PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

लकडाउनका अनिच्छित गर्भधारणका घटना बढ्दै, त्यसपछिको संकट कस्तो होला?



विधुर ढकाल

लकडाउनका अनिच्छित गर्भधारणका घटना बढ्दै, त्यसपछिको संकट कस्तो होला?

काठमाडौं : कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न विश्वका अधिकांश देशमा लकडाउन छ। लकडाउन जारी रहँदा महिला तथा बालिकाको अधिकार र स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्दै गएको राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोस (युएनएफपीए)ले जनाएको छ।

युएनएफपीएले जारी गरेको रिपोर्टमा लकडाउनकै कारण तीन महिनामा परिवार नियोजनका साधानहरुमा पहुँच नहुँदा यसको प्रभाव महिलामा परेको र यो तीन महिनामा तीन लाख २५ हजार अनिच्छित गर्भधारण भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। साथै यो लकडाउन एक वर्षसम्म कायम रहे एक करोड ५० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुने प्रक्षेपण युएनएफपीएले गरेको छ।

युएनएफपीएले लकडाउनका तीन वटा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एक वर्षसम्मको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।

सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा तीन महिना लकडाउन भए एक करोड ३० लाख महिलाहरु परिवार नियोजनका साधनबाट वञ्चित हुनेछन् र तीन लाख २५ हजार अनिच्छित गर्भधारण हुने अनुमान गरिएको छ। यही अवस्थामा ६ महिनासम्म लकडाउन कायम रहे एक करोड ५० लाख महिला परिवार नियोजनका साधनबाट वञ्चित हुने र २० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुनेछन् भने ९ महिना लकडाउन कायम रहे एक करोड ८० लाख महिला प्रभावित हुने ४० लाख अनिच्छित गर्भधान हुने अनुमान रिपोर्टमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको अवस्थामा १२ महिनासम्म लकडाउन कायम रहे दुई करोड महिला परिवार नियोजनका साधनबाट वञ्चित हुने र ६० लाख अनिच्छित गर्भ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यो संख्या मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा र उच्च खालका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदा भने बढ्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ।

मध्यम खालका स्वास्थ्य सेवा बन्द भएको अवस्थामा तीन महिना लकडाउन कायम रहे दुई करोड ३० लाख महिला परिवार नियोजनका साधनबाट वञ्चित हुने र ६ लाख महिला अनिच्छित गर्भाधानको सिकार हुने अनुमान गरिएको छ।

लकडाउन ६ महिना रहे दुई करोड ६० लाख महिलाले परिवार नियोजनको साधान प्रयोग गर्न नपाउने र ४० लाख अनिच्छित गर्भधान हुनेछन्। त्यस्तै लकडाउन ९ महिना कायम रहे दुई करोड ८० लाख महिला परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने छन् भने ६० लाख अनिच्छित गर्भधान हुनेछन्। यो लकडाउन एक वर्ष कायम रहे तीन करोड महिला परिवार नियोजनका साधनबाट बञ्चित हुने र ९० लाख अनिच्छित गर्भाधान हुनसक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

उच्च प्रकृतिका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी तीन महिनामात्र पनि लकडाउन भए चार करोड ४० लाख महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् र १० लाख अनिच्छित गर्भाधान हुने अनुमान रिपोर्टमा छ।

त्यस्तै ६ महिना लकडाउन कायम रहे चार करोड ७० लाख महिला परिवार नियोजनका साधन प्रयोगबाट वञ्चित हुँदा ७० लाख अनिच्छित गर्भाधानको सिकार हुनेछन्। लकडाउन ९ महिना रहे चार करोड ९० लाख महिला प्रभावित हुनेछन्। जसमध्ये एक करोड १० लाख अनिच्छित गर्भाधान हुनसक्ने छ। त्यस्तै लकडाउन एक वर्ष नै कायम रहे पाँच करोड १० लाख महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् र एक करोड ५० लाख अनिच्छित गर्भाधान हुनेछ।

महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, अधिकारहरु सुरक्षित गर्न, निरन्तर जारी राख्न, आपूर्ति वितरणलाई सहज बनाउन र संकटासन्नलाई सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले मध्य र कम आय भएका ११४ देशहरुमा यसको प्रभाव पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कोभिड–१९ को प्रतिकार्यले बालविवाह अन्त्य र प्रयासलाई समेत बाधा पुर्‍याएको छ।सन् २०२०–२०३० को बीचमा १ करोड ३० लाख थप बालबिवाह हुने संभावना प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनले ती बालविवाह रोक्न सकिने जनाएको छ।

'कोभिड –१९ का कारण विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधले महत्वपूर्ण गर्भ निरोधकका साधनको अभाव हुन सक्छ। महिलाहरु घरमै बस्ने हुनाले लैङ्गिक हिंसा बढ्न सक्छ। महिला तथा किशोरीमा कोभिड–१९ ले थप प्रभाव पर्ने देखाउँछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

'कोभिड–१९ को महामारीले गहिरो असमानता निम्याउँदै छ। लाखौँ महिला तथा किशोरीहरु आफ्नो परिवार नियोजन, आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरको सुरक्षा गर्ने क्षमता गुमाउने जोखिममा छन्,' यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा. नातालिया कनेमले भनिन्।

प्रतिवेदनले लकडाउनकै कारण लैंगिक हिंसाका घटनामा वृद्धिहरु प्रक्षेपण गरेको छ। लकडाउन ६ महिना सम्म बढे तीन करोड १० लाख लैंगीक हिंसाका घटना बढ्ने अनुमान गरिएको छ। लकडाउन जारी रहे यो संख्या हरेक तीन महिनामा एक करोड ५० लाखका दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। युएनएफपीएले लकडाउनको समयमा २० प्रतिशत लंगिक हिंसा बढ्ने र आफ्नै यौन साथीबाट महिलाहरु हिंसामा पर्ने उल्लेख छ। लकडाउन एक वर्षसम्म जारी रहे ६ करोड १० करोड लैंगिक हिंसाका घटना बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यी घटना राष्ट्र संघका सबै १९३ सदस्य राष्ट्रमा हुने छ।

कोभिड-१९ कै कारण 'फिमेल जेनेटियल म्युटिलेसन' रोक्ने कार्यक्रम प्रभावित हुँदा अर्को एक दशकसमम दुई करोड महिलामा यस्तो समस्या देखिने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कोभिड-१९ का कारण परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि प्रभावित हुँदै गएका छन्।

रिपोर्टमा कोभिड-१९ पान्डेमिकका कारण युएनएपपीएको २०३० सम्मको लक्ष्यमा पनि नकरात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ। युएफपीएले २०३० सम्म मातृ मृत्युको अन्त्य, परिवार नियोजन र लिंगका आधारमा हुने हिंसाको अन्त्यको लक्ष्य राखेको छ। तर, कोभिड-१९ले यी लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell