नेकपाको राजनीतिक जोडघटाउ भित्रको भू-राजनीतिक अर्थ

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको राजनीतिक किचलो केही समयका लागि मत्थर भएको छ। पार्टीभित्र दुई गुटमा विभाजित राजनीतिले अल्पकालीन अवतरण गरेको छ। राजनीतिक खिचातानीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै धरापमा परेको थियो। एकातिर पार्टीलाई पेलेर एकलौटी रुपमा अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री गले, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग लिएर हिँडेको ओली इतरको समूह पनि पछाडि हट्यो।

शनिवार बसेको सचिवालयको बैठकमा स्थायी कमिटीको बैठक टाल्दै आएका प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटीको बैठकका लागि राजी भए। राजनीतिक खिचातानीका बीच मध्यमार्गमा भएको नेकपाको अवतरण राजनीति भित्र भू-राजनीतिक अर्थ खोज्न थालिएको छ।

दुई साताको राजनीतिक जोडघटाउ

कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पछिल्लो दुई साता राजनीतिक घटनाक्रमले यस्तो मोड लियो कि सत्ताको नेतृत्व गरेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै मागे। राजनीतिमा अपर्झट निर्णय गर्न माहिर प्रचण्डले राजीनामा पनि हतारमै दिने गरेको इतिहास छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले दिएको राजीनामालाई नै उदारहणका लागि लिन सकिन्छ। 'म प्रधानमन्त्री भएको भए राजीनामा दिइसक्थेँ,' पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा भनेका पनि थिए उनले।

कोरोना भाइरसविरुद्ध देश जुधिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याए। राष्ट्रपतिले हतारहतार त्यसलाई स्वीकृत गरिन्। यसपछि चुलिएको राजनीतिक खिचातानी समाजवादी पार्टीका संसदको 'अपहरण' काण्डपछि झन् चुलियो।

प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी ढंगले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अगाडि बढिरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रचण्ड समूह हच्कियो। त्यसो त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेकै दिन सचिवालय बैठकमा त्यसको प्रयोजन नेकपाप्रति लक्षित नभएको बताएका थिए। तर, यतिमै सन्तुष्ट हुन सकेनन्, प्रचण्ड। सचिवालयको बैठक अगाडि नै माग भइरहेको भए पनि ओलीले अध्यादेशमा सहमति जुटाउन आफूलाई आवश्यकता परेकाले डाके र आफ्नै पक्षमा निर्णय गराए।

पार्टी कमिटी र सचिवालयलाई आफू अनुकुल ओलीले प्रयोग गर्दै आएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै भयो। अध्यादेशले सशंकित प्रचण्ड समाजवादी पार्टीका सांसदको अपहरण काण्डदेखि थप हच्किए। यस निर्णयले प्रचण्डलाई पार्टीभित्र प्रतिरक्षाको अवस्थामा धकेल्यो। त्यससँगै प्रचण्ड शक्तिको सञ्चय गर्न दौडधुप गरे।

सचिवालयका सदस्यहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरुसँग छलफल गराए।

यहीबीच नेकपाभित्रको प्रचण्ड र नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई बुझायो। यहाँसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै खुमलटार, भैसेपाटी र कोटेश्वरमा ओली इतरका नेताहरुको सक्रियता बढ्यो। यी भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा उभ्यायो।

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने प्रयास पनि गरे। ओलीले आफू निकटका संसदहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर खाली पानामा हस्ताक्षर गराए। यसरी बालुवाटार डाकिनेमा वामदेव गौतमकी श्रीमतीसमेत् रहेकी सांसद तुल्सी थापा पनि थिइन्। संसदीय गणितमा समाजवादी पार्टी फुटाउने र आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने प्रयास असफल भएपछि ओली केही हच्किए।

१७ गते बुधवार ओलीले सचिवालय बैठक डाके। अन्य बैठकमा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने ओली यसपटक प्रतिरक्षात्मक देखिए। सचिवालय बैठकमै ओलीको राजीनामा मागियो। राजीनामा मागिएपछि उनले 'गौतम कार्ड' प्रयोग गरे। सांसद नै नरहेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तुरुपसँगै अर्को 'नेपाल कार्ड' प्रयोग गरे, तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर।

