सत्ताको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न : के काठमाडौं मात्र देश हो? [सम्पादकीय]   

सोमवार बिहान संघीय राजधानी प्रवेशको मुल नाका नागढुङ्गामा जे देखियो त्यसले देशको शासन कति बेहपर्वाह चलिहरको छ अभिव्यक्त गरिरहेको थियो। साना काखे नानी च्यापेर मानिसहरु सडकमा थिए। मजदूर वा श्रमकै भरमा साँझ, बिहान छाक टार्नुपर्नेहरुको भिड देखिएको थिएन त्यहाँ। प्रहरीसँग बहस गर्न सक्ने बलियो समूह थियो त्यो। काठमाडौं छिर्ने योजनासहित विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरु त्यसरी नै आइरहेका थिए जसरी यही नाकाबाट मानिसहरु लवालस्कर लागेर आफ्नो – गाउँतिर हिँडिरहेका थिए। यसरी काठमाडौं आइरहेका मानिसहरुको एउटै तर्क थियो – एसएमएस गरीगरी बस चढाएर पठाउने, यहाँ आएपछि चाहिँ कुन हैसियतले रोक्ने?

सिंहदरबारको दृष्टि भ्रम छ – देश भनेको काठमाडौं खाल्डो हो। यहाँ सुरक्षा छ त देश सुरक्षित छ। प्रधानमन्त्रीलाई लिएर गुड्ने कुनै पनि सडकमा खाल्डा छैनन्। उनको लग्जरी गाडीलाई सानातिना खाल्डाले हल्लाउन पनि सक्दैन। त्यसैले कुनै घच्चाघच्ची भोग्न नपर्ने सडकमा यात्रा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई देशका सबै सडक यस्तै कालोपत्रे र चिल्लो अनुभूति हुनु अनौठो भएन। सिंहदरबारको यही दृष्टिदोषले लखरलखर मानिसहरु काठमाडौं छाड्दै गरेका क्षणलाई देख्‍न चाहेन। सत्ताभित्रकै संघर्षमा रुमलिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता जनतासँग जोडिएका यस्ता विषयबाट सधैं टाढा नै रह्यो।

नागढुङ्गामा खटिएका एक प्रहरी झोक्किँदै थिए – देशमा यति धेरै सरकार भए कि साध्य छैन। उनले यसो भनिरहनुमा पनि विशेष कारण छ। नगर र गाउँपालिका छाडौं – वडा वडाले जारी गरेका छन्, सवारी पास। गाडी लिएर काठमाडौं आउने अधिकांशले त्यही वडाको सिफारिसपत्रलाई आधार बनाएर मानिस ओसारेका छन् – ल्याउने र लैजाने। आजै बिहान पनि सप्तरीबाट छिरेका बसहरुमाथि मिडियाको निगरानी भएको खबरलगत्तै बसलाई नागढुङ्गामा रोकियो। रोकिनेमा परे विराटनगरबाट आएका बस। बसबाट मानिसहरुलाई उतारियो। केही बसलाई फर्काइयो पनि। सयौं किलोमिटर दुरी तय गरेर आएका ती बसहरु त फर्केलान् तर रातारात गरेर काठमाडौं आउन लागेका मानिसहरु फर्किन्छन्?

जसरी काठमाडौंले घोषित लकडाउनलाई निस्तेज बनाउँदै बसका बस मानिसलाई पठाउन पाउँछ, त्यही काम विराटनगर महानगरपालिकाले गर्न नपाउने? त्यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले गर्न नपाउने? लहडमा चलेको शासन व्यवस्थाको यही कमजोर प्रवृत्तिका कारण जति दिन लकडाउन गरियोस्, अर्थ रहन्न। नागढुङ्गा आइपुगेका विराटनगरबाट छुटेका एक यात्री काठमाडौं पुग्ने र आजै राति काठमाडौंबाट दोलखा जाने तयारीमा थिए। काठमाडौं आइपुग्न पो कठिन त, यहाँबाट दोलखा, रामेछाप वा अन्यत्र जान त निषेध छैन। सिंहदरबारको दृष्टिदोषको उपजले सिर्जना गरिरहेको यस्ता नियमित आकस्मिकताहरु यदाकदा मिडियामा आउँछन्। र, सिंहदरबारमा रहेका प्रधानमन्त्रीको वाक्य फुट्छ – कसरी पुग्छन् क्यामरा बोकेर ती मानिसहरु भएको ठाउँमा?

कि लडकडाउन होस्, कि व्यवस्थित यातायातको प्रवन्ध। नागढुङ्गामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पूर्वबाट आएका मानिसहरुको तथ्याङ्क बटुलुन् कि उनीहरुसँग बाझेर बसुन्? नेतृत्वहीन सरकार न कुनै प्रष्ट निर्देशन दिन सक्छ, न लकडाउन कार्यान्वयन नै। काठमाडौं भित्रन रोक तर काठमाडौंबाट जहाँ पनि जान छुट दिने अजीव शैलीको नीतिले समस्यालाई गिजोलिरहेको छ। मानिसहरु अझै काठमाडौं छाडिरहेका छन्। काठमाडौं भित्रने क्रम त भर्खर देखिन थालेको हो। त्यसमाथि हाम्रो भौगोलिक बनोटले जतिसुकै बल गरे पनि यसरी आउन चाहनेलाई रोक्न सक्दैन।

यसैबीच नागढुङ्गामा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पुगेका छन्। सत्ताको काठमाडौंलाई देश ठान्ने प्रवृत्तिलाई स्थापित बाहेक उनीहरुको अनुगमनले अर्को अर्थ राख्दैन। 

सरकार नीतिगत रुपमा रनभूल्ल हुँदा लकडाउन पालन गरेर घरभित्रै थुनिएका नागरिकहरुमाथि अन्याय भएको छ। त्यसैले, सरकारले जतिसक्दो छिटो मानिसहरुको यस्तो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने व्यवस्थित यातायात, उनीहरुको तथ्याङ्कीकरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लगायतका विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ।

पूर्वमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि मध्य वा पश्चिम, पश्चिममा कोरोना देखिन थाले पूर्वतिर सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्दै हिँड्नेहरु यसैगरी चलायमान हुन सुरु गरे भने सरकारले अवस्थालाई कसरी कावुमा लिन सक्ला? त्यसैले मानिसहरुको चलायमान अवस्थालाई व्यवस्थापना गर्न सक्दो छिटो जुटिहाल्नु पर्छ। अन्यथा, लकडाउन अर्को महिनादिन लम्ब्याए पनि मानिसहरु थुनिने हुन्, कोरोना भाइरस यात्रा गरिरहन सक्छ। त्यसैले के गर्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुन आवश्यक छ। र, सिंहदरबार ‘काठमाडौं नै देश’ हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन आवश्यक छ।