भारतमा कोरोना भाइरसको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट किटमाथि लगातार प्रश्न उठेपछि केन्द्र सरकारले रोक लगाएको छ।
खासगरी राजस्थानमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको नतिजा र्यापिड किटले नेगेटिभ देखाएपछि यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको थियो। अन्य राज्यहरुमा पनि फरक फरक नतिजा देखाएपछि केन्द्र सरकारले परीक्षणमा रोक लगाएको हो।
भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषदले नतिजा विश्वसनीय नभएपछि किटहरु राज्यबाट संकलन गरेर अनुसन्धान गरेको छ। अनुसन्धानमा र्यापिड किट अयोग्य देखिएको छ।
किट अयोग्य देखिएसँगै परीक्षणमा अन्योलता बढेको छ। भारत सरकारले र्यापिड किट गुणस्तरहीन पाइएपछि चीनबाट ल्याउने भनिएको ५ लाख किटको सम्झौता रद्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
त्यसैगरी चीनबाट ल्याइएका र्यापिड टेस्ट किट राज्यबाट फिर्ता मगाउने र ती किटलाई जुन देशबाट ल्याइएको त्यतै पठाउने निर्णय पनि केन्द्र सरकारले गरेको छ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले गुणस्तरहीन र्यापिड टेस्ट किटलाई जहाँबाट ल्याइएको हो त्यतै फिर्ता पठाइने बताए।
सोमबार दिल्ली उच्च अदालतले पनि र्यापिड किटमाथि प्रश्न उठाउँदै मूल्य नियन्त्रण गर्न र ज्याला तिर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यो आदेशले यो प्रकरण झन जटिल बनेको छ। दिल्ली सरकारले पनि किट परीक्षण रोकेर फिर्ता गरेको छ।
यसैबीच भारतको दावीलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ। 'चीनबाट निर्यात गरिएको मेडिकल उत्पादनको गुणस्तर प्राथमिकतामा छ। चिनियाँ उत्पादनलाई 'गल्ती' भनेर चिनाउनु र पूर्वाग्रही रुपले हेर्नु अनुचित र गैरजिम्मेवारपूर्ण हो,' चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी रोङ्ग मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
यसअघि स्पेनले पनि गुणस्तर नपुगेको भन्दै चिनियाँ र्यापिड किट फिर्ता गरेको थियो। युरोपियन देशले २० लाख किट फिर्ता गरेका थिए। नेपालमा पनि चीनबाट आएको किटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