सोही बैठकमा गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने/नबनाउने पार्टीले निर्णय गर्ने त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे। सचिवालय बैठकमा पूरै प्रतिरक्षात्मक रुपमा देखिएका ओलीले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठकका लागि राजी भएनन्।

'संसदीय गणित'का लागि दुई दिन पर्याप्त रहेको बुझेका अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठक २० गतेका लागि प्रस्ताव अगाडि सारे। यसबीच प्रधानमन्त्री ओली भित्रभित्रै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय भए। छुट्टाछुट्टै रुपमा नेताहरुसँग भेट गरिरहे। आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई भेटघाटका लागि सक्रिय पारिरहे।

ओली इतरको समूह पनि भेटघाट र रणनीति बनाउन सक्रिय भयो।

पूर्व एमालेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरु माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा भेला भयो। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई डाकियो। छलफलमा नेता नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले प्रचण्ड र नेपाललाई खुट्टा नकमाउन भन्दै दह्रो काँध थापे। यससँगै नेता नेपालले तेस्रो अध्यक्षको च्याप्टर क्लोज गरिदिए।

यसबीच ओलीले अनेक विकल्पहरुको प्रयोगका लागि सक्रियता बढाए। शनिवारको सचिवालय बैठक अगाडि प्रचण्डसँग गोप्य छलफल गरे। यस्तो छलफलपछि नाम कार्यकारी अध्यक्ष पाएर पनि सचिवालय बैठकमा अन्य सदस्यको हैसियतमै देखिँदै आएका प्रचण्डले ओली समानको आसन पाए।

बैठकमा आक्रमक देखिने ओली एकाएक आत्मालोचनाको अवस्थामा पुगे। पार्टी भित्रको विवादको जिम्मा लिए। स्थायी कमिटीको बैठकका लागि राजी भए। बैठकले गौतमलाई उपर्युक्त समयमा उपर्युक्त स्थानबाट प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

नेकपा भित्र भूमिका खेलेको भू-राजनीति

वैशाख दोस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङबीच टेलिफोन कुराकानी भयो। कोरोना भाइरसका विषयमा छलफल भए पनि जुन समयमा कुराकानी भयो त्यतिखेर नेकपामा चर्को लफडा जारी थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना संक्रमणविरुद्ध चीनले चालेको कदमको प्रशंसा गरेकी थिइन्, उक्त छलफलमा। त्यही छलफलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि नियमित काममा फर्किएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। साथै उनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सुस्वास्थ्यको कामना समेत गरेका थिए। नेकपाभित्रको संकटको बीचमा भएको यो छलफल सबैको चासोको विषय बन्नु स्वभाविक थियो।

संसदीय गणित र पार्टी नेतृत्वभित्र बहुमत र अल्पमतको खेलसँगै यस साता नेकपामा भू-राजनीतिले पनि भूमिका खेल्यो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियालिरहेको उत्तरले चासो देखायो। बिहीवार राती प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी बालुवाटर मै पुगिन्। झण्डै दुई घण्टा छलफल गरिन्।

बालुवाटार र चिनियाँ दूतावासले यो भेटलाई बाहिर ल्याएको छैन। यद्यपि, भेटमा पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रममा चिनियाँ चासोको विषयमा राजदूत होउले आफ्नो स्ट्यान्ड प्रस्तुत गरेको स्रोत बताउँछ। सोही दिन दिउँसो नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखसहितका नेताहरुसँग छलफल गरे। भलै यो छलफल कोरोना भाइरसविरुद्ध चिनियाँ अनुभवको आदानप्रदान भनिएको छ। बैठकमा नेकपाका ६ प्रदेशका इन्चार्जहरु सहभागी थिए।

राज्यस्तरको भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी स्तरको थियो यो भिडियो कन्फ्रेन्स। यो छलफलमा पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चिनियाँ चासो व्यक्त भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।

