काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको किचलो हाललाई मत्थर भएको छ। वामदेव गौतमलाई प्रधामन्त्री बनाउने केपी ओलीको आश्वासनले विवाद समाधान उन्मुख भयो। एक अर्काविरुद्ध लागेका ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबारको सचिवालय बैठकमा आत्मालोचना गरे। अध्यादेश ल्याएर आलोचित बनेका ओलीले दबाब झेल्न नसकेपछि फिर्ता लिनुपर्यो। अध्यादेश खारेज भए पनि प्रचण्ड- बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले उनीमाथि दबाब बढायो। सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा अल्पमतमा परेका ओली अन्तत: बैठक बोलाउन सहमत भए।
प्रचण्डले बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रमको राजीनामा मागेपछि ओलीले वामदेव कार्ड सुरु गरेका थिए। शनिबारको बैठकमा गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने, पार्टीको नीति निर्देशन मान्ने, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने, गल्ती सच्याउने लगाएतका निर्णय भएका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका २० नेताले स्थायी समितिको माग गरे अनुरुप बैठक बैलाइएको छ। बैठकको माग गर्नेमध्येका एक नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डा. बेदुराम भुसाललाई हाम्रा सहकर्मी प्रकाश भण्डारीले तपाईहरुले उठाएका धेरै विषय सचिवालयमै आइसक्यो अब स्थायी कमिटी बैठक औपचारिकता मात्रै त होला नी? भनेर सोधेका छन्। भुसालको जवाफको सम्पादित अंश:
तपाईँहरुले उठाउनुभएका धेरै विषय सचिवालयमै आइसक्यो अब स्थायी कमिटी बैठक औपचारिकमात्रै त होला?
औपचारिक मात्रै होइन यसको महत्व छ। यसमा दुई तीनवटा काम हुन्छ। एउटा सरकारले गरेका कामको समीक्षा हुन्छ, अर्को पार्टीका कामको समीक्षा हुन्छ। हिजोको बैठकमा पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार चल्ने भन्ने कुरा भएको छ। अब बजेट तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा पनि छलफल हुन्छ। अर्को कुरा अब अगाडि कसरी बढने भन्ने हुन्छ।
त्यसो भए सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा तत्काललाई टर्यो?
सरकारको समीक्षा गर्ने भनेको विकल्प खोज्ने भनेको होइन। धेरैलाई यो भनेको वार कि पार भन्ने हो भन्ने भ्रम पर्यो। त्यसो हुन्न नी, समीक्षा भनेको राम्रो के नराम्रो के भन्ने छुट्याउने कुरा हो।
नेकपाका नेताहरु अझ भनौं महासचिवले नै तत्कालका लागि सत्ता संकट टर्यो भन्न थालेका छन् नि?
त्यो महासचिवको शब्द हो, हाम्रो होइन। के कसो भन्ने उहाँको कुरा भयो। यति हुँदैमा अहिले संकट टर्यो कि टरेन भन्न सकिँदैन्। अब पार्टीको नीतिगत निर्देशन मान्ने भन्ने छ। अब के नीतिगत निर्देशन हुने हो उहाँलाई थाहा छ र? अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कसरी आउँछ। पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चल्ने भन्ने छ, उहाँहरु कसरी चल्नु हुन्छ? त्यो पनि हेरिन्छ। विधान अनुसार काम नगरेकोमा उहाँहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो पनि हेरिन्छ।
शनिवारको सचिवालय बैठक पछि त पार्टीमा देखिएको तिक्तता कम भयो होला नि?
यो त स्थायी कमिटी बैठकमा थाहा हुने कुरा हो। अहिले नै सबै विवाद समाधान भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।
वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भएपछि कुरा मिल्यो भन्छन्?
यो कुराको त कुनै अर्थ नै छैन। उहाँलाई यस्तो कुरा त धेरैपटक भनिएको छ। उहाँलाई चुनाव हारिसकेपछि कसरी संसदमा जाने भन्ने छट्पटी छ। यो कुरा बुझेपछि कहिले कसैलाई छोडाएर लिने भन्ने भयो, कहिले कसैलाई राजीनामा गराउने भन्ने भयो। यो कुरा त तपाईले पनि बुझ्नु भएकै छ। यस्ता घटना धेरैपटक भएका छन्। यसलाई मैले कुनै महत्व दिन्न। उहाँलाई अलमलाउने र उहाँ अलमलिने खेल मात्र हो।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय पनि उठेको थियो के यस्तो विषयमा पनि स्थायी कमिटीमा छलफल होला?
यो मात्र किन सरकार गठन देखिका सबै विषयमा छलफल हुन्छ। यो विषयमा पनि हुन्छ। अहिलेसम्म सरकारको बारेमा पार्टीले समीक्षा गरेको छैन। त्यसैले पनि आवश्यक छ। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने विषयमा छलफल हुन्छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार चल्ने भन्ने त हिजै निर्णय भएको छ। मुख्य मुख्य सबै विषयमा छलफल हुन्छ। सरकारका निर्णयका विषयमा पनि छलफल हुन्छ।
प्रधानमन्त्री सरकार सन्चालनमा अनि प्रचण्ड पार्टी सन्चालनमा केन्द्रीत हुने भन्ने यसअघि पनि सहमति थियो। बीचमा त्यो उल्लंघन भयो, अब फेरि त्यसो हुन सक्छ?
विधान अनुसार के हो भने एक व्यक्ति एउटा जिम्मेवारी भन्ने हो। हामीले विगतदेखि नै यो व्यवस्था लागु गरौं भनिरहेका छौं। त्यो माथि अध्यक्षहरुको सवालमा मात्रै होइन। विभिन्न तहमा पनि त्यस्तो छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै प्रदेश इन्चार्ज छ। स्थानीय तहमा पनि नगर प्रमुख नै नगर कमिटीको अध्यक्ष छ। यो भएन भनेर हामीले भनिरहेका छौं। यो विषय त उठ्छ नै, विधान विपरित छ भनेर। अहिले पनि त हामीले उठाइरहेको कुरा पार्टी विधान अनुसार चल्नु पर्यो, सरकार पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चल्नु पर्यो भन्ने हो। तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भन्ने छ। तर २० जनाले माग गरेपछि मात्रै बस्ने भएको छ। त्यसैले विधानअनुसार कामा भएन है भन्ने आवाज त उठिहाल्छ।
मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन, मुख्यमन्त्री फेरबदल लगायतका काम हुन सक्छन् भन्ने चर्चा छ। यसो भयो भने त विवाद मिल्ला नि?
अब विधानमा एक व्यक्ति एक पद भन्ने छ। यसमा कुरा मिल्यो भने त अरु के के गर्ने भन्ने कुरा भइहाल्छ। पार्टी विधानअनुसार चल्न थाल्यो भने त पार्टी अब चल्यो भन्ने हुन्छ। यी सबैमा फेरबदल हुन्छन् त म भन्दिन हुन सक्छ। त्यो के ठूलो कुरा भयो र?
