.png)
- विमल गौतम -
अहिले विश्व बहसमा कोरोना छाएको छ। नेपालमा भने राजनीतिक भद्रजनहरूको लाजनीतिको चर्चा छ। मानिस कोरोना र यसले उत्पन्न परिस्थिति भन्दा पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक दाउपेचमा ज्यादा चिन्तन गरिरहेका छन्। यो बाहेक पनि नेपालमा अहिले बजेटको तयारीको विषय छ, जुन छाँयामा छ।
बजेटले कोरोनाको कारणले थला परेको देशको अर्थतन्त्र कसरी सम्हाल्ने हो हेर्न बाँकी छ। देशको सत्ता सम्हालेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आर्थिक बहसमा छैन। लाग्छ, नेकपालाई देशभन्दा पनि कसलाई कुर्सीमा पुर्याउने र कसलाई हटाउने भन्ने चिन्ता धेरै छ। त्यसैपनि कोरोना पीडित प्रति सरकारको उदासीनता छताछुल्ल छँदै छ।
यसैबीच काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले सांसद विकास कोष नीति खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको भनेर समाचार आए। यो सराहनीय कुरा हो। खासमा सांसदलाई दिइने पैसाको दुरुपयोग मात्रै भएको छ। यसलाई रोक्न सांसदलाई बाँडफाँड गरिने पैसा यो वर्षबाट रोक्नु अपरिहार्य छ। काङ्ग्रेसले यो निर्णय औपचारिकताका लागि मात्रै गरेको हो या लागू गराउन पहल गर्नेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। गत वर्ष पनि केही सांसदहरूले यस विरुद्ध आवाज उठाएका थिए तर पछि धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र नै भए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पहिला पनि यसलाई हटाउन प्रयास गरेको समाचार आएका नै हुन् तर पैसाको लागि राजनीति गर्ने सांसदहरूको बहुमत भएको सन्दर्भमा उनले यसलाई हटाउन सकेनन्। अहिले कोरोनाको कहरले देश आर्थिक धरापमा फसेको कारण देखाउँदै खतिवडाले सांसदलाई पैसा बाँड्ने चलन सदाका लागि अन्त्य गरिदिए भने आर्थिक सदुपयोग त छँदै छ, असल राजनीतिक संस्कार विकास गर्न पनि उनको भूमिका उल्लेख्य रहेको मानिने छ। आज यही सांसद विकास कोषको विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सांसद विकास कोष मार्फत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड भाग लगाइएको छ। गत वर्ष नै यसलाई १० करोड पुर्याउनुपर्ने माग आएको पनि थियो। प्रदेश सांसदले एक करोड ९२ लाखदेखि १५ करोडसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। यो अर्बौंको लगानीबाट विकास चाहिँ कति भएको छ त? यसको लेखाजोखा राख्न स्थानीय आम मानिसहरू असक्षम छन् वा यतातर्फ उनीहरूको ध्यान नै छैन। सम्बन्धित सांसदका सीमित कार्यकर्ताले मात्रै यसमा पहुँच राख्छन् र बजेटमा हालीमुहाली गरेको पाइन्छ। यसरी यो सांसद विकास कोष कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम मात्रै बनेको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो बनाउन सहयोग पुगेको छ। रक्सी र सुकुटीमा भोट किनबेचमा सघाउ पुर्याउन यो कोषको प्रयोग हुँदै आएको छ। २०५४ सालमा प्रतिसांसद पाँच लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको सांसद विकास कोषले आर्थिक अराजकता भन्दा ज्यादा केही गरेको छैन। यदाकदा केही काम भए पनि स्पष्ट हिसाब माग्ने हो भने यो कोष चलाउने सांसदहरू आर्थिक बेरुजुमा फसेको थाह पाइहालिन्छ।
हामी नेपालीहरूमा संसदीय प्रक्रियाको बुझाइ नै गलत बसेको छ। निर्वाचनका बेला हामी उम्मेदवारहरूलाई कुलो, नहर, बाटो, विद्यालय आदि बनाइदिने वा नबनाइदिने भनेर सोध्छौँ । यसले गर्दा विकासको प्रत्यक्ष कर्ता चाहिँ आफैं भएको भ्रममा छन् सांसदहरू र हाम्रो बुझाइ पनि त्यही छ। खासमा सांसदहरू त देशमा विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति योजना तर्जुमा गर्न पठाइएका प्रतिनिधि मात्रै हुन्। यसलाई अझ सरल पारौँ। प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सोझै झोलामा पैसा बोकेर ल्याएर हाम्रो घर अगाडिको बाटो कालोपत्रे गरिदिनुपर्ने होइन तर उनीहरूले यस्तो नीति, नियम, कानून र योजना तर्जुमा गर्नुपर्यो जसले गर्दा हाम्रो घर अगाडिको बाटो राज्यको नियमित प्रक्रिया योजना अनुसार नै कालोपत्रे बनोस्। अनि हामीले प्रतिनिधि छान्दा पनि त्यस्तो नीति नियम बनाउन सक्ने नेता छान्नुपर्ने हो। सांसदहरूले आफूलाई उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न सक्षम बनाए पुग्छ, पैसाको झोला बोकेर आफैँ विकास गरिदिन आउनुपर्ने होइन। विकास निर्माणका लागि योजना बुन्न योजना आयोग छँदै छ। योजना आयोगमा स्थानीयको माग अनुसारको योजना पार्न सक्षम सांसद भए पुग्छ। जनताका समस्या सबैले सुन्ने गरी, बुझ्ने गरी सभामा राख्नसक्ने भए, योजनाहरू बजेटमा पार्न सक्ने भए, सभाबाट पारित नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई दबाब दिन सक्ने भए जनता मेरो प्रतिनिधि भन्ने महसुस गरिहाल्छ्न्। त्यसैले जनताले तिरेको करमा अझै राल चुहाइरहन सांसदहरूले लाज मान्नुपर्छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांतले व्यवस्थापिकाले नीतिनियम बनाउने कुराको कल्पना गरेको छ। कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय कार्यपालिका हो। यसले आफ्नो अङ्गहरू मार्फत विकासका गतिविधि गरिहाल्छ। बरु यसमा चुस्त हुन ध्यानाकर्षण गराउने हो सांसदहरूले। विकास गर्ने मै हुँ भन्ने भ्रम जनतामा छरेर पैसाको झोला बोकेर कार्यकर्ता पोस्ने कार्य कुनै सांसदले गर्नुहुँदैन।
अहिले सांसद विकास कोष मार्फत सांसदको भागमा पर्ने रकम कुनै अन्य शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिन्छ जसले जनहितमै काम गर्छ। अहिलेको अवस्थामा उक्त रकम कोरोना कोषमा हाल्ने कुरा पनि राम्रो विकल्पको रूपमा रहेको छ। यो सांसद विकास कोषको विश्वमा गरिएको अनुभवमा पनि सकारात्मक परिणाम नदेखिएको बताइन्छ। नेपालमा पनि यो कोषको रकम बालुवाको पानी नै भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसैले कुनैपनि सांसदले मेरो खटनमा पैसा खर्छ हुनुपर्छ, झोलामा पैसा हाल भनेर अर्थमन्त्रीलाई नभनिदिनुहोला। सरकारबाट पनि लोकतान्त्रिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै यो पटक बाट सांसद विकास कोष खारेज गरिनुपर्छ। हरेक वर्ष बजेट तयारीको अवस्थामा यस विषयमा पक्ष, विपक्ष तर्क सुनिन्छ तर अन्त्यमा सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बढाएर सांसदहरू आफ्नो चुनाव खर्च उकास्न, विलासिताको इच्छा पूरा गर्ने खर्च जोहो गर्न, कार्यकर्ता पोस्न तथा अर्को चुनावलाई खर्च जोड्न सांसद सफल भएका छन्। यो महामारीको मौसम गरिने बजेट भाषणबाटै यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकार छन्। तीन तहमा कार्यपालिका क्रियाशील छन्। ठूला राष्ट्रिय योजना कार्यन्वयन गर्न संघीय सरकार छ, प्रदेश स्तरीय विकास गतिविधिका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा आफा योजना ल्याइहाल्छ। स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) स्थानीय तहका विकास निर्माणका लागि राम्रो गतिमा छन्। अझ स्थानीय सरकार त प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा विकास निर्माण गतिविधिमा अग्रणी देखिन्छन्। त्यसैले सांसद विकास कोष औचित्यहीन शीर्षक हो। यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको आर्थिक अपचलन, भ्रष्टाचार र अराजनीतिक अराजक संस्कारलाई बढावा दिनु पनि हो। यो कोषमा रहने पैसा स्थानीय सरकारलाई थप गरेर दिन सकिन्छ जसले स्थानीय विकास महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ।
सांसद विकास कोषमार्फत गएको पैसा सदुपयोग गरिएका उदाहरण नगन्य छन्। त्यसमाथि विकासका लागि सरकारका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय सरकार पनि सक्रिय भएको अवस्थामा यो कोष औचित्यहीन नै छ। यो कोषको पैसा कै कारणले सांसदहरूमा दम्भ छ भने आर्थिक दुरुपयोग पनि गरेका छन्। यही कोषको दुरुपयोग गर्दै सांसदका आसेपासेले आर्थिक उपार्जन गरेका छन्। यहि कोष पनि एउटा कारण हो जसका लागि चुनावमा उम्मेदवारहरू जतिपनि पैसा खर्च गर्न तयार भएका छन्।
पाइरहेको कुरा नपाउँदा छटपटी त भइहाल्छ। यो कोष हटाउने कुरामा सांसदहरूले विरोध गर्नु स्वभाविक पनि हो। अझ यही पैसाको आडमा जनतामा रवाफ देखाउन पाएकाहरूलाई यसको अभावमा तड्पिनु स्वभाविक नै हो। यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्मान गर्ने हो भने र देशको दीर्घकालीन हित चाहने हो भने यो कोषको चलनको अन्त्य गरिनु नै पर्छ। सांसदहरूको काम नीति बनाउने मात्रै हो भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै उनीहरूले उल्फाको धन फुपूको सराद्धे जस्तो गर्दै आएको सांसद विकास कोष हटाएर यो रकमलाई अन्य कुनै उपयोगी शीर्षकमा विनियोजन गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
