काठमाडौं : कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिँएसँगै नेपालले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्यो। देश लकडाउनको अवस्थामा छ। यतिबेला दक्षिण कोरियामा इपिएस कोटाबाट गएका नेपालीहरु बिदामा घर फर्किए पनि पुन: कोरिया फर्किन पाएका छैनन्।
नेपालमा बिदामा आएका र कतिपयको भिसा अवधी सकिन लाग्दा उनीहरुलाई कोरिया फर्किनुपर्ने वाध्यता थियो। उनीहरुले फर्किनका लागि लामो प्रयास गरेका थिए। एनआरएन कोरियाले समेत यसको पहल गर्यो।
परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्ययन मन्त्रालयसँग पटक पटक छलफल भयो। छलफलपछि कोरियाका लागि चार्टर्ड उडान जान दिने सहमति भयो।
सोही अनुरुप नेपाल वायुसेवा निगमसँग अप्रिल ३० गते (बिहीवार)का लागि चार्टर उडान गर्न अप्रिल २७ मा सम्झौता पनि भयो।
तर, एकाएक लैजाने मानिसहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै उडान स्थगित भएको छ। एनआरएन कोरियाले सम्झौता भएसँगै कोरिया फर्किन चाहनेका लागि सम्पर्कका गर्न सूचना जारी गरेको थियो। पहिलो चरणमा २६० जना नेपाली कोरिया फर्काउने तयारी भइरहेको थियो।
एनआरएनले अप्रिल २७ गते नै सूचना जारी गर्दै भिसा सकिन लागेको प्रमाण, कोरियामा पुगेपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएको भन्दै आज (अप्रिल २९ बुधवार) सम्म टिकट बापतको शूल्क (एक लाख १२ हजार सात सय ७५ रुयैयाँ) बुझाउने समय दिइएको थियो।
तर, १६ गतेमात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले 'ब्याकडेटेड' १४ गतेको मितिमा श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण पछिमात्र जाने दिने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको भन्दै पत्राचार गर्यो।
पत्र १६ गते मन्त्रालयमा दर्ता नं. ५१३५ दर्ता भएसँगै कोरिया जान रकम जम्मा गर्नेहरु पनि कोरिया जान नपाउने भएका हुन्।
सरकारको निर्णयसँगै एनएको उडानसमेत स्थगित गरिएको छ।
निश्चित भइसकेको उडान गैर आवासीय नेपाली संघले स्वास्थ्य जाँच लागि भन्दै स्थगित गर्न भनेपछि स्थगित भएको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्।
दुई सय ७४ सिट क्षमताको वाइड बडी जहाजमार्फत् नेपाली दक्षिण कोरिया फर्काइँदै थियो।
‘यो उडान ३० तारिखको लागि निश्चित भइसकेको थियो। उताबाट स्वास्थ्य परिक्षणको माग आएपछि तत्कालका लागि उडान स्थगित गरेका हौं। सबै यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण भएलगत्तै यो उडान हुनेछ,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन्।
यता सरकारले कामदारको भविष्यमा खेलवाड गरेको आरोप कोरियाबाट फर्किएकाहरुले लगाएका छन्।
'यस्तो काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो। हामी व्यक्तिगत रुपमै पहल गरेर विमान चार्टर गर्यौं। सरकारले अन्तिम समयमा आएर हामीलाई स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा रोक्न खोज्यो,' कोरिया फर्किन चाहनेहरुका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा तोकिएका बिनोद चापागाईंले पहिलोपोस्टसँग भने, 'हामीलाई १४ गते चार्टर गर्न दिने भनेर निर्णय भएको भनियो। हामीले सोही अनुसार व्यवस्था गर्यौं। अहिले आएर स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य भनेपछि उडान स्थगित गरियो।'
उनले अप्रिल ३० र मे १ मा भिसा सकिनेहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो उडान अप्रिल ३० मा राखिएको जानकारी दिए।
'पहिलो प्राथमिकता भिसाको अवधि सकिन लागेका र भिसा अवधी भएर पनि कम्पनीले छिटै आइज नत्र अरु नै कामदार राख्छु भनेर अत्याइएका कामदारका साथै भिसा सकिन लागेका विद्यार्थीहरुलाई लैजान तयारी गरेका थियौं,' उनले भने, 'तर, सरकारले हामीलाई बेलैमा जानकारी नदिँदा उडान स्थगित गर्न पर्यो। अब एक दिनमा २६० जनाको परीक्षण सम्भव पनि छैन।'
उनका अनुसार ८२ जना मे १ मा भिसा सकिन लागेका कामदारहरु सम्पर्कमा आएको र उनीहरु अब कोरिया जान पाउने छैनन\।
'भिसा सकिएपछि उनीहरु अब कोरिया जान पाउने छैनन्। हामीले उनीहरुको सुविधालाई हेरेर नै अप्रिल ३० गतेको उडानका लागि सम्झौता गरेका थियौं,' उनले भने।
आफूहरुले परराष्ट्र, श्रम र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छुट्टा छुट्टै गरेको छलफलमा स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा नभनिएको दाबी गरे।
'हामीले पटक पटक छलफल गर्यौं। स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा उठेकै थिएन। १४ गते क्याविनेटको बैठकले जान दिने निर्णय गर्यो। हामीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनिवार्य गरिएको जानकारी दिइएन्,' चपागाईँले भने, 'दिने भनेपछि बुक गर्यौं। १६ गते श्रम मन्त्रालयलाई पत्र आयो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ भन्दै।'
दक्षिण कोरियाले भिसा अवधी सकिएर कोरियामै रहेका विदेशीहरुका लागि स्वत: भिसा थपिने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो व्यवस्थाले कोरिया बाहिर भएकाहरुलाई समेट्दैन। त्यसैले अब उनीहरु जान पाउने बाटो बन्द हुनसक्छ।
'भिसा बाँकी रहेकाहरुको हकमा समस्या भएन। व्यवसायिक भिसामा रहेकालाई पनि समस्या भएन। भिसा सकिए पनि टुरिस्ट भिसामा गएर भए पनि व्यवसायिक भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छन्,' उनले भने, 'भिसा सकिएका कामदारहरुको हकमा अब विकल्प सकियो। कि त सरकारले त्यसका लागि कुटनीतिक रुपमा कोरियामा रहेकाहरुको जस्तै यहाँ रहेकाहरुको पनि स्वत भिसा थपिने व्यवस्था गर्न पर्छ।'
आफूहरुले कसैको व्यक्तिगत फाइदा भन्दा पनि नेपालीहरुको हितको लागि काम गरेको उनले बताए। 'हामीले आरएसँग भएको सम्झौता अनुसार सबैलाई भाग लगाएर पर्ने रकम मागेका थियौं। मानिसहरु दोहरो खर्च तिरेर जान पनि थिए,' चपागाईँले भने, 'आवश्यकता नभएको भए को जान्थ्यो र? १५ दिन पछि जाँदा पनि केही हुन्थेन। आवश्यक परेर नै जान लागेका हुन्। सरकारले यसलाई सोचेन्। कोरियामा गइसकेपछि पनि १५ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार थिए।'
