनसक्ने ट्रेड युनियनहरुको बुझाई छ।
'न ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको छ, न त प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग, न प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरुसँग नै छलफल गरिएको छ । कसको इशारामा र किन यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो?' प्रश्न गर्दै भट्टराईले भने, 'यसविरुद्ध सबै ट्रेड युनियन साझा कार्यक्रम बनाएर आन्दोलनमा जान्छौँ।'
