काठमाडौं : तत्काल पार्टीका कुनै पनि बैठक डाक्ने पक्षमा नरहेका नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेताहरुको चर्को दवावपछि सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्। आज साँझ ५ बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। मंगलवार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसँगको भेटपछि ओली बैठक डाक्न सहमत भएका थिए।
राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेशले केही समय यता जारी रहेको नेकपाभित्रको विवादलाई मलजल पुर्याएको छ। अध्यादेश 'प्रकरण' ले पार्टी सचिवालय मात्र होइन् स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई समेत जगायो। स्थायी कमिटीका २० सदस्यहरुले वैशाख १० गते पार्टीका बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई लिखित पत्र बुझाइसकेका छन्।
स्थायी समितिको माग गर्नेहरूमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुषाल, बेदुराम भुषाल, भीमप्रसाद आचार्य, भीम रावल, मणि थापा, मातृका यादव, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र हरिबोल गजुरेल छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी भएको ५ दिनभित्रै त्यसलाई खारेज गरे पनि पार्टीभित्र छलफल नै नभएको भन्दै सदस्यहरुले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकको माग गरिरहेका थिए।
अन्तत: ओलीले सचिवालय बैठक डाकेका हुन्। आजको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकबारे निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टीलाई जानकारी नै नदिइ अलोकतान्त्रिक निर्णय गरेको भन्दै बैठकमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग स्थायी कमिटी सदस्यहरुको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठक फेस गर्ने पक्षमा छैनन्। बैठक डाकेमा असन्तुष्ट सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पक्का छ। त्यसैले ओली अध्यादेश प्रकरण सामसुम नहुँदासम्म बैठकले नबोलाउने मुडमा छन्। तर, सचिवालयमा अधिकांश सदस्यहरु ओलीको विपक्षमा छन्।
विधानमा के बैठकको व्यवस्था ?
पार्टीको विधान हेर्ने हो भने बैठक डाक्न अध्यक्ष ओली बाध्य छन्।
नेकपाको विधानमा स्थायी कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको अवस्थामा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ। नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य ४५ जना छन्। २० सदस्यले लिखित माग गरेकाले बैठक बोलाउनैपर्ने देखिन्छ। त्यसो त नेकपाको विधानमा स्थायी कमिटी बैठक ३ महिनामा बस्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो बैठक पुसको २९ गतेदेखि एक साता चलेको थियो।
पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि बैठक बोलाउनका लागि दवाव दिने पक्षमा छन्।
'पार्टीका समस्या संस्थागत बैठक बसेर नै हल गर्ने हो। बाहिर बाहिर बैठक बसेर हुँदैन्। स्थायी कमिटी सदस्यहरुले लिखित माग गरेपछि बैठक नबोलाउँदा नेतृत्वको नैतिकतामा प्रश्न उठ्छ,' उनले भने।
यता, स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले दुवै हिसाबले बैठक बोलाउनु जरुरी रहेको तर्क गरे।
'स्थायी कमिटीका एक चौथाइ सदस्यले लिखित रुपमा बैठकको माग गरेपछि १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पछिल्लो बैठक बसेको ४ महिना भइसकेको छ। विधान अनुसार बैठक बोलाउनै पर्छ। बैठक बसेर नै समस्याको समाधान गर्ने हो। नबोलाए पार्टीको विधि र प्रद्धतिमा प्रश्न उठ्छ। नेतृत्वलाई नैतिकताको प्रश्न त उठ्छ नै,' उनले भने।
आफूहरुले लिखित माग गरेको एक सातापछि बस्न लागेको सचिवालयले स्थायी कमिटी बैठकका लागि मिति तय गर्ने विश्वासमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु छन्।
