काठमाडौं : कोरोनाको संक्रमण रोक्न अहिले देश लकडाउनमा छ। लकडाउन चलिरहँदा शिक्षा क्षेत्र पनि ठप्प छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्चअुल माध्यमबाट सिकाइ प्रकृयालाई अघि बढाउने नीति लिइसकेको छ। सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरुलाई परिपत्र गरेसँगै त्रिबि यसमा एक कदम अघि सरिसकेको छ।
यस्तोमा अहिले अलमलमा देखिन्छन् माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय। अघिल्लो सेसनको रिजल्ट अनलाइनबाट धमाधम हुन थालेका छन्। लकडाउनको प्रभाव कक्षा कहिले सुरु होला भन्ने नै निर्क्योल हुन सकिरहेको छैन। वैशाखको आधा महिना बितिसकेको छ। सामान्य अवस्थामा हो भने यतिबेला धमाधम नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ भइरहेको हुनु पर्ने हो। तर त्यस्तो छैन। कोरोनाकै कारण एसइईसमेत रोकिएको छ।
केही ठूला निजी विद्यालयले भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा शुरु गरे पनि अझै के हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। सरकार अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। मुख्य कुरा भर्चुअल शिक्षाले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई समेत समेट्न कठिन हुने भनेर बहस चलिरहँदा विद्यालयस्तरमा भर्चुअल शिक्षा अझ जटिल हुन्छ नै।
त्यसमाथि सामान्य अवस्थामा समेत देशभर पाठ्यपुस्तक समयमा नपुगिरहेको गुनासो दशैँ छेउछाउसम्मै सुन्न पाइन्छ। यस्तोमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कसरी अघि बढ्ला भनेर चिन्ता चासो देखिनु स्वभाविक छ।
यिनै विषयहरुलाई लिएर शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग वैशाख ४ गते भर्चुअल बैठक गरेका थिए। जसमा शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
+++
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागले लकडाउनपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो तयारी अघि बढाएको छ। विभागका प्रवक्ता एवम सिइएचआरडी (सेन्ट्रलफर एजुकेसन एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलबमेन्ट) को डाइरेक्टर माधवप्रसाद दाहाल विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको भए पनि शैक्षिक सत्र परिवर्तनको समय भएकाले पठनपाठनमाा ठूलो प्रभाव परि नसकेको बताउँछन्।
‘लकडाउनको समय कहिलेसम्म लम्बिन्छ हामी पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौ। हामी त्यही हिसाबले अघी बढ्छौ। अहिलेसम्म हाम्रो विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख २ गतेबाट हुनुपर्ने कार्यक्रम थियो त्यो केही प्रभावित बनेको छ,’ दाहालले भने, ‘जेठदेखि हाम्रो लकडाउन खुल्यो भने हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डर विग्रँदैन र पठनपाठन पनि विग्रँदैन। यो वर्षे विदा हिउँदे विदा जस्ता विदाहरु चाहीँ हामी कटौती गर्ने पक्षमा छौं।’
यसपटक लकडाउन अघि नै विद्यार्थीहरु फाइनल परीक्षा दिएर बसेको हुनाले पठनपाठनमा धेरै असर नपरेको दाहालको ठम्याइ छ।
‘आखिर चैतमा जहिले पनि विद्यार्थीले जाँच दिएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो समय यतिबेला उनीहरुले पार गरेका छन् र विद्यालयमा भर्ना भएर नयाँ पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम हेरेर त्यही अनुसारको पठनपाठन हुने र भर्ना अभियानको समय हो अहिले।’ उनले भने, ‘तर अहिले शैक्षिक सत्र नै परिवर्तन हुने, गोलमाल हुने, विद्यालयको पठनपाठन नै प्रभावित हुने भन्ने अवस्था छैन अहिले।’
भर्चुअल कक्षाका लागि कति तयार?
