३५ दिन भयो, कोरोना भाइरसको कहर फैलिन नदिन भन्दै देश लकडाउन भएको। लकडाउनको मुख्य ध्येय भन्नु नै समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिनु हो। त्यसैले अहिले हामी जहाँ छौं, त्यही नै बस्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। तर, काठमाडौंमा बस्नै गाह्रो। दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेहरुलाई हेरोस् कसले? त्यसैले पैदलै घर हिँडे धेरै। कोही गन्तव्यमा पुगे त कोही क्वारेन्टाइनमा।
यसरी हिँड्डुल गर्न दिइरहँदा एकातिर संक्रमणको त्रास अर्कोतिर संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुने डर। त्यसैले सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह जानै प्रतिबन्ध लगायो। तर, गाउँ जानेहरुको लहर रोकिएन।
सरकारको निर्णय एकातिर, घरजानेको लर्को अर्कातिर। त्यसमाथि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरुलाई काठमाडौंबाट 'उद्धार' गर्ने नाममा सवारी साधनको व्यवस्था गरे। केही सातायता हजारौंको संख्यामा मानिसहरु उपत्यकाबाट बाहिरिए। लकडाउन अघोषित रुपमा 'खुकुलो' बन्यो।
सरकार आफ्ननै निर्णयको उपहास हुँदै गर्दा रमिते बनेर बस्यो। तर कोटेश्वर, जगाती, माछापोखरी, जोरपाटी, सातदोबाटोलगायत उपत्यका बाहिरिने मुख्य सडकमा कयौं दिनसम्म गाडीको हर्न रोकिएन। न भौतिक दुरीको पालना, न त भाइरसकै डर। लाम लागेका गाडीमा चढ्नेलाई घर फर्किने नै सुर थियो। लाग्थ्यो, कोरोनाको संक्रमणभन्दा उनीहरुलाई काठमाडौंको कहरले सताइरहेको थियो।
लकडाउनले एक महिना पार गरेसँगै काठमाडौं छाड्नेको क्रम बढिरह्यो। सँगै तरंगित हुन थाल्यो देशको राजनीति पनि।
तर, यो तरंग कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भने थिएन। कोरोनाविरुद्ध सतर्क रहनुपर्ने नेताहरुको ध्यान सत्तामा गयो।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी सबै मन्त्री बालुवाटार पुगे। कोरोना जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले अपनाइएका रणनीतिहरु र अलपत्रहरुको उद्धारका विषयमा सरकारको आलोचना भइरहँदा बालुवाटारबाट दुई 'विवादित' अध्यादेशहरु प्रस्तावित गरिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश। सरकारले प्रस्ताव गरेको केही घण्टामा नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भयो।
बेला न कुबेला ल्याइएको अध्यादेशले कोरोनालाई नै ओझेलमा पार्यो।
संविधानले शक्ति सन्तुलनको ग्यारेण्टी गरेको संवैधानिक परिषद्मा दुई व्यक्तिको हालीमुहाली भएपछि कुनै पनि निर्णय लिन सकिने नयाँ प्रावधान बनाइयो। जसले पहिलेदेखि नै निस्कृय रहेको विपक्षी दललाई झ्स्कायो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले बबण्डर नै मच्चायो। कोरोना भाइरसबाट देशलाई बचाउने संयन्त्र निर्माण गर्नेपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सहजै कुनै पनि राजनीति दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश लागू गरियो। प्रधानमन्त्रीमाथि महामारीको बेला दल विभाजन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्नहरु खडा भए। तर, यहाँ प्रधानमन्त्री मौन बसे। बोले त उनका अघिपछिका मान्छे।
'नेकपा फुटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको होइन। यो अध्यादेश फिर्ता हुँदैन' भनेर उनीहरु बोलिरहँदा जनता भने प्रधानमन्त्री आउँलान र लकडाउनबीच ल्याउनुपरेको विधेयकको बारेमा प्रस्ट गर्लान् भन्ने आशामा बसे।
तर, त्यसो भएन। मिडियाहरुमा प्रधानमन्त्रीलाई उद्धत गर्दै आएका सुनियो, 'मैले यो विधेयक खराब नियतले ल्याएको थिएन।' तर समयले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेन। उल्टै प्रधानमन्त्रीमाथि नै गम्भीर आरोप लागे।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै धेरैपटक फुट्दै र जुध्दै बनेको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई एकीकरणको बाटोसम्म डोहोर्यायो। दल फुटाउन समाजवादीका सांसद् डा सुरेन्द्र यादवलाई 'अपहरण' गरिएको र त्यो प्रधानमन्त्री कै निर्देशनमा भएकोसम्म आरोप लगाइयो।
पार्टीभित्रै र बाहिरबाट आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरे। राष्ट्रपतिले पनि सहजै अध्यादेश खारेज गरिन्।
कोरोनाको त्रासबीच घरमा रहेका जनता अलमलमै परे। यता भाइरसको डर, उता सत्ताको खेल।
यसबीच प्रधानमन्त्री ओली जनतासामु आएका छैनन्। आफूमाथि लगाइएको आरोपहरुको खण्डन गरेका छैनन्। फेरि बोलिरहेका छन् त उनकै नजिकका मान्छे। जसबाट परिस्थिति झनै बिग्रिरहेको छ।
