काठमाडौं: सरकारले लकडाउनको अवधिमा बन्द भएका उद्योग/व्यवसाय र मजदुरलाई लक्षित गर्दै दोस्रो प्याकेज ल्याएको छ।
बन्द रहेका उद्योगका मजदुरलाई तलब दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा कर्जा दिने निर्णय गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो। सरकारले बन्द भएको उद्योगले चैत महिनाको पुरै तलब र वैशाख महिनामा आधा तलब दिनुपर्ने र बाँकी तलब भने उद्योग संचालन भएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योगहरुलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। यस्तै असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाइनेछ। यसरी काम वा श्रम गराउँदा उनीहरुको ज्याला नगद वा खाद्यान्नका रूपमा दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
यसरी काममा नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना दैनिक र मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई २०७७ बैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव भएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई सोहि प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय सरकारले गरेको छ।
लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भइ तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सोही प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तै रोजगारदाताहरुले वैशाख र जेठ महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
इन्टरनेट र बिजुलीदेखि खाद्यन्नमा छुट
यसैगरी सरकारले विद्युत तथा इन्टरनेट शुल्कमा केही छुटको ब्यवस्था गरिएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य तथा ब्यापार कम्पनीले बिक्री गर्ने चामल, नुन र चिनी जस्ता खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ। खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफूल ओसारपसार गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्चमा २५ प्रतिशत स्थानीय तहले ब्यहोर्ने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ।
विद्युतमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था निरन्तरता
सरकारले लकडाउनको अवधिमा विद्युतमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिएको छ। चैत महिनामा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिएको हो।
मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन्। यस्तै मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनका अवधिभर विद्युत महसुलमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योगहरुको डिमाण्ड शुल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको शुल्कको फागुन देखि जेठ महिनासम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब वापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क छुट गर्ने सरकाारले निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिइएको छ।
बीमामा पनि जेठसम्म समय थपियो
लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका ब्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको वर्गीकरण यथावत राख्ने जनाएको छ। यसको ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ।
६० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्बको बनाइने भएको छ। पुनर्कर्जा कोषबाट दिइने ऋणको ब्याज दर थप घटाइने भएको छ। साना तथा घरेलु उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चालु पुँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन सरकारले राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
यसैगरी नोअब्जेक्सन लेटर नलिइ बिदेश पढ्न गएका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता बापत असार मसान्तसम्म पैसा पठाउन पाइने भएको छ।
बीमा क्षेत्रमा पनि सरकारले केही राहत घोषणा गरेको छ। बीमा अवधि समाप्त भएको बीमा लेखको हकमा बिमितको लिखित अनुरोधका आधारमा बीमा लेख नवीकरण गर्न सकिने छ। लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म यसले निरन्तरता पाउने छ।
लकडाउनको अवधिभित्र संकलन गर्नु पर्ने जीवन बीमा प्रिमियम जेठ मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ।
कोभिड-१९ को उपचारलाई समेत सहयोग गग्ने गरी सेवा बिस्तार र स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने भएको छ।
