काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एमसीसी अध्ययन कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले एमससी संशोधन गर्न सुझाएको हो।
कार्यदलले अमेरिकी सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १४ (६) मा एमसीसी इण्डो प्यासिकिक रणनीतिकै अंग भएको बताइएको हो।
'सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यस अन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ। विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'साथै अमेरिकी अधिकारीहरुबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन्। सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको पाइन्छ। यो अमेरिकाको तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशहरुतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ। यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम संचालन गरिएको देखिन्छ । यस अर्थमा यी सबै अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन्।'
एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ट रुपमा जोडिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यदलले एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनपर्ने बताएको छ।
'एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आइपिएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ। यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको कारण नै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरूसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्नेतर्फ कार्यदलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
'यो सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने प्रावधानको कारण संसदमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ। यसले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरुसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानून निस्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुनसक्ने र यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणाली लगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ । यस्ता कुराहरुलाई समयमै स्पष्ट पारिनु पर्छ,' सचेत गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरक मत पनि राखेका छन्। ज्ञवालीले एमसीसीलाई सुरक्षा र सैन्य रणनीतिअन्तर्गत मान्न नहुने तर्क गरेका छन्।
'सुरक्षाको परिवर्तित सन्दर्भभित्र अहिले विकास सहायता पनि जोडिने गरिएको छ। त्यसैले सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अंग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र शर्तहरु जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो।'
ज्ञवालीले सम्झौतामार्फत् प्रतिवद्धता जनाइ सकिएको जवाहदेहिता पनि रहने उल्लेख गरेका छन्। ज्ञवालीले अतिरञ्जित गर्न नहुने पनि बताएका छन्।
'सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अंग भयौं या हुने छौँ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रुपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन,' उनले भनेका छन्।
चर्को विवादपछि नेकपाले माघ १९ गते कार्यदल गठन गरेको थियो। १० दिने अवधि पाएको कार्यदलले केही समय थप गरेर पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