भर्चुअल कक्षा अहिले बहसमा छ। विद्यालय नखुलेको अवस्थामा यसलाई वैकल्पिक पठनपाठनको माध्यमका रुपमा हेरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनिवार्य भर्चुअल कक्षाको नीति लिएर अघि बढ्दै गर्दा विद्यालयस्तरमा यो कतिको उपयोगी होला भन्ने विषय चर्चामा छ।
केही नीजि विद्यालयहरुले त भर्चुअल कक्षा सुरु पनि गरिसके। तर यसो भन्दैमा देशभर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फतको भर्चुअल शिक्षालाई अनिवार्य गराउन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन।
शिक्षाविद डा विद्यानाथ कोइराला भर्चुअल कक्षा भनेर चाहे विश्वविद्यालय तहमा होस या विद्यालय तहमा एकै प्रकारले जान खोजे सिकाइ प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। उनको भनाइमा सिकाइको क्रममा विकल्प विद्यार्थीले छान्न पाएको खण्डमा सिकाइ उपयुक्त हुन्छ। अनलाइन सम्भव भए अनलाइन। नभए अफलाइन या रेडियो सबै विकल्पलाई एकैसाथ खुला गरे सिकाइ प्रभावकारी बन्ने उनको तर्क छ।
भर्चुअल शिक्षाले सबै विद्यार्थीलाई समेट्ने अवस्था नरहेको शिक्षा विभागका प्रवक्ता दाहाल स्वीकार्छन्।
‘जब विद्यालयमा नियमित रुपमा पठनपाठन हुँदैन त्यतिबेलाको समयमा चाहीँ यो वैकल्पिक पठनपाठनको सोचाइ बनाएर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘टियुमा भर्चुअल लर्निङ गराउन जति सजिलो हुन्छ त्यति उमेरको परिपक्वताको हिसाबले पनि हाम्रा बालबालिकाको उमेर अलि सानो हुने र आइसिटीमा उनीहरु अभ्यस्त नहुने जस्ता कारणले युनिभर्सिटीमा जस्तो विद्यलयमा अलि सफल नहुन सक्छ।’
यद्यपि अहिले बालबालिका विद्यालय गएर अध्ययन गर्ने कहिलेबाट हो भन्ने अनिश्चित भइरहँदा शिक्षा विभाग अन्य इलर्निङको विकासमा जुटेको छ।
‘हामीले कक्षा १ बाट १० कक्षा सम्मकै बालबालिकाहरुका लागि अनलाइन सामाग्रीहरु तयार गरेका छौं। र त्यो सामाग्री हामीले हाम्रो पोर्टल सिइएचआरइडीमा राखेका छौं,’ दाहालले भने, ‘अनलाइनमा पहुँच राख्ने विद्यार्थीहरुले त्यो हेर्न सक्ने अवस्था छ।’
उक्त वेभसाइटमा त्यहा साना बालबालिकाहरुलाई अभ्यास गर्नसमेत सक्नेखालका पाठहरु छन् भने अलि ठूला बालबालिकाहरुका लागि प्रयोगात्मक खालका सामाग्रीहरु राखिएका छन्।
त्यस्तै कक्षा ९ र १० का भर्चुअल सामाग्री विभागले युट्युब च्यानलमा राखेको छ। ‘एनसिइडि भर्चुअल भन्ने च्यानल पनि रहेको छ। यहाँ ९ र १० कक्षाका सबै अनिवार्य विषयहरुका सबै पाठहरु पाठ्यक्रमलाई समेत ख्याल गरेर शुरुदेखि अन्तिमसम्म मोडल क्वेसनको उत्तरदिने तरिका समेत समावेश गरेर विषय विज्ञ र अनुभवी शिक्षकहरुसँग मिलेर पाठहरु बनाएका छौं,’ दाहालले भने, ‘३५ देखि ४० मिनेटका पाठहरु छन्। त्यो चाहिँ विद्यर्थीहरुले समय मिलाएर हेर्ने सक्ने छन्।’
इन्टरनेट नभए टिभी र रेडियोबाट सिकाउने तयारी
युट्युब या वेभसाइट त इन्टरनेटका कुरा भए। नेपालका अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण भेगमा छन्। जहाँ न इन्टनेटको सहज पहुँच छ। न सबैको इन्टरनेट सम्म पहुँच नै हुन्छ। या त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक ज्ञान विद्यार्थीको क्षमताभन्दा बाहिरको हुन सक्छ।
ती विद्यार्थीहरुका लागि विभागले तयार गरेका भर्चुअल सामाग्री टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउन कदम अघि बढाएको छ। यसका लागि विभागले एटिभि प्लससँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ।
