सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउनकै अवधिमा अलपत्र परेका यात्रुको उद्धार गर्न प्रदेशका मन्त्रीहरुले जिल्लामा पठाउने निर्णय भयो। यसअघि जुनसुकै नागरिक जहाँ जस्तो अवस्थामा छन्, त्यही बस्न भनिएकोमा अहिले कर्णाली सरकारले नै अन्यत्रबाट समूह बनाई प्रदेशमा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई सिधै सम्बन्धित जिल्ला वा पालिका पुग्न दिने र अन्य प्रदेश वा जिल्लाले ल्याएर छाडेका तर आफ्नो खर्चमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्नेलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो।
प्रदेश सरकारको सो निर्णयसँगै मन्त्रीदेखि सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना मतदातालाई घर पठाउने होडमा लागे। यसरी आफ्नो मनपरी गाउँ पठाउँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। अहिले कर्णाली भित्रिनको लर्काे लागेको छ। दैनिक १५/१६ गाडी प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार बबईबाट भित्रिने गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले निर्णय गरे यता दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजार नागरिक कर्णाली प्रदेशमा भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
‘चार/पाँच दिनयता कर्णाली प्रदेशमा भित्रिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो’, प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गोपाल रायमाझीले भने, ‘दैनिक दुई हजारदेखि तीन हजारको हाराहारीमा सर्वसाधारण नागरिक आइरहेका छन्। गृहमन्त्रालयले लकडाउनलाई थप कडाइ गर्ने भनेपछि ल्याउने र पठाउने काम रोकिएको छ। काठमाडौं लगायतको ठाउँबाट हिँडिसकेका र बीचबाटोमा भएकालाई बबईमा अलपत्र पार्नुभएन भनेर सरासर सम्बन्धित पालिकामा पठाउने काम भएको छ।’
यसरी गरिएको उद्धारपछि मंगलवारसम्म ८ हजार बढी भित्रिएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। बुधवारमात्रै १२ देखि १५ गाडी भित्रिएको भने पनि यात्रुको यकीन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन। गृहको लकडाउन कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्ने निर्देशनपछि पछिल्लो समयको तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको हो।
प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी कालिकोट र जुम्लाका यात्रु पठाएको छ भने, पाँच सयमाथिको संख्यामा दैलेख, सुर्खेत, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, रुकुमपश्चिम र सल्यानका यात्रु पनि भित्रिएका छन्।
नागरिकलाई सम्बन्धितमा ठाउँमा पठाउने कामप्रति स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि समेत असन्तुष्ट देखिन्छन्। सर्वसाधारणलाई ओसारपोसार गर्ने मुख्य थलो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले लकडाउनको सही कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँछिन्।
‘लकडाउन भनेको जो मान्छे जहाँ छ त्यही बस्ने नै हो’, उनले भनिन्, ‘अझै पनि हामी आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई गन्तव्यस्थलमा पठाउने नाममा सर्तकताबिना जोखिम बढाउने काम गरिरहेका छौँ।’
यसरी उद्धार गरी भित्र्याइएका सबै नागरिक गाउँघरसम्म पुगेका छन्। उनीहरुको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण समेत हुन सकेको छैन। जसले गर्दा पनि कोरोना भाइरसको जोखिम शहरमा भन्दा पनि गाउँमा बढेको छ। पछिल्लो समय भित्रिएका नागरिकको संख्या हेर्दा कर्णालीका दश वटै जिल्लामा भएका क्वारेन्टाइनको क्षमताले समेत धान्न सक्दैन। कर्णालीमा प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरुले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनको क्षमता चार हजार ७ सय ५३ वटा बेड मात्रै छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार तीन हजार ८८ जना मात्रै क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
पछिल्लो समय भारत लगायत तेस्रो मुलुक तथा संक्रमित देशबाट फर्किनेको संख्या पनि धेरै नै छ। लकडाउन भएयता मात्रै कर्णालीमा सात हजार ८ सय १५ जना भित्रिएको तथ्यांक मन्त्रालयलसँग छ।
प्रदेशमा भित्रिएका नागरिक सिधै गाउँसम्म पुग्दा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
‘पछिल्लो समय भित्रिएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमै राख्ने भनेर ल्याइएको छ। यद्यपि, गाउँघरमा पुगेकाहरुलाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएन भने जोखिम त बढ्छ नै’, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकी निर्देशक रीता भण्डारी भन्छिन्, ‘उनीहरु सबैको स्वाब संकलन गरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पनि सकिदैँन। हामीले गर्ने भनेको त भारतसहित अन्य मुलुकबाट भित्रिएका र केही लक्षणहरु देखियो भने त्यस्ता व्यक्तिको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण हुन्छ।’
पछिल्लो समय द्रुत परीक्षण आरडिटी किटको समेत अभाव रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। यसअघि संघीय सरकारले एक पटक पाँच हजार र दोस्रो पटक तीन हजार गरी दुई पटक आठ हजार किट पठाएकोमध्ये दुई सय मात्रै बाँकी छ। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा भित्रिनेको संख्या ठूलो भएकाले यति किटले नपुग्ने भन्दै संघ सरकारसँग माग गरिसकिएको निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिइन्।
‘दुई पटक गरेर आठ हजार किट आएकोमध्ये करिब करिब सकिन लागेको छ’, उनले भनिन्, ‘नपुग्ने भएपछि हामीले यसअघिनै थप १० हजार किट माग गरेका छौँ। अहिलेसम्म आइपुगेको छैन।’
यता, प्रदेशमा मन्त्री भने उद्धार गरिएका नागरिकहरुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउनु सरकारको दायित्व भएको र आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको दावी गर्छन्।
‘बीचबाटोमा अलपत्र परेका र आफूसँग खर्चपानी नभएकालाई उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो’, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘यसरी उद्धार गरेर पठाइएका नागरिकलाई स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित पालिकालाई भनेर सुरक्षित तरिकाले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुस् भनेका छौँ। सकिन्छ २१ दिन नत्र १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वाब संकलन गरी पिसिआर परीक्षण गर्छौँ।’
पछिल्लो समय भित्रिएका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि समेत आरडिटी किट र पिसिआर परीक्षणका लागि भिटिएमसहित आवश्यक सामान संघीय सरकारसँग माग गरिएको मन्त्री रावलको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने किट र पिसिआरका लागि चाहिने भिटिएमसहित आवश्यक सामान माग गरेका छौँ’, उनले भने, ‘परीक्षणका सामान प्राप्त भए पछिल्लो समय भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका र नेपालबाटै संक्रमित जिल्लाबाट आएका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जसको सिम्टम देखिन्छ र आवश्यक हुन्छ, उहाँहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको काम अघि बढाउँछौँ।’