जनता चाहन्छन् कि प्रधानमन्त्री ओली उनीहरुको सामु आउन र बोलुन्। यो बेला अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्टाउन्। अपहरणको आरोपको खण्डन गरुन्। कोरोनाविरुद्ध लड्न भनुन्। तर, बालुवाटार निकै व्यस्त छ अहिले।
अध्यादेश फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रै चर्को दबाव छ। उनीमाथि राजीनामा दिन प्रेसर पनि बढिरहेको बताइन्छ। पार्टीको सबै तहमा ओली अल्पमतमा परेको खबर छ। त्यसैले महामारीको यो समयमा सरकार प्रमुख सत्ता जोगाउन लागेको हल्ला छ।
निशंदेह यो सत्ता परिवर्तन गर्ने बेला होइन। यसले देशलाई अस्थिरतातर्फ नै धकेल्छ। यो त सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला हो। तर, अनुपयुक्त समयमा ल्याइएको अध्यादेश र अपहरण काण्डले प्रधानमन्त्रीलाई नै अप्ठेरोमा पार्यो।
आफ्नो बोलीका कारण बेलाबखत चर्चामा आइरहने ओलीले केहीअघि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका बेलामा त्यसलाई 'कुण्ठा' को संज्ञा दिएका थिए। महामारीको बेलामा कुनैपनि राष्ट्रमा त्यस्तो संयन्त्र नबनेको भन्दै सरकार सही ट्रयाकमा रहेको दाबी गरेका थिए।
दाबी सेलाउन नपाउँदै महामारीबीच उनले आफूमाथि नै प्रश्न खडा हुने गरी अध्यादेश ल्याए।
'यो त अध्यादेश ल्याउने समय पनि त होइन नि?' भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद उनले देलान कुनै दिन।
तर यसबीच देशभर भाइरसबाट संक्रमित हुने ५२ पुगिसकेको छ। लकडाउन अघिसम्म सरकारले संक्रमितको परीक्षण नै नगरेको आरोप लगाइँदा त्यसलाई गलत भनियो। तर अहिलेको ट्रेन्डले सरकारको दाबी झुटो साबित हुँदै गयो। किनभने हाल देखिएका अधिकांश केसहरु लकडाउन अघिसँग सम्बन्धित छन्।
त्यसैले पनि सरकारले थप सर्तकता अपनाउपर्ने चिकित्सकहरुले बताइरहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री ओली भने एमाले खेमा र माओवादी खेमासँग बार्गेनिङमा छन्।
जनतापनि के कम। उ सरकारसँगै बार्गेनिङ गर्दैछ। सरकारले जहाँ हो त्यही बस्न भनिरहँदा केही अटेर गर्दै बाहिरिँदैछन्। प्रहरीको डण्डा देखिँदा केही बेर रोकिन्छन्। तर उनीहरुको यात्रा रोकिएको छैन। सरकार उनीहरुसँग समवन्य गर्ने पक्षमा देखिँदैन।
यता लकडाउनको महिनदिन कट्दा आज बिहानै नागढुंगा - थानकोटमा फरक दृश्य देखियो। काठमाडौंबाट फर्किनेहरुले कथाले भरिने मिडियाहरुमा काठमाडौं फर्कनेहरु कथा देखियो। त्यो पनि भाइरसबाट सबैभन्दा प्रभावित प्रदेश १ बाट। यसरी एक स्थानीय तहबाट अर्को तहसम्म आउन जानमा रोक लगाएको बेला सरकारको निर्णयको नै उपहार हुने गरी मानिसहरु ओहोरदोहोर हुँदा प्रश्न सरकारमाथि नै तेर्सिने हो। तर जवाफ दिने कसले? काठमाडौंबाट 'उद्धार' गर्ने नाममा बसमा राखेर जिल्ला लैजाँदै गर्दा भएका दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
कुनै दुविधा छैन। यसमा जनता पनि अटेरी देखिएका छन्। काठमाडौंबाट आहत हुँदै फर्केनेहरु पनि दोषी छन्। तर जवाफदेहिता त सरकारको बन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको पनि बन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइरहँदा देश भने कोरोना संकटको संघारमा थियो। नेपालमा कोरोनाको कुनैपनि एक्टिभ केस थिएन। एक जनामा देखिएको भाइरसको संक्रमण निको भइसकेको थियो। तर विश्वभर भाइरसले कहर मच्चाइरहँदा भने नेपालमा पनि त्रासको अवस्था सुरु भइसकेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सफल शल्यक्रियासँगै देशको गति पनि जोडिएको थियो। त्यसैले दोस्रोपटक हुँदै गरेको शल्यक्रियालाई लिएर धेरै सशंकित बनेका थिए। सबै हल्लाहरुलाई चिर्दै ओली सफल शल्यक्रियापछि बालुवाटार फर्किए।
फेरि नयाँ उर्जा सहित देश हाँक्न बालुवाटार पुगेको उनी त्यही तन्दरुष्ट हुने प्रयासमा थिए। त्यससँगै उनीमाथि देशलाई कोरोनाको जोखिमबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि थपियो। जनता उनमा रहेको आत्मविश्वास देखेर विश्वस्त थिए उनले कोरोना महामारीविरुद्ध 'लिड' गर्छन् भनेर। तर एकदुई पटक टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्ने र मिडियामा आउने फोटो भिडियोमा बाहेक जनताले प्रधानमन्त्रीलाई देखेका छैनन्।
स्थिर सरकारको माग भइरहेको बेला जनता नयाँ प्रधानमन्त्री हेर्न पक्कै चाहँदैनन्। त्यो पनि यो महामारीबीच। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले घर झगडा टुंगाउँदै हाललाई सत्ताभन्दा कोरोनाविरुद्ध सर्तकता अपनाउन जोड दिनुपर्छ।