‘हामीले नेपाल टेलिभिजनको एनटिभि प्लससँग १ वर्षको संझौता गरेर दैनिक ११ बजेबाट ३ बजेसम्म ४ घन्टा समय किनेका छौं। बिहानको ११ बजेबाट १ बजेसम्म कक्षा १० का र १ बजेबाट ३ बजेसम्म कक्षा ९ का हामीले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरु प्रसारण भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘ती प्रसारण चाहीँ गणीत, अंग्रेजी, विज्ञान, नेपाली, सामाजिक र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा छन्।’
यद्यपि यसले पनि सबै कक्षाका र सबैखाले विद्यार्थीलाई भने समेट्ने देखिँदैन। यसै विषयलाई लिएर बैशाख ४ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव र विज्ञहरुको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। जसले केन्द्रबाट उत्पादन भएका तथा एनटिभीबाट प्रसारण भएका सामाग्रीहरु सबै प्रदेशमा उपलब्ध गराइदिने र वहाहरुले स्थानिय च्यानलहरुमार्फत प्रसारण गराउने निर्णय भएको थियो। ‘त्यसका लागि सबै सामाग्रीहरु पठाइसकेका छौं। र, त्यसलाई प्रदेशबाट स्थानिय टेलिभिजन, रेडियोका माध्यमबाट प्रसारण गर्नुहुनेछ।’ विभागका प्रवक्ता दाहालले भने।
त्यस्तै टेलिभिजनको पहुँचभन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरुका लागि रेडियो तथा एफएमको विकल्पमा पनि छलफल चलेको छ। र, त्यसका लागि अडियो पाठहरु समेत बनिएका छन्। ती पाठहरुलाई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत स्थानिय एफएफ रेडियोमार्फत विद्यार्थीसम्म पुर्याउने योजना रहेको छ।
त्यस्तै प्रविधिको पहुँचमा नभएको विद्यार्थीका लागि भएका पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्ने गराउन समन्वय गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई निर्देशन दिएको दाहालले बताए।
चिन्ता पाठ्यपुस्तकको
सामान्य अवस्थामै पनि शैक्षिक सत्र शुरु भएको ३/४ महिनासम्म पछि सम्म पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा आइनपुगेको गुनासो सुनिने गरेको छ। अझ यसपाला त ठ्याक्कै पाठ्यपुस्तक छाप्ने बेलामा लकडाउन शुरु भयो। चैत पहिलो साताबाट छपाइ प्रभावित हुने हो भने पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न समस्या हुने देखिन्छ।
यद्यपि विगामा प्रवक्ता दाहाल ग्रामिण भेगमा पाठ्यपुस्तककै कारण ठूलो समस्या नआउने बताउँछन्। यसका लागि प्रकाशकहरुसँग आवश्यक सम्झौता भइसकेकाले अधिकांश पुस्तक छापिइसकेको हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
‘चैतको पहिलो सातासम्म छापाखानाहरु सबै चालु नै थियो नि त। एकाध केही नजिकका जिल्लाका लागि केही पुस्तकहरु छाप्न बाँकी थियो होला तर दुर्गम ठाउँमा पुग्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक चाहीँ तयारी अवस्थामा थिए।’ उनले भने, ‘अब लकडाउन खुलेपछि पनि केही प्रभाव त पर्ला। केही समय लाग्न सक्छ तर पाठ्यपुस्तककै अभाव भएर सिकाइ नै अफ्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था त आउँदैन होला भन्ने लाग्छ मलाइ।’
चासो पठनपाठन शुरु गर्नेको
लकडाउन चलिरहँदा विद्यालय कहिलेबाट शुरुहोला भन्ने चासो अभिभावकको छ। यता विभागले लकडाउन खुलेको ३ हप्तापछिबाट विद्यालय खुलाउने योजना अघि सारेको छ।
‘लकडाउन खुलेको ३ हप्तापछिमात्र कक्षा सुरु गर्छौं। लकडाउन खुलिसकेको पहिलो हप्तामा सबै नतिजा प्रकाशन सक्ने भन्ने छ। धेरैजसो विद्यालयहरुले प्रकाशन पनि गरिसकेका छन्,’ दाहालले भने, ‘१ हप्ताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अर्को एकहप्ता भर्ना अभियानमा जुट्ने र बालबालिकालाई विद्यालयमा पठनपाठनको काम अघि बढाउने भन्ने छ।’
त्यस्तै २२० दिन विद्यालय लाग्नुपर्नेमा अहिले केहीदिन लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको पठनपाठनलाई हिउँदे र वर्षे विदाबाट कटाएर पठनपाठनलाई पूर्णता दिने योजनामा विभाग रहेको छ।