भोलिपल्ट शुक्रवार चिनियाँ राजदूत होउ खुमलटार र कोटेश्वर पुगिन्। प्रचण्ड र नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरिन्। यी भेटमा कोभिड-१९ रोकथामका लागि चिनियाँ सहयोगको विषयमा छलफल भएको बताइए पनि भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएन, भन्न सकिँदैन।

'चीन छिमेकी हो। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा चासो राख्छ। स्वभाविक रुपले भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि छलफल भए,' प्रचण्ड निकट एक नेताले भने।

चिनियाँ चासो

नेपालमा राजीतिक जोडघटाउ चर्किँदै गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारत सक्रिय हुन्थ्यो। यसपटक चीनको सक्रियता देखियो।

कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक रुपमा लडिरहेको भारत त्यसतर्फ केन्द्रित हुँदा भारतले देखिएर सक्रियता देखाउन पाएन। भारत कोरोना भाइरसमै अल्झियो। अर्कोतर्फ कोरोना भाइरस विरुद्ध विजयी परास्त गरेको चीनले बाँकी विश्वमा सहयोगको हात बढाउँदै भू-राजनीतिमा सक्रियता देखाइरहेको छ।

स्वभाविक रुपमा नेपाल पनि चासोको केन्द्र हो। नेपालमा चिनियाँ चासो अमेरिकी रक्षा रणनीति 'इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी'सँग जोडिन्छ। चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) विरुद्ध लक्षित गरी आएको यो रणनीतिमा नेपालको उपस्थितिको विषयलाई लिएर चीनले चासो राख्दै आएको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम 'मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)'को विषयमा विवाद थाँती नै छ। यही विवादका बीच गत माघमा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसीसीको विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गर्‍यो। यसको प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिएको थियो। पछिल्लो समय नेकपामा किचलोका बीच एमसीसी विषयमा सो समितिको निर्णय सार्वजनिक भयो- 'एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो।'

नेकपाभित्र राजनीतिक किचलो, चिनियाँ सक्रियताका बीच लुकाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष बाहिर आउनु कुनै संयोगमात्र नभएको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।

'चिनियाँ चासोले पक्कै पनि अर्थ राख्छ। भूपरिवेष्ठित सानो मुलुकमा भू-राजनीतिले काम गर्छ,' उनले भने, 'अहिले पनि धेरथोर काम गरेकै हो।'

धेरै पछि नेपालमा स्थायी सरकार आउँदा चीनले आफ्नो उपस्थितिलाई पनि बढाउँदै लगेको हो। गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरे। सो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा चिनियाँ चासो छ।

'राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा चीनको जोड हो। चिनियाँ राष्ट्रपति जहाँ पुगेका छन् - त्यहाँ भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन भएका छन्,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'नेपालसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा चिनियाँ चासो छ। त्यसका लागि नेकपा भित्रको विवाद वाधक बन्न सक्छ।'

नेकपा भित्रको विवाद र सरकार परिवर्तनसम्मको अवस्था आउँदा सम्झौता कार्यान्वयन पछाडि धकेलिने सम्भावना बढी हुँदा चीनले त्यस्तो नचाहेको उनको भनाइ छ।

'सरकार परिवर्तन भयो भने सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ हो। जुन स्वभाविक पनि हो,' उनले भने, 'त्यसका लागि नेकपा मिलेरै अगाडि बढोस् भन्ने चिनियाँ चाहना प्रष्ट रुपमा देखिन्छ।'

अर्को चीनलाई नेपालमा बलियो सरकार हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ। नेपालमा सरकार फेरिरहँदा भारत र अमेरिकाले सक्रिय हुने मौका पाउँछन्- चीन त्यसो चाहँदैन।

पछिल्लो समय नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध पनि बलियो हुँदै गएको छ। 'त्यसैले पनि नेकपामा विवाद हुँदा यसको असर दुई पार्टीबीचको सम्बन्धमा पर्ने हुँदा चीन नेकपाभित्र विवाद नहोस् भन्ने चाहन्छ,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